काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको दाबी गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले माग गरेको सूचनामा प्रत्युत्तर पठाउँदै मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरेको हो।
मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज बढीमा १३ दिनसम्मको अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने दाबी गरिएको छ। बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको मन्त्रालयको जिकिर छ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमालेले संसदमा विरोध गरिरहेको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले भने मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेकाले अब कानुनी बाटो समात्ने बताएका छन्।
तर सरकारले २०७२ सालमै लागू गरेको सीसीटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तीमा ३ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ।