पुरानै डिजाइनमा जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन : हितेन्द्रदेव शाक्य [अन्तर्वार्ता]

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। सञ्चालनमा रहेका पुराना आयोजनादेखि निर्माणाधीन ठूला आयोजनासम्म प्रभावित भएपछि पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट आयोजना कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताएका छन्। शाक्यसँग जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण, बीमा, जोखिम व्यवस्थापन र आगामी आयोजनाको डिजाइनबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किनुभएको छ। त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो पाउनुभयो ?
बाढी आएको १५–१६ दिन भइसकेको छ। सुरुका तीन–चार दिन मानिसहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन र विपद्बाट सुरक्षित रहनमै केन्द्रित भए। उद्धारमा खटिनुपर्ने निकायहरू पनि सुरुवाती चरणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको अवस्था देखियो। केही दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आयो र नेपालकै प्राविधिक तथा विज्ञहरू पनि परिचालन भए।

अहिले बेली ब्रिज, तुइन र फड्के पुललगायतका अस्थायी संरचना बनेपछि आउजाउ केही सहज भएको छ। त्यसपछि मात्रै वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु भएको छ। तर आयोजनाभित्रै प्रवेश गरेर विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न अझै सबै ठाउँमा सम्भव भएको छैन। त्यसैले अहिले बाहिरबाट देखिएको क्षतिका आधारमा मोटामोटी अनुमान भइरहेको छ। विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन अझै बाँकी छ।

स्थानीयहरूले उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासो पनि गरेका छन्। तपाईंले त्यहाँ पुग्दा के पाउनुभयो ?
स्थानीयको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो प्रकारको विपद् यसअघि हामीले भोगेका थिएनौँ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा कुन निकायले कसरी र कति समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अनुभव पनि थिएन।

नकारात्मक रूपमा हेर्दा केही ढिलाइ भयो भन्न सकिन्छ। तर पछि सबै पक्षबाट उद्धार तथा राहतमा प्रयासहरू भएका छन्। अब मुख्य कुरा विगतको कमजोरीबाट सिक्नु हो। हामीले यसलाई एउटा पाठका रूपमा लिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा यस प्रकारका ‘हिमाली सुनामी’ जस्ता विपद् भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छन्। त्यसैले उद्धारका लागि पूर्वतयारी, उपकरण, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्र पहिले नै तयार राख्नुपर्छ। त्यहाँ करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा यो कत्तिको ठूलो क्षति हो ?

यो निकै गम्भीर क्षति हो। दुईवटा निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा ठूलो क्षति भएको छ। सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा पावरहाउससमेत ध्वस्त भएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणको पुरानो आयोजना त्रिशूली र देवीघाटका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। त्रिशूली आयोजना २०१७ सालमा सम्पन्न भएको हो। विभिन्न समयमा पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान गरेर राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको संरचना पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ।

चिलिमे, मैलुङ, रसुवागढीलगायतका आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। रसुवागढीको पावरहाउसमा माटो, लेदो र ढुंगा भरिएको छ। ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरण पनि ठूलो मात्रामा पुरिएका छन्। धेरै उपकरण पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। संरचना भने केही हदसम्म जोगिएको छ।

मैलुङको पाँच मेगावाटको पावरहाउस त जरैदेखि उखेलिएको अवस्थामा छ। त्यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ र लाङटाङ भोटेकोशीलगायतका आयोजनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा बनेका पावरहाउसहरूमा क्षति बढी देखिएको छ। तर नदी तलतिर गएर मैदानमा आएपछि बाढीको प्रभाव केही कम भएको देखिन्छ। त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका कतिपय पावरहाउसमा त्यति ठूलो क्षति भएको छैन।

क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ ?
पक्कै सकिन्छ। यी आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा छन्। तर पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने सोच राख्नु हुँदैन। अहिलेको विपद्बाट सिकेर नयाँ जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि कस्तो डिजाइन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले पावरहाउस खोलाको छेउमै राख्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। हेडवक्र्स अर्थात् पानी लिने संरचना भने खोलामै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ कि ठूलो बाढी आउँदा पानीलाई रोक्ने होइन, संरचनामाथिबाट सुरक्षित रूपमा बगेर जान दिने व्यवस्था होस्।

माथिल्लो तामाकोशीमा यस प्रकारको अवधारणा अपनाइएको छ। हिमताल विस्फोटबाट आउने ठूलो बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यहाँ डिजाइन गरिएको छ। यस्तो डिजाइन रसुवागढी र माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनामा पनि आवश्यक देखिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पावरहाउसको सुरक्षा हो। पावरहाउसमा बाढी पसिहाले पनि मानवीय क्षति नहोस्। त्यसका लागि आपत्कालीन रूपमा बाहिर निस्कने सुरुङ, सुरक्षित आश्रयस्थल वा आवश्यक परे केही दिनसम्म बस्न सकिने ‘सेफ रुम’ बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ पानी, अक्सिजन र आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। सुरुङका गेटहरू पनि बाहिरबाट बाढीको जोखिम देखिएपछि तत्काल बन्द गर्न सकिने प्रविधिका हुनुपर्छ।

ठूला आयोजनाको हकमा यी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हो ?
हो, अहिले नेपालमा १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पनि निर्माण भइरहेका छन्। अब ती आयोजनाको डिजाइन बनाउँदा यस्तो जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ। पहिले पाँच–दश मेगावाटका आयोजनामा जे सोचियो, त्यही सोचले अब ठूला आयोजना बनाउन हुँदैन। ‘त्यो आयोजनामा बाढी आयो, मेरो आयोजनामा आउँदैन’ भन्ने सोच गलत हो। सबै कोणबाट जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

आयोजनाको अनुमति दिने बेलाको जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ ?
पावरहाउस बनाउने स्थान सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। पावरहाउस फ्लड प्लेन अर्थात् बाढी फैलिन सक्ने क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन। विगतमा ५० वर्ष, १०० वर्ष वा ५०० वर्षमा आउन सक्ने बाढीको स्तरसमेत अध्ययन गर्ने इन्जिनियरिङ विधि छ। त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको अध्ययन पनि हुनुपर्छ। वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययनलाई कागजी औपचारिकताका रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन। वास्तविक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

सम्भव भएसम्म पावरहाउस भूमिगत बनाउनुपर्छ। सतहमा बनाउनैपर्ने भए पनि सम्भावित बाढीको स्तरभन्दा माथि बनाउनुपर्छ।

नेपालमा भूमिगत पावरहाउस बनाउने प्राविधिक क्षमता छ ?
छ। नेपालमा भूमिगत आयोजना बनाउन सकिन्छ। सम्भव भएसम्म सुरुङ र भूमिगत पावरहाउस बनाउनुपर्छ। डिसेन्डरसमेत भूमिगत बनाउन सकिन्छ। हेडवक्र्स मात्र खोलामै रहने गरी संरचना तयार गर्न सकिन्छ।

प्रसारण प्रणालीमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ। एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा अर्को लाइनबाट विद्युत् पठाउन सकिने व्यवस्था अर्थात् ‘एन–१’ अवधारणा लागू गर्नुपर्छ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाको बीमाको अवस्था कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले सामान्यतया बीमा गरेका हुन्छन्। ठूला आयोजनाहरूले सम्पत्तिको क्षतिसँगै नाफा गुमेको अवस्थामा हुने क्षति अर्थात् ‘लस अफ प्रोफिट’ समेत कभर हुने बीमा गरेका हुन्छन्।

तर बीमा गर्दा प्रिमियम कम गर्ने उद्देश्यले जोखिमको दायरा साँघुरो बनाइयो भने दुर्घटना हुँदा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले बीमाको दायरा कति राख्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। प्राकृतिक विपद्, दंगा, विद्रोह, श्रम आन्दोलनलगायत कुन–कुन जोखिम समेटिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र विगतमा बीमा दाबी गर्दा विभिन्न कारणले रकम प्राप्त गर्न कठिन भएको अनुभवका कारण प्राधिकरणभित्र ठूलो आन्तरिक कोष बनाएर आफैँ जोखिम व्यहोर्ने सोच थियो।

तर अहिले हेर्दा त्यो पूर्ण रूपमा व्यावहारिक देखिँदैन। ठूलो जोखिम आफैँले बोक्नुभन्दा बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले उचित हुन्छ। तर बीमा कम्पनीहरूले पनि दुर्घटना भएपछि दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ वा आनाकानी गर्नु हुँदैन।

यो विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रले मुख्य पाठ के सिक्नुपर्छ ?
२०७२ सालको भूकम्पमा प्राधिकरणले बनाएका धेरै संरचनामा ठूलो क्षति भएन। त्यसबाट हाम्रो संरचना बलियो छ भन्ने आत्मविश्वास पनि आयो। तर एउटा प्रकारको विपद्का आधारमा सबै प्रकारका विपद्बाट संरचना सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन।

प्राकृतिक विपद् धेरै प्रकारका हुन्छन। भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा, नदी थुनिएर आउने बाढीलगायत। विशेषगरी हिमनदीमा आधारित नदीमा बनेका आयोजनाको अध्ययन गर्दा नदीको तल्लो भाग मात्र हेरेर पुग्दैन। मुहानदेखि हिमालसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ। हिमालमा कहाँ बरफ खस्न सक्छ, कहाँ हिमताल बन्न सक्छ, कहाँ पहिरो जान सक्छ भन्ने जानकारी आवश्यक हुन्छ। इसिमोडजस्ता संस्थाले हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूको तथ्याङ्क तथा अध्ययनलाई आयोजनाको डिजाइनमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्न सक्छ ?
ध्वस्त भएका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्न सक्छ। तर त्यसका लागि काममा तीव्रता आवश्यक छ। पहिलो छ महिनामा विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, डिजाइन परिवर्तन र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। सुख्खा मौसममा खोलामा गर्नुपर्ने काम सकेर अर्को वर्षात् सुरु हुनुअघि मुख्य निर्माण पूरा गर्न सकियो भने दुई वर्षभित्र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। पुरानो डिजाइन जस्ताको तस्तै बनाएर हुँदैन। यसपटक नयाँ जोखिमलाई समेटेर संरचना बनाउनुपर्छ।

आर्थिक क्षति कति भएको देख्नुहुन्छ ?
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका पावरहाउस क्षेत्रमा मात्रै करिब ३५–३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मेरो अनुमान छ। यसबाहेक प्राधिकरणका सबस्टेसन तथा प्रसारण संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। एउटा सबस्टेसन नै पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

यति ठूलो रकम तत्काल जुटाउन चुनौती हुन्छ। त्यसैले सरकारले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। 

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्दा अर्को आर्थिक क्षति पनि हुन्छ ?
अवश्य। सञ्चालनमा रहेको आयोजना बन्द हुँदा उत्पादन बन्द हुन्छ। उत्पादन बन्द भएपछि त्यसबाट आउने आम्दानी पनि बन्द हुन्छ। त्यसमा लगानी गरिएको पुँजीको प्रतिफल पनि रोकिएको हुन्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत मात्र हेर्नु हुँदैन। आयोजना बन्द रहँदा हुने उत्पादन तथा आम्दानीको क्षतिलाई पनि हिसाब गर्नुपर्छ। त्यसैले पुनर्निर्माण छिटो गर्नुपर्ने दबाब दुईतर्फी छ। एकातर्फ पुनर्निर्माणको लागत छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन गुमिरहेको छ।

तत्काल विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिने कुनै उपाय देख्नुहुन्छ ?
संरचनामा ठूलो क्षति नभएका तर प्रसारण लाइनको समस्याका कारण बन्द रहेका आयोजनालाई तत्काल ग्रिडमा जोड्नुपर्छ। करिब १०० मेगावाट आसपासका आयोजना प्रसारण संरचना नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ। आपत्कालीन प्रावधान प्रयोग गरेर १५–२० वटा प्रसारण टावर चार–पाँच महिनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ। केही आयोजनाबाट त्रिशूली–३ ‘बी’ सबस्टेसन पूर्ण रूपमा तयार नभए पनि वैकल्पिक रूपमा मातातीर्थतर्फ विद्युत् ल्याएर जोड्ने सम्भावना खोज्नुपर्छ। यसबाट अहिले बन्द रहेका करिब १३५–१४० मेगावाट विद्युत् तीन महिनाभित्रै प्रणालीमा ल्याउन सकिने मेरो बुझाइ छ।

अब भविष्यमा नयाँ आयोजना बनाउँदा कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?
नेपालका धेरै ठूला आयोजना हिमाली नदीमा आधारित छन्—पूर्वमा तमोर, अपर अरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशीदेखि मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, भेरी र कर्णालीसम्म। यी सबैमा हिमाली विपद्को जोखिम हुन्छ।

हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा कहाँ हिमपहिरो आउँछ, कहाँ बरफ खस्छ, कहाँ हिमताल फुट्छ, कहाँ अत्यधिक वर्षाका कारण पहाड वा खोला थुनिन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन। तर त्यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। त्यसैले अबको आयोजना डिजाइनको मूल उद्देश्य नै ‘विपद् आयो भने संरचना कसरी बचाउने र मानवीय क्षति कसरी रोक्ने’ हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अहिलेको विपद्को धक्काबाट छिटो उठेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आयोजना र प्राधिकरणको नेतृत्वले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने तयारी हामीले गर्न सक्छौँ। यही नै अहिलेको मुख्य पाठ हो।