सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई ज्यान मार्ने धम्की, प्रहरीमा किन गर्दैनन् उजुरी?

काठमाडौं– केही दिनअघि न्युरोडमा सञ्चालन भइरहेको एक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकलाई ७ जनाको समूहमा आएको बचतकर्ताको टोलीले समयमै बचत फिर्ता नदिए मारेर फालिदिने धम्की दियो। 

त्यस्तै, सोही एरियामा सञ्चालन भएको अर्को एक सहकारीका व्यवस्थापकलाई बचतकर्ताले कार्यालयको चौथो तलाको झ्यालबाट झन्डै खसालेका थिए। आफ्नो जग्गा बेचेरै भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने भनेपछि पीडितले उनीहरूलाई छाडिगए। 

ललितपुरमा सञ्चालित ठूलो रकमको कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई बारम्बार मार्ने धम्की आइरहेको छ। प्रहरीको ठूलो पदमा बसेकाकै रकम सो सहकारीमा बचतको रुपमा रहेकाले उनी डराएका देखिँदैनन्। 

यी घटना उदाहरण मात्रै हुन्।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो बचत फिर्ता दिन नसक्दा बचतकर्ताहरू आक्रोशित हुन थालेका छन्। बचतकर्ताको आक्रोशको मार भने सहकारी संस्थाका कर्मचारी र व्यवस्थापकले भोगिरहेका छन्। 

दैनिकजसो बचतकर्ता आएर सहकारीका कर्मचारी, व्यवस्थापकसँग बचत फिर्ता माग्ने, नभए कुट्ने, पिट्नेसमेत गरेका छन्। कतिपय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकले आत्महत्या नै गरेका छन्। तर यी कुरा बाहिर ल्याउन सहकारी अभियान तत्पर छैन। 

दैनिक बचत लिन, कर्जा प्रवाह पसलमै पुर्‍याउन, जतिसुकै रकम बचतको रुपमा राख्दा पनि स्रोत नखोज्ने भएपछि व्यापारी, व्यवसायीले सहकारीमार्फत कारोबार गरिरहेका थिए। तर सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम आफूखुसी ऋण प्रवाह गरेसँगै समयमै कर्जा उठ्न नसकेपछि थलिए सहकारी। 

विशेषगरी काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित करिब ७० प्रतिशत सहकारीले बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन्। न्युरोड, क्षेत्रपाटी, ठमेललगायत काठमाडौंको मुटुको परिचय बनाएका ठाउँमा सञ्चालित सहकारीले बचत फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन्। सहकारीले एक सदस्यलाई सातामा एक पटक ५ देखि बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता गरिरहेका छन्, जुन करोडौं बचत राख्ने बचतकर्ताको हकमा न्यून हो। 

ती क्षेत्रका अधिकांश व्यापारी व्यवसायीले सहकारीमार्फत नै कारोबार गर्ने गरेका छन्। एकातर्फ सहकारी दैनिक बचत लिन र कर्जा प्रवाह पसलमै पुर्‍याउन जाने र अर्कोतर्फ जतिसुकै रकम बचतको रुपमा राख्दा पनि स्रोत नखोज्ने भएपछि व्यापारी, व्यवसायीले सहकारीमार्फत कारोबार गरिरहेका थिए। तर  सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम आफूखुसी ऋण प्रवाह गर्दा र समयमै कर्जा उठ्न नसकेपछि रकम फिर्ता दिन नसकेका हुन्। सो क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश सहकारीले व्यापारी व्यवसायीको करोडौं रकम बचत राखेका छन्। 

मार्ने धम्की आउँदा पनि किन गर्दैनन् प्रहरीमा रिपोर्ट?
मार्ने धम्की आउँदा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक प्रहरीमा रिपोर्ट गर्न जान सकेका छैनन्। एक बचतकर्तासँग करोडौं बचत लिएका सहकारीहरू आफंै थुनिने डरका कारण प्रहरीमा रिपोर्ट गर्न जाँदैनन्। सहकारी विभागले पछिल्लो पटक गत २३ जेठमा जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ–संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले १० लाख वा सोभन्दा बढीको बचत गर्दा, साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्दा, सेयर गरिद गर्दा र रेमिट्यान्सको भुक्तानी लिँदा स्रोत खुलाउनुपर्छ। 

सोही निर्देशनअनुसार एकै पटक वा पटक–पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी गरे, रकमान्तर गरे, सेयर कारोबार गरे वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचित गर्नुपर्छ। 

सहकारीमा रकम राखेर आम्दानीलाई वैध बनाउन चाहने बचतकर्ताहरू र घर, पसलका ढोकामै बचत लिन र ऋण दिन जाने सुविधा दिएका सहकारीहरू एकअर्काबीच कुटाकुट गरे पनि सरकारले अवैध आम्दानीमाथि आँखा लगाउने डरका कारण उजुरी गर्न प्रहरीकहाँ जाँदैनन्।

१० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको गो एमएल सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश सहकारीलाई यसबारे कुनै चासो छैन। उनीहरूले जतिसुकै रकम बचतको रुपमा आए पनि लिने गरेका छन्। सोही कारण सहकारीको बचत शंकास्पद हुने भएको र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई नै पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा प्रहरीमा उजुरी दिन नजाने गरेका हुन्। 

बचतकर्ता पनि सहकारीले रकम फिर्ता नदिएको भनेर प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न हत्तपत्त जाने गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबिनै सहकारीमा करोडौं रुपैयाँ बचत राख्ने हुँदा पनि पीडितको रुपमा प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न जाँदैनन्। यदि बचतकर्ता उजुरी गर्न गए बचतको स्रोत खोजिने डरले पनि प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न नजाने बरु सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई धम्क्याएर वा तर्साएरै भए पनि रकम फिर्ता लिने मनसायमा रहेका छन्। 

अचम्म के भने सहरी क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक सहकारीका सदस्य रहेका छन्। जबकि सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार भारतीय नागरिक नेपालका सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न सक्दैनन्। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० अनुसार सहकारीको सदस्यका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। 

ऐन विपरीत सदस्यता दिएका सहकारी संस्था र सदस्यता लिएका सदस्य दुवै प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न जाँदैनन्। आफूले दुःख गरेर कमाएको बचत खेर फाल्न नचाहेका कारण डर, धाकधम्की देखाएरै भए पनि बचत असुलिरहेका छन्। 

सहकारी अभियान, संस्था ठूलो हुँदा खोज्ने, समस्या पर्दा भाग्ने 
सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा चल्ने हुँदा नियमनकारी निकाय हाबी हुन सकिरहेको छैन। सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा सहकारी अभियानको रहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, जिल्ला सहकारी संघ, सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघले सहकारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्‍याउन  विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि ती संस्थामार्फत नै रकम दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहकारी संस्थाहरू समस्यामा नपर्दासम्म नेपालका ठूला सहकारीलाई आफ्नो सदस्य बनाउन अभियानका नाममा खुलेका संस्थाको हानाथाप हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय समस्यामा परेका सहकारीलाई कसरी ‘रेस्क्यु’ गर्ने भन्ने विषयमा खासै काम भइरहेको छैन। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालक समितिमा नै शुक्रपथ सहकारीका प्रतिनिधि रहेका छन्। हाल सो सहकारीमा समस्या आएको छ। लामो समयदेखि राम्रो कारोबार गरिरहेको सो सहकारी अरु सहकारीमा आएको समस्याको हल्लाले बचतकर्ता एकै पटक बचत फिर्ता लिन आएपछि समस्यामा परेको हो। त्यस्तै, न्युरोडकै मेलमिलाप, संकटा, जेष्ठ आइडोलोजी, जेष्ठ बचत तथा ऋणजस्ता ठूला सहकारीले पनि भनेजति बचत फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन्। दुई दशकभन्दा लामो समय सेवा दिएका त्यस्ता सहकारी किन समस्यामा गए भन्नेबारे सहकारी महासंघले कुनै चासो देखाएको छैन। 

ती संस्थाहरूले विभिन्न समयमा सहकारी अभियानलाई सहयोग नगरेका होइनन्। तर जब आफूलाई समस्या पर्‍यो, तब राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ऐन, नियमअनुसार नचल्दा समस्यामा परेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो। 

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति कटाक्ष गर्दै एक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकले यदि सहकारी संस्थाहरू ऐन, नियममा नचलेको भए किन अभियानले त्यस्ता सहकारीबाट फाइदा उठायो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। राम्रो कमाइ हुँदासम्म अभियानले त्यस्ता सहकारीबाट फाइदा उठाइरहेको र पछि समस्यामा परेपछि बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘यदि कुनै पनि सहकारी संस्था ऐन, नियमअनुसार नचलेका हुन् भने अनुगमन गरेर सहकारी विभागलाई कारबाहीका लागि किन सिफारिस गरिएन? अहिले समस्यामा आउँदा अध्ययनबिनै  ऐन, नियमअनुसार नचलेको भन्न मिल्छ?’

सञ्चालक र व्यवस्थापकको चेतावनीपछि महासंघको नाटक 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विज्ञप्ति निकालेपछि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक र सञ्चालकले समयमै समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियानले कुनै कदम नचाले सहकारी अभियान वहिष्कार गर्ने धम्की दिए। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीमा भइरहेको समस्या समाधानका लागि महासंघ सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ।

सो समितिले सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र सहकारीमन्त्रीलाई समेत भेटेर समस्या समाधानका लागि उपायसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। ज्ञापनपत्रमा सरकारी कोषमा ‘आइडल’ रहेका फन्ड तत्काल सहकारी बैंकमार्फत सहकारीलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, सहकारी किन समस्यामा गए भन्ने मूल कारण पत्ता लगाउन महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थामसुहाङको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन भएको छ। सो समितिको बैठक भने जम्मा एक पटक मात्र बसेको छ। थप समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन। 

सहकारीका कर्मचारी समस्यामा 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी किन समस्यामा गए भन्नेबारे अध्ययनका लागि एउटा प्राविधिक कमिटी बनाएको थियो। सो कमिटीमा संलग्न एक सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापकले आफ्नो संस्थामा संकलित करिब ९० प्रतिशत रकम सञ्चालकले चलाएको र तिनले नै रकम फिर्ता नदिँदा संस्था धराशयी बनेको गुनासो गरेकी थिइन्। उनले बचत रकम फिर्ता दिन नसक्दा बारम्बार आफूलाई बचतकर्ताले मार्नेसम्मको धक्की दिन थालेकाले थप पीडा भए विष पिएर आत्महत्या गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।

कर्मचारी र व्यवस्थापकले नै बचत गर्न साधारण सदस्यलाई उत्प्रेरित गर्ने भएकाले बचतकर्ताको पहिलो निशानामा कर्मचारी पर्ने गरेका छन्। बचत फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारी संस्थाहरूमा बचतमा कमी आइरहेको छ। बचत संकलनका लागि सञ्चालकले दबाब दिने पनि सहकारीका कर्मचारीलाई नै हो। दोहोरो मारमा परेका सहकारीका कर्मचारी पछिल्लो समय धमाधम जागिर छाडिरहेका छन्। 

सहकारीको जागिर छाड्ने बढ्दै, बचत पनि कम
राष्ट्र बैंकले बागमती प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सहकारीमा हुने बचतमा कमी आएको छ। गत आर्थिक बर्षमा सहकारीको बचतमा ४.६७ प्रतिशतले कमी आएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बचतमा १८.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सहकारीमा सदस्यको संख्या १२.५४ प्रतिशतले घटेको सोही तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने सहकारीमा ६ प्रतिशतले सदस्य वृद्धि भएका थिए। 

गैरजिम्मेवार सहकारी सदस्य
सहकारी सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण पनि समस्यामा पर्नुपरेको हो। सहकारी एकआपसमा एउटै उद्देश्य भएका सदस्य मिलेर समुदायमा आधारित भएर गरिने कारोबार हो। वस्तु तथा सेवाको कारोबारका लागि खोलिएका सहकारी पछिल्लो समय सही रुपमा नियमन नहुँदा आकार बढाउँदै अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने भइसकेका छन्। सदस्य–सदस्यबीच कारोबार हुनुपर्ने सहकारीमा निक्षेपकर्ता भित्र्याइएको छ। छिट्टै धनार्जन गर्न केही मानिस यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा पनि सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीमा सदस्य नै सबैभन्दा बलिया हुन्छन्। तिनले समय– समयमा आफ्नो संस्थाबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर उनीहरू साधारणसभामा समेत उपस्थित हुने गरेका छैनन्। सदस्यहरूलाई नै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नभएको सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय बताउछँन्। सहकारी सञ्चालक नै सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले सहकारीको अपनत्व अनुभव गर्दैनन् र समस्यामा पर्दा बचत फिर्ता लिन आइहाल्छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा सहकारी 
पछिल्लो समय सहकारीमा आएको मुख्य समस्या भनेको यस क्षेत्रमा हुने गरेको अति राजनीतिकरण हो। राजनीति गर्नेहरूको ठूलो रकम सहकारी क्षेत्रमा रहेको छ। स्रोत खुलाउन नपर्ने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वहरूले कमाएको रकम सहकारीमा राख्ने गरेका छन्। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा धेरै मतदाता हुने भएकाले पनि उनीहरू यस क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।  यस क्षेत्रमा लागेका कर्मचारीदेखि नेतासम्म राजनीतिक नेतृत्वको आडमा बसेका छन्। सहकारीले ठगी गरेका समाचार बाहिरिँदा राजनीतिक नेतृत्वको कान ठाडा हुने गरेको प्रहरी नै स्वीकार्छ। सहकारी अभियानमा लाग्ने  अभियानकर्मी राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा नेपाली कांग्रेसका हुन् भने पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल नेकपा एमालेका हुन्। त्यस्तै, हालका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, सञ्चालक केबी उप्रेती, तारा लामा, खेमबहादुर पाठक, अमृता सुब्बा, टेकप्रसाद चौलागाईं, डीबी बस्नेत, महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थामसुहाङलगायत अधिकांश सञ्चालक एमाले कोटाका हुन्। राजेन्द्र पौडेल कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने केही सञ्चालकले माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सबै ठूला पार्टीहरूले सहकारी विभाग नै गठन गरेका छन्। चुनावमा उनीहरूले सहकारीबाट चन्दा उठाएका थिए। 

प्रहरीका पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्लको सहकारी क्षेत्रको अनुभव निकै नमिठो रहेको छ। उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सहकारीको आफ्नै संसार छ। कसैले छुन नसक्ने डन छन्। नियमनकारी निकायलाई पनि ऐन, कानुनअनुसार नियमन गर्न नदिने महा डन छन्, सहकारीमा।’

मिटरब्याजमा रकम 
पछिल्लो समय काठमाडौं र ललितपुरका केही सहकारी मिटरब्याजमा सक्रिय रहेको पाइएको छ। गत १५ मंसिरमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गरी सहकारीले मिटरब्याजीलाई लगानी गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सहकारीको लगानी मिटरब्याजीलाई! सहकारीबारे जानेको ज्ञान जति सब भष्मै भो।’ ललितपुरको एक सहकारीले प्रहरीका एसएसपी, डिआईजीहरूको रकम बचतमा लिएर धेरै ब्याज दिने र उनीहरूकै आडमा मिटरब्याजीलाई लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ। यस विषयमा सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक पनि जानकार छन्। तर उनीहरूले  कुनै एक्सन लिन सकेका छैनन्। हरेक गृहमन्त्रीलाई हातमा लिन सक्ने क्षमता भएका सो सहकारीका सञ्चालकलाई अहिलेसम्म राज्यले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। 

सहकारीहरूले आफैं पनि पछिल्लो समय मिटरब्याजमा पैसा लिएर बचत फिर्ता गर्न थालेका छन्। जेष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मिटरब्याजमा रकम खोजेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन थालेको छ। तर यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको संस्थाका सचिव तथा हास्य कलाकार मधुसूदन पाठक बताउँछन्। सो सहकारी संस्थाको पनि अधिकांश रकम सञ्चालकले नै चलाएका छन्। स्रोतका अनुसार सो सहकारीले सयकडा ५ मा रकम चलाएको पाइएको छ।