घट्दैछ वाणिज्य बैंकहरूको लाभांश दर, खराब कर्जाको तथ्यांकमा पनि निगरानी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ वाणिज्य बैंकको नाम नै तोकेर ग्राहकबाट लिइएको बढी प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। ती बैंकले ग्राहकबाट बढी प्रिमियम लिएर नाफा बढाएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई नै प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। 

८ वटा मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले हाल सबै बैंकहरुको क्रमशः ब्यालेन्ससिटको अध्ययन गरिरहेको छ। प्रिमियम बढी लिएको पाइएमा अन्य बैंकलाई पनि सोही निर्देशन दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कमाएको भनेर यसअघि सार्वजनिक भएको तथ्यांकभन्दा नाफा घट्न जानेछ। नाफा घटेपछि लगानीकर्तालाई दिने लाभांश पनि घट्ने पक्का छ। 

सम्बन्धित बैंकले नै प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २६ वटा वाणिज्य बैंकले ७४ अर्ब ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३.१४ प्रतिशतले बढी हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमा गुनासाको चाङ लागेपछि केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले सबै बैंकको ब्यालेन्ससिट मिहिन ढंगले अध्ययन गर्न थालेको हो। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्ससिट एकएक गरी जाँच गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा ८ वटाको ब्यालेन्ससिटमा मात्र कैफियत देखिएको छ। अध्ययनका क्रममा कति वटाको देखिने हो? पछि मात्र भन्न सक्छौँ,’ नियमन विभागका एक कर्मचारीले नेपाल सयमसँग भने। ग्राहकबाट लिइएको बढी प्रिमियम नाफामा नघटाए राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिट स्वीकृत गर्नेछैन। बढी प्रिमियम फिर्ता गर्नुपर्दा केही बैंकको नाफा ४० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकको यो कदमले गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कमाएको भनेर यसअघि सार्वजनिक भएको तथ्यांकभन्दा नाफा घट्न जानेछ। नाफा घटेपछि लगानीकर्तालाई दिने लाभांश पनि घट्ने पक्का छ। 

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सरदरमा लाभांश क्षमता १८.९ प्रतिशत छ। सो रकम नाफा मात्र नभएर सेयरधनी कोषमा रहेको रकमलाई समेत समेट्दा औषतमा देखिन आएको रकम हो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा अपनाएको नीति सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्दा बैंकको लाभांश उच्च दरमा घट्ने भन्दै बैंकका लगानीकर्ता पनि चिन्तित देखिएका छन्। 

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडका कारण अन्य देशमा बैंकको एनपीएल बढेपनि नेपालका बैंकको भने एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहनु अस्वाभाविक रहेको आइएमएफको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत एनपीएलमा प्रश्न उठाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै चुक्ता भएपनि उद्देश्यअनुसार लगानी नगरेको पाइए सो कर्जा पनि खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै त्यस्तो कर्जामा पनि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पछिल्लो समयमा कृषि कर्जाको नाममा ऋणीहरुले कर्जा लैजाने र जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्ने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा आएपछि मिहिन ढंगले बैंकहरूको कर्जाको पनि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।

'हामीले केही बैंकको कर्जाको नमुना सर्वेक्षण गरेका थियौँ, सोही क्रममा केही बैंकहरुबाट गएको कर्जा उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएको देखिएको छ,' नियमन विभागका ती कर्मचारीले भने, 'समयमा नै ऋणको ब्याज र सावा तिरिरहेको ऋणीलाई बैंकको असल ऋणीमा पारेका छन्। तर अब भने उद्देश्यअनुसार लगानी नगर्ने ऋणीलाई पनि खराब ऋणीमा राखेर बैंकहरुलाई प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने तयारी भइरहेको छ।' त्यसो भएमा बैंकहरुको एकातिर एनपीएल बढ्ने छ भने अर्कोतिर नाफा कम देखिने छ। जसका कारण लगानीकर्ताले पाउने लाभांश खुम्चने छ। 

पछिल्लो समयमा कृषि कर्जाको नाममा ऋणीहरुले कर्जा लैजाने र जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्ने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा आएपछि मिहिन ढंगले बैंकहरूको कर्जाको पनि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बैंकको सिसिआर ८ .५ प्रतिशत र सिएआर ११ प्रतिशत भन्दा कम छैन। यदि यसो भएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक लगाउन सक्छ। तर गत आर्थिक वर्षमा भने कसैको पनि लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्ने आधार छैन। तर बोर्डर लाइनमा भएका बैंकहरुलाई भने लाभांश वितरणका लागि निगरानीमा राख्न सक्छ। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार एनसीसी, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, सनराइज, प्रभु र सानिमाको सीसीएआर बोर्डर लाइनमा पुगेको छ। उनीहरुको सिसिएआर १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। उनीहरुमाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको छ। यसअघि एनआईसी एसियाले सीसीआर नपुर्‍याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उसलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो।