'राज्यविरुद्ध धोकाधडी र गोपनीयता भंग गर्ने अर्थमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ'

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवकाश प्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरेलाई बोलाएर राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलान गरेको प्रकरण बाहिरिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बजेट भाषणको अघिल्लो राति जेठ १४ गते अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञका रूपमा पूर्वनासु घिमिरे र एक सीएलाई राखेर करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचार अन्‍नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा जेठ ३० गते प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो। अर्थमन्त्रीले ल्याएका सीए 'भारतीय नागरिक' भएको समेत दाबी गरिएको छ। 

नेकपा एमालेले लगातार अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। तर, अर्थमन्त्री शर्माले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनको 'जनता जान्‍न चाहन्छन्' कायर्क्रममा ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले त्यो समाचारमा कुनै सत्यता नभएको र एक काल्पनिक कथामात्रै भएको दाबी गरेका छन्। 

शर्माले भनेका छन्, 'जुन करका दरमा बाह्य व्यक्तिलाई प्रयोग गरियो भनिएको छ। त्यो सरासर झुटा हो। कर्मचारीबाहेक कसैलाई पनि बोलाइएको छैन। किन बोलाउनुपर्‍यो उहाँहरुलाई? म साढे १२ बजे गएर सुतेको छु। मैले १२:३० बजे मान्छे कसरी ल्याउँछु? बजेट लोकप्रिय भएपछि बदनाम गर्नका लागि कथा बनाएर यो षड्यन्त्र गरिएको हो।'

उनले नाम लिइएका भनिएका व्यक्तिहरुसँग आफ्नो कुनै चिनजान र साइनो नभएको समेत दाबी गरेका छन्। 'रघुनाथ घिमिरेलाई म चिन्दिनँ। सीए पनि आएको छैन। त्यहाँ भनिएका व्यक्तिहरुसँग कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन। समाचार त बनाइदिए बन्छ होला नि कथा पनि बन्छन्,' उनले भनेका छन्, 'सचिवहरुसँग डीजीहरुसँग लिनु न अन्तर्वार्ता। तोकिएका व्यक्तिहरु सचिव र डीजीहरुबाहेक अरु कोही पनि आएको छैन। प्राविधिक टिमलाई लगाउने कुरा त उहाँहरुको कुरा हो।'

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनले पनि सीसीटीभी फुटेजहरु हेरेर नै निष्कर्षमा पुग्‍ने सहमति गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गरिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। 

अर्थमन्त्रीले भने, 'रघुनाथ घिमिरेलाई म चिन्दिनँ। सीए पनि आएको छैन। त्यहाँ भनिएका व्यक्तिहरुसँग कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन। समाचार त बनाइदिए बन्छ होला नि कथा पनि बन्छन्।

नेपाली कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री शर्माले तत्काली राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसदभित्र र बाहिर प्रश्‍नहरु उठेकोले राजीनामा दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधामन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।'

थापाले यस विषयमा छानबिन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्‍ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्शनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो। बाहिर उठ्यो। हो, होइन मलाई थाहा छैन। तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ। कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ। र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।'

नेपालको कानुन अनुसार पनि कम्तिमा तीन महिनाको सीसीटिभी फुटेज सुरक्षित राख्‍नुपर्ने भने उल्लेख गर्दै थपे, 'करको दर भनेको चाहीँ सामान्य कुरा होइन। कसैले सामान्य मानविय त्रुटी भयो भनेर यसबाट छुट पाउने कुरा पनि छैन। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो, उठ्यो यत्तिकै गयो भनेर हुँदैन। यस्तो गर्‍यौँ भने एउटा नजिर बस्छ। र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ।'

उनले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु उनको हितमा भएको पनि बताएका छन्। उनले भने, 'आफैं राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाएर यसको छानबिन गर्ने। छानबिन गरेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषि होइन भने कम्तिमा देशलाई, जनतालाई थाहा ‍दिनुपर्‍यो।’

नागरिक अगुवाहरुले पनि अर्थमन्त्री शर्माको माग गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्‍न गराएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोबिन्द केसीले पनि राजीनामा मागेका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनीहरुले भनेका छन्, 'आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ। हाल सत्तासिन दलका विभिन्‍न पदाधिकारी र नेताहरुले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायीक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

के भन्छ कानुन? 

सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा सीसीटीभीले खिचेका दृश्यहरु कम्तीमा तीन महिना सुरक्षित राख्‍नुपर्ने प्रावधान छ। भनिएको छ, 'सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ।’ तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कानुनविद्हरुले यसलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीले राज्यविरुद्ध धोकाधडी गरेको र गोपनीयता भंग गरेकोले उनलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले बाहिरको व्यक्ति बोलाएर एकातिर मुलुकको गोपनीयता भंग गरेका छन्। अर्कोतर्फ राज्यले करका तवरमा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि बाहिरबाट प्रभावित भएर करका दरहरु हेरफेर गरिनु राज्यविरुद्धको धोकाधडी नै हो। अर्थमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।' 

उनलाई यसो नगरे भोलिका दिनमा नजीर हुने र राज्यमाथि थप अराजकता सिर्जना हुने पनि उनले बताए। उनले थपे, 'अहिले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त नगरे अराजकता थप मौलाउनेछ भने यो नजिर बन्छ र हिजोका दिनमा कारबाही नभएको र आज पनि कारबाही हुँदैन भन्‍ने मनसायले जे गर्दा पनि स्वीकार्य गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।' 

अर्थमन्त्रीले बाहिरको व्यक्ति बोलाएर एकातिर मुलुकको गोपनीयता भंग गरेका छन्। अर्कोतर्फ राज्यले करका तवरमा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि बाहिरबाट प्रभावित भएर करका दरहरु हेरफेर गरिनु राज्यविरुद्धको धोकाधडी नै हो। अर्थमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

त्यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुनविपरीत सीसीटीभी फुटेज मेटाउनु पनि अपराध भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन ) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाएपछि तीन महिनासम्म राख्नु पर्दैन? कानुन उल्लंघन गर्नु अपराध हो। उनलाई कारबाही गरिनुपर्छ।’

उनका अनुसार फौजदारी कानुनमा कुनै प्रमाण जुन पक्षसँग छ त्यो पक्षले नदेखाएको अवस्थामा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ। भन्छन्, ‘फुटेज हेर्नासाथ फसिने डरले लुकाइएको हो। यो लुकाउनु भनेको आर्थिक रूपमा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा संलग्‍न जो कोही व्यक्ति कारबाहीको भागी हुनुपर्छ। चाहे अर्थमन्त्री हुन् चाहे अर्थसचिव।’

किन भएन कारबाही?

अर्थमन्त्रीले करका दरहरु बाह्य व्यक्तिलाई बोलाएर हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई केरकार गरेका थिए। तर, प्रचण्डले कारबाही गर्न सकेनन्। सत्ता गठबन्धनमा पनि अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने माओवादी नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड हच्किएको स्रोतको दाबी छ। 

आसन्‍न संघ र प्रदेश निर्वाचनमा यसको असर पर्ने देखेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल एक्सन नलिन आग्रह गरेको समेत स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्‍यो, 'प्रधानमन्त्रीजीले पनि विवाद भइसकेपछि उहाँको बहिर्गमनको विषयका छलफल गर्नुभएको थियो। तर, पछि प्रचण्डजीले नै अहिले नचलाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीजी ब्याक हुनुभएको हो।' 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ‘आई एम द स्टेट’ शैली देखाएको भन्दै आलोचना गरे। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति छिरेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग ओलीले गरे । ‘यसमा एउटा संसदीय कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिवेदन सम्मानित संसद्‌मा आउनुपर्छ,’ ओलीले भने।

उनले प्रश्न गरे, ‘फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ? आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने, आउनुस् फुटेज हेरौं, आउनुस् छानबिन गरौँ मन्त्रीले यो भन्न सक्नुपर्थ्यो, तर किन माग्दैमा दिने भनेर ललकार्ने?’ 

ओलीले यति भनेर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे पनि राजीनामा माग गर्ने जेठ ३१ को अडानबाट भने नेकपा एमाले ब्याक भएको छ। जेठ ३१ मा राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले माग पूरा नहुँदै बिना शर्त संसद् बैठक खोल्‍न तयार भएको थियो। यसबाट सत्ता गठबन्धनमात्र नभएर अर्थमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा नेकपा एमाले पनि लचिलो नै देखिन्छ।