हाल पाँच करोडभन्दामाथिको वैदेशिक लगानीलाई मात्र सरकारले स्बीकृति दिने व्यवस्था छ। जसका कारण बैदेशिक लगानी कम आएको भन्दै विभिन्न निकायहरुले सो सिमा घटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि सो ऋणपत्र जारीगर्ने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत एक महिनामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बताए।
सरकारले घर जग्गा व्यवसायीलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीले लाइसेन्स लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा सरकारले सो रकम प्रदेश र...
सरकारले कोभिड १९ महाबारीबाट प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा इजाजत र नविकरण गर्दा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन, उच्च मूल्य वृद्धि हुने गरी नेपालका उद्योग व्यवसाय सहयोग गर्ने बजेटमा...