देशमा आर्थिक विकास गर्न सुशासन पहिलो सर्त हो : डा. स्वर्णिम वाग्ले [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी ०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन्। आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वाेत्कृष्ट नतिजा ल्याई चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले।

सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठुलो आकार ग्रहण गर्न सकेन। सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो। ०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु. ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ।

संसद् र बाहिर पनि सरकारले चार–पाँचवटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्‍याे भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ। कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुँडी गरिरहेका छौँ। तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानाथाप हुन्थेन। त्यसैले हामी भन्दै आएका छौँ– देशको आर्थिक विकासका लागि सुशासन पहिलो सर्त हो। उद्यम/व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानीकाे वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो।

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?
देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ। नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो। नियत सफा हुनुपर्‍यो। क्षमता पनि हुनुपर्‍यो। गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन। यदि देशलाई साँच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ।

डिजिटलाइजेसन
हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले हामी जे गर्छौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायती र प्रतिस्पर्धी ढंगले गर्न सक्छन्। हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिशाप नबनोस्। त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमीमा जानुपर्‍याे। त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो।

स्वच्छ ऊर्जा
हामीसँग पर्याप्त पानी छ। त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो। भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो। यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ।

हरित औद्योगिकीकरण
यसका लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ। त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिका साथ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढनुपर्‍यो।

पर्यटन
हामीले यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ। हामीले जति बयान गरे पनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टीकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ। जुन २० दिनको विप्रेषणबराबर मात्रै छ। यति सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो। वार्षिक रूपमा १० लाख पर्यटक आइरहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देशकाे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचुर सम्भावना छ।

कृषि
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आएका छौँ। म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०–७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिएँ। अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो। गाउँका खेतबारी बाँझा छन्। त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृंखलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
हामी वेस्ट मिनिस्टर पद्धतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ। यद्यपि, हाम्रा केही ‘मोडिफिकेसन’ भएका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्व झन्डै ४० प्रतिशत छ। तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हाबी हुन्छ। दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ। यसमा सांसदको स्वाभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ। पार्टी ह्विप लाग्छ। पार्टीको धारणा प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप। धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदमशमशेरबाट सुरु भयो। त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै ०४८ सालको संविधान आयो। अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ। अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन्।

संविधानले साँच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ। हामी संघीयतामा छौँ। यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ। तर, पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघले ओगटेर राखेको छ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट आएको हो। हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ। संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै/परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ। संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ।

धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमतसंग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

संघीयताबारे रास्वपाको प्रस्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ?
अहिले संघ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन्। तीमध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन्। यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन। संघमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। केहीले रास्वपालाई संघीयताविरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ। त्यो गलत हो। हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन। सातवटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ। संघमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट चार–पाँचजनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिलेको ७५३ गाउँपालिका/नगरपालिकालाई घटाएर पाँच सयभन्दा कम राख्नुपर्छ। यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ। अहिले प्रदेशले संघको नक्कल गरेका कारण पनि महँगाे भयो। जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन्। संघको जस्तै लोकसेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन। देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रिय सभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन। ३५ जनाजतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रिय सभा भए पुग्छ।   -रासस