दैनिक बचत लिन, कर्जा प्रवाह पसलमै पुर्‍याउन, जतिसुकै रकम बचतको रुपमा राख्दा पनि स्रोत नखोज्ने भएपछि व्यापारी, व्यवसायीले सहकारीमार्फत कारोबार गरिरहेका थिए। तर सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम आफूखुसी ऋण प्रवाह...

नबिल बैंकको करिब २० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने वार्षिक ६० प्रतिशत लाभांश दिँदै आएको छ भने सेयरधनीलाई कुनै वर्ष पनि रित्तो हात पठाएको छैन। तर पछिल्लो समय एनबी बैंकलाई...

आयात खोल्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रामा ‘पेमेन्ट’ गर्नुपर्छ। सञ्चित गरिराखेको रकम खर्चिनुुपरेपछि अर्थतन्त्र पुनः पुरानै स्थानमा पुग्छ। वैदेशिक मुद्राले नेपालमा पूर्वाधारका लागि चाहिने वस्तुको नभएर विलासिताका वस्तु मात्र खरिद हुने देखिएको छ।...

राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंकले लगानी गरेका केही कर्जा विगत तीन–चार वर्षदेखि नियमित नभई नवीकरण हुन नसकेको र कर्जाको कुनै पनि विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको...

सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सिईओहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्नु र अभियन्ताको नाममा सहकारी संस्थामा राइँदाइँ गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूले बचतकर्ताको निक्षेपमा आँखा लगाएपछि जोखिममा परे...

सन् १९९० को दशकमा नेपालले अपनाएको खुला अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवा विदेश जान थाले। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै उत्पादनभन्दा पनि आयात गरेर दैनिकी चलाउनेको संख्या बढ्यो। सरकारलाई आयातीत...

ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जा लागू नगर्ने मागसहितका आन्दोलन थप चर्काउने मुडमा उद्योग, व्यवसायी रहेका छन्।

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र वाचाकबुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा...

गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजमा वृद्धि नगरी कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि उद्योगी, व्यवसायी ब्याजदरको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।

दुवै क्षेत्रमा जिल्ला कुनै बेला 'लालकिल्ला' भएपनि त्यसलाई जोगाउन यसपालि दुवै वाम दल एमाले-माओवादीलाई कांग्रेसको भर पर्नुपरेको छ।

चैतसम्म लगातार औसतमा मासिक ४७ अर्ब रुपैयाँले घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति वैशाखयता ५ महिनामा करिब २६ अर्ब रुपैयाँले मात्र घटेको छ।

मुलुकमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं। उपभोग्य वस्तु मात्र हैन, देशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्छाैं। परनिर्भरता बढ्दै...

आर्थिक मन्दीले विश्व समुदायमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी बढेर जाने, गरिबी थप वृद्धि हुने र भोकमरी, कुपोषणबाट जनता आक्रान्त हुने चेतावनी विश्व बैंकको छ।

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

विभिन्न पक्ष अध्ययन गरी टोली फर्कियो। टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा सन् २०११ मा एफएटीएफको प्रतिवेदन आयो। प्रतिवेदनमा नेपाल ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी पारस्पारिक मूल्यांकन’मा ‘ग्रे जोन'मा पर्‍यो।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कमाएको भनेर यसअघि सार्वजनिक भएको तथ्यांकभन्दा नाफा घट्न जानेछ। नाफा घटेपछि लगानीकर्तालाई दिने लाभांश पनि घट्ने पक्का छ।

बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल निकट व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।

हामीले विश्वभरमा स्टक एक्सचेन्जको अवस्था, नेप्सेको अहिलेको अवस्था, यसको सेवा प्रणाली, क्षमता आदिका विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका हौं।

संशोधित ऐन पारित भए १८ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउनेछन्।

नाफाबाट बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिन सक्ने लाभांश भनेको १४.३३ प्रतिशतमात्र हो, जुन कोभिडको समयमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा पनि दिन सक्नु ठूलै उपलब्धिको रुपमा निजी क्षेत्रले हेरेका छन्।