संवाद

सांसद श्रेष्ठले वर्तमान संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणमा तदारुकताको कमी र सुशासनको अभाव रहेको बताए, जसले जनआक्रोश बढाएको उल्लेख गरे।

'विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि छन्, अहिले बजेट अधिवेशन छ। आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ। त्यतापछि ध्यान नदिइ अल्झाउन लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ।'

हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन वा स्रोतसाधनको लिमिटेसन छ। जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि बढ्छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा...

किरातीले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित विकासमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै भएको उल्लेख गरे।