ठूलो जनमत पाएको सरकारले लोकप्रियताभन्दा संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ : समाजशास्त्री चलाउने [अन्तर्वार्ता]

जेनेजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा राज्य सञ्चालनको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। आन्दोलनकै जगमा तत्कालीन सरकार ढल्यो। आन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बलियो बहुमतसहितको सरकार बनेको छ। एक वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीति, सामाजिक चेतना, पुस्तान्तरण, राज्य संस्थाको अवस्था र नयाँ सरकारको कार्यशैलीबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ। यिनै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनेजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक समाजशास्त्रीका नाताले बितेको एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा गएको एक वर्ष एउटा उथलपुथलकारी समय रह्यो। यो नयाँ पुस्ताले विद्रोह गरेको समय थियो। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई एक हिसाबले पुराना राजनीतिक दलको वर्चस्व र उनीहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध नयाँ पुस्ताको विद्रोहका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

त्यतिबेला पुराना राजनीतिक दलहरूले देशमा एक किसिमको सिन्डिकेट चलाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चलेको अनुभूति आम नागरिकमा थियो। कुशासन बढ्दै गएको थियो। राज्यका संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका थिएनन्। नागरिकमा ठूलो निराशा र फ्रस्ट्रेसन थियो।

राजनीतिमा भागबण्डाको संस्कृति अत्यन्तै कुरूप रूपमा देखिएको थियो। एउटा सरकार केही समय एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने, त्यसपछि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। यो अवस्था एक ‘म्युजिकल चेयर’को खेलजस्तो देखिन्थ्यो। तर त्यो राजनीतिक खेलमा जनता कहाँ थिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।

पुराना राजनीतिक दलहरू जनताप्रति पर्याप्त जवाफदेही र पारदर्शी देखिएनन्। जनताको भावना र मर्मलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भयो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्‍यो।

तर आन्दोलनपछि अवस्था सहज भएन। राज्य पहिले नै कमजोर थियो। तत्काल सरकारको उपस्थिति कमजोर हुँदा देशमा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम देखियो। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल पनि थियो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो खेलमैदान बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। त्यसैले समग्रमा गएको एक वर्षलाई एउटा उथलपुथलकारी समयका रूपमा हेर्छु। एउटा पुस्ताले विद्यमान अवस्थाविरुद्ध विद्रोह गरेको समयका रूपमा यसलाई सम्झिनुपर्छ।

आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि निर्वाचनबाट आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई डेलिभरी र सुशासनको दृष्टिले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार मूलतः अन्तरिम सरकार थियो। आन्दोलनपछि तत्काल गठन गरिएको त्यस सरकारको प्रमुख म्यान्डेट निर्वाचन गराउनु थियो। उसको कार्यक्षेत्र पनि सीमित थियो।

मेरो बुझाइमा सुशीला कार्की र उहाँको मन्त्रिमण्डलले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्‍यो। निर्वाचन गराउन नसकेको भए देश अझ गम्भीर रूपमा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको दिशामा जान सक्थ्यो। त्यसकारण निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

त्यसपछि निर्वाचन भयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जनताले ठूलो जनमत दिए। त्यो जनमत केवल कुनै एउटा पार्टीप्रतिको समर्थन मात्र थिएन। त्यसको पछाडि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक निराशा र नयाँ विकल्पको खोजी थियो।

जनताले एक हिसाबले ‘अब एउटालाई बहुमत दिएर हेरौँ’ भन्ने निर्णय गरे। विगतमा गठबन्धन, भागबण्डा र अस्थिर सरकारको जुन संस्कृति थियो, त्यसबाट बाहिर निस्कने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ।

अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ। यो अत्यन्तै बलियो जनमतसहित बनेको सरकार हो। यति ठूलो जनविश्वाससहितको सरकार लामो समयपछि बनेको हो। यसअघिका कतिपय बलिया सरकारहरूले पनि जनताको विश्वासलाई राष्ट्रिय हितमा अपेक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्। अहिलेको सरकारमा पनि केही राम्रा कामको सुरुआत भएको छ। सरकारको नियत अर्थात् इन्टेन्सनमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।

तर बलियो सरकार बनेपछि त्यसको उपस्थिति र कामकारबाही जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, बीचमा केही विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा जनताको विश्वास केही हदसम्म धर्मराउन थालेको पनि देखियो। तर पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा आएको जलवायुजन्य विपद्, विशेषगरी रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा देखिएको संकटपछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र परिचालन गरेर काम गरेको देखिन्छ। त्यसमा सरकारको सक्रियता सकारात्मक छ।

जेनेजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया देखिएको छ। यसलाई सामाजिक परिवर्तनका रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसको एउटा निकै सकारात्मक पक्ष पुस्तान्तरण हो। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन सकेको थिएन। राजनीतिक दलहरू लगभग कम्पनीजस्ता भएका थिए र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अत्यन्तै सीमित थियो।

तर निर्वाचनले त्यो अवस्था तोडिदियो। युवाहरूलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा स्थापित गर्‍यो। आज देशले ३६ वर्षको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको छ। मन्त्रिमण्डलमा पनि धेरैजसो ४) वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू छन्। संसद्मा पनि युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति छ।

यसको महत्व ठूलो छ। अब देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन युवाले बुढेसकाल कुर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कमजोर भएको छ। २५–२६ वर्षको व्यक्ति पनि देशको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। यो जेनेजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सकारात्मक उपलब्धि हो।

तर सामाजिक परिवर्तनको अर्को पक्ष पनि छ। विगतमा राज्यले समाजलाई नै भ्रष्ट हुन सिकाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। राज्य संयन्त्रका प्रमुख स्थानमा बसेका मानिसहरू नै भ्रष्ट भए भने समाजले पनि त्यही संस्कार सिक्छ।

त्यसको विपरीत राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसहरू कम्तीमा नैतिक, निष्ठावान् र पारदर्शी देखिए भने समाज पनि त्यही दिशातर्फ जान सक्छ। अहिलेको सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले केही विषयमा गल्ती गरेका हुन सक्छन्। तर उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् भन्ने छनक मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यसैले सरकारको नियतमाथि अहिले नै गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।

जेनेजी आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशको विस्फोट मात्र थियो कि नेपालको सिंगो सामाजिक परिवर्तनको संकेत पनि हो ?
तत्कालीन राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश आन्दोलनमा देखिएको तत्कालीन कारण अवश्य हो। तर यसलाई त्यति मात्रै कारणमा सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालमा लामो समयदेखि अर्थतन्त्र, राजनीति, राज्यका संस्था र सामाजिक मूल्य–मान्यतासँग जोडिएका समस्या थुप्रिँदै आएका थिए। त्यसैले आन्दोलनका पछाडि बहुआयामिक कारण छन्।

युवाहरूले देशभित्र रोजगारी पाइरहेका थिएनन्। बेरोजगारी बढिरहेको थियो। गरिबीको समस्या थियो। राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका थिएनन्। राज्यका धेरै संरचनामा राजनीतिक भागबण्डा हावी थियो। योग्यताको आधारमा भन्दा राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्र् िथियो। यसले संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै लग्यो। मैले यसलाई ‘काकिस्टोक्रेसी’ अर्थात् खराब वा अयोग्य व्यक्तिहरूको शासनतर्फ उन्मुख अवस्था भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भन्ने गरेको छु।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश आन्दोलनका तत्कालीन कारण भए पनि त्यसको पछाडि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फ्रस्ट्रेसन थियो। समाज बारुदजस्तै भइसकेको थियो। त्यसमा एउटा झिल्को आवश्यक थियो। त्यो झिल्को तत्कालीन घटनाले दियो।

जेनजी आन्दोलनले युवा पुस्ताको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्‍यो ? युवामा राजनीतिप्रति आकर्षण बढेको हो कि विकर्षण ?
यस आन्दोलनले एउटा पुरानो धारणालाई गलत साबित गर्‍यो। हामीले युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति कुनै चासो छैन भनेर बुझिरहेका थियौँ। जेनेजी आन्दोलनले त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्‍यो। युवाहरू आफ्नो व्यवस्था, देश, अर्थतन्त्र, राजनीति र राज्य सञ्चालनप्रति अत्यन्तै सचेत छन् भन्ने आन्दोलनले देखायो। त्यसैले यसले राजनीतिप्रति विकर्षण होइन, बरु आकर्षण बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

तर त्यससँगै एउटा चुनौती पनि छ। युवाहरू केवल भावनात्मक आवेगबाट राजनीति चलाउन सक्दैनन्। राजनीतिक चेतना, सिद्धान्त र संस्थागत बुझाइ पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले जेनेजी पुस्तामा केही हदसम्म ‘हिरोइजम’ देखिन्छ। एउटा सिनेमाको हिरोले जस्तै सार्वजनिक जीवनमा पनि एकैपटक सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिन्छ। तर राज्य सञ्चालन सिनेमा होइन। यहाँ संस्था बनाउनुपर्छ, नियम–कानुन बनाउनुपर्छ र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् कानुनी प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जीवनमा सुधार ल्याउन संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। एउटा व्यक्तिले हिरो बनेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्दैन।

पुराना दलहरूले सामाजिक सञ्जालले सरकार बनायो र आफूहरूलाई विस्थापित गर्‍यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जेनेजी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको ठूलो भूमिका थियो। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, रेडिटलगायत प्लेटफर्ममार्फत युवाहरूबीच बहस भयो, विचार आदानप्रदान भयो र संगठन गर्ने काम पनि भयो। त्यसैले प्रविधिको भूमिकालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन।

तर ‘सामाजिक सञ्जालले मात्र सरकार बनायो’ भन्नु पनि सही हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम हो। आन्दोलनको आधार समाजभित्र रहेको असन्तुष्टि र फ्रस्ट्रेसन थियो।

अर्को कुरा, पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका योगदानलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। लोकतन्त्रका लागि उनीहरूले संघर्ष गरेका छन्। त्याग, तपस्या र बलिदान दिएका छन्। त्यसलाई नयाँ पुस्ताले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। तर यसको अर्थ उनीहरूले गरेका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। व्यथिति छ भने त्यसलाई व्यथिति नै भन्नुपर्छ। पुराना दलहरूले विगतको योगदान देखाएर वर्तमानका कमजोरीबाट उम्किन खोज्नु हुँदैन। उनीहरूले आत्मसमीक्षा र आत्मसुधार गर्न सक्नुपर्छ।

जेनेजी आन्दोलनलाई अरब स्प्रिङ, कलर रिभोलुसन वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। यसमा बाह्य शक्तिको भूमिका थियो भन्ने आशंकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
आन्दोलनलाई विभिन्न षड्यन्त्र सिद्धान्तबाट हेर्नेहरू छन्। अरब स्प्रिङदेखि कलर रिभोलुसन, युक्रेनको आन्दोलन, बंगलादेशको आन्दोलनलगायत घटनासँग जोडेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ।

तर बाह्य शक्तिको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। समयक्रममा अनुसन्धान र विभिन्न तथ्यहरू बाहिर आउलान्। त्यसपछि मात्र वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ- भदौ २३ गते युवाहरू सडकमा गए, युवाहरू मारिए। त्यसपछि भदौ २४ गते देशमा ठूलो विध्वंस भयो। परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनामा भएको विध्वंसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने काम नेपालीहरूले नै गरेका हुन्।।त्यसमा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन।

तर अझ गम्भीर प्रश्न राज्यको भूमिकामाथि उठ्छ। यति ठूलो विध्वंस भइरहँदा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू किन प्रभावकारी रूपमा सक्रिय भएनन ? राज्यसँग फायर ब्रिगेडलगायतका संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि देशभर निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी भइरहँदा राज्य कमजोर देखियो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- त्यो बेला हाम्रो राज्य साँच्चै राज्यको रूपमा उपस्थित थियो कि थिएन ? यो कुरा दुखद थियो।

आन्दोलनपछि सरकारले विभिन्न छानबिन आयोग बनाएको छ। तर ती आयोगका प्रतिवेदन र छानबिन पर्याप्त भएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?

मेरो विचारमा छानबिन हुनैपर्छ। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनालाई अलग–अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। कतिपयले भदौ २३ गते युवाहरू मारिएको घटनामात्रै हेर्छन्। कतिपयले भदौ २४ गते भएको विध्वंसमात्रै हेर्छन्। मेरो स्पष्ट धारणा छ—दुवै दिनको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

भदौ २३ गते युवाहरू कसरी मारिए ? त्यसमा कसको भूमिका थियो ? आदेश कसले दियो ? बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ। त्यसैगरी भदौ २४ गते भएको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि छानबिन हुनुपर्छ। दुवै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसमा कुनै पक्षधरता हुनु हुँदैन।

नेपालको एउटा गम्भीर समस्या दण्डहीनता हो। लामो समयदेखि हिंसात्मक राजनीतिक संस्कारसँग हामी जुधिरहेका छौँ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि पछिल्ला विभिन्न आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हिंसा र बल प्रयोगको संस्कार विभिन्न रूपमा देखिएको छ। धेरै मानिसले ज्यान गुमाए, धेरै परिवारले आफन्त गुमाए र कतिपय अझै बेपत्ता छन्।

जेनेजी आन्दोलनमा पनि एक किसिमको लडाकुपन देखियो। यदि त्यसमा संलग्नहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइएन भने भविष्यमा पनि यस्तो प्रवृत्र् िदोहोरिन सक्छ। युवाहरूको हत्या गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति हुन् वा देश जलाउने काममा संलग्न व्यक्ति—जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। यदि अपराध गरेपछि राजनीतिक आवरण वा आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश गयो भने दण्डहीनता अझ मौलाउँछ। त्यसले राष्ट्र र समाज कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यसैले भदौ २३ र २४ दुवै घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।

अब अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? डेलिभरीका दृष्टिले कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो। पुरानो राजनीतिक प्रणाली किन असफल भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चल्यो। भागबण्डा भयो। राज्यको अत्यधिक दलीयकरण भयो। त्यसले संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो। राज्यले उत्पादन बढाउन सकेन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेन। जनताप्रति जवाफदेही राजनीति विकास गर्न सकेन। नागरिकलाई सेवा दिने र उनीहरूको दुःख सम्बोधन गर्ने संस्थाहरू बनाउन सकेन। त्यसैले अहिलेको सरकारले पुराना सरकारहरूभन्दा फरक ढंगले काम गर्नुपर्छ।

जनताले अहिलेको सरकारलाई ठूलो विश्वास दिएका छन्। दुई तिहाइको अत्यन्तै बलियो जनमत दिएका छन्। त्यसैले जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ। तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा केही ठाउँमा संस्था निर्माणभन्दा ‘हिरोइजम’ र लोकप्रियतामुखी राजनीति हावी हुन खोजेको देखिन्छ। सार्वजनिक खपतका लागि गरिने कामले दीर्घकालीन परिणाम दिँदैन। दुई तिहाइको बलियो सरकारले सरकारले संस्था निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। दोस्रो, संस्थामा योग्य र सक्षम मानिसलाई ल्याउनुपर्छ। तेस्रो, संस्थाहरूलाई परिणाम दिने र जनतालाई सेवा दिने बनाइनुपर्छ।

पुराना राजनीतिक दलहरू संस्था निर्माण र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण असफल भएका हुन्। अहिलेको सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो। यस बीचमा भएका केही नियुक्तिलाई हेर्दा सरकारले योग्यताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ। नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा सक्षम, इमानदार, निष्ठावान् र व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।