समाजको संस्कार, चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म राजनीति सही दिशामा अघि बढ्दैन। राजनीति र नेताहरुको आचरणमा परिवर्तन सुस्त हुन्छ।

यति यति बजे काट्छौँ भन्न सक्दैनौँ किनभने कति विद्युत ल्याउन सकिन्छ भन्ने टुंगो नै हुँदैन।

यो समाजमा जुनसुकै बेला महिलामाथि ज्यादती र हिंसा हुन्छ र त्यो पुरुषले गर्छ भनेर विश्वास गर्ने सामाजिक चेत भयो भने सर्भाइभरले न्याय पाउने र बयान बदल्ने सम्भावना कम हुन सक्छ।

उम्मेदवारका आकांक्षीले नेतादेखि मतदातासम्म आर्थिक चलखेलका माध्यमबाट निर्वाचितलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। जति आर्थिक चलखेल बढ्छ, त्यति नै पछि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक पूर्तितिर ध्यान केन्द्रित गर्छन्।

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा यति मतले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सकिँदैन। यो यथार्थ बुझेका कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावी तालमेल गर्न तम्तयार बनेका हुन्। गठबन्धन गर्दैमा सबै मतदाता त्यसमै एकीकृत हुन्छन् भन्ने 'ग्यारेन्टी' हुँदैन। तर त्योभन्दा ठुलो चुनौती आन्तरिक षड्यन्त्र र कुण्ठाले थप्छ।

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।