देशको केही नीतिकै कारण अवैध कारोबारले प्रश्रय पाएको होः सुरेन्द्र पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

चार मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा चितवन १ बाट उम्मेदवारी दिएका एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालबाट पराजित भए। निर्वाचनमा पराजित भएपछि हाल पाण्डेको दिनचर्या अध्ययन र भेटघाटमा बित्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा उँभो लागिरहेको छ। तर, पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे यो कुराप्रति सहमत छैनन्। उनी आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर जति चाह्यो उति आयात गर्न दिने हो भने अहिले सकारात्मक गतिमा उँभो लागेको देखिने अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने सम्भावना रहेको दाबी गर्छन्। पाण्डेसँग नेपाल समयकर्मी शर्मिला ठकुरीले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ। तर यो दिगो होइन भन्नेहरूको कमी छैन। तपाईंलाई के लाग्छ? 
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकमा देखिएको सुधार तात्कालिक मात्र हो। हामीले करिब एक वर्षदेखि केही वस्तुमा आयात नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगायौं। अझ भनौं, विदेशी मुद्रा कम दिने नीति अख्तियार गर्यौं, जसले अर्थतन्त्रमा अनुकूलता देखा पर्यो। जस्तै, गत पुसदेखि केही वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था गरियो भने वैशाखदेखि केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायौं। सोही कारण नगद मार्जिन नै राखेर व्यापारीले आयात गर्न सकेनन। यसले विदेशी मुद्राको खर्चलाई कम गर्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गयो। अर्कोतर्फ आयातमा भएको नियन्त्रणका कारण शोधनान्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्दैन किनकि हामीसँग विदेशी मुद्राको स्रोत सीमित हुनुका साथै तिनमा पनि सुधार आएको छैन।

नेपालमा वैदेशिक मुद्राको पहिलो स्रोत हो निर्यात भए पनि पछिल्लो समय घटेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने सामानको ५० प्रतिशत हिस्सा पाम, सोयाबिन तेलको रहेको छ। मैले बजेटको समीक्षा गर्दा पनि भनेकै थिएँ, आगामी दिनमा निर्यातमा कमी आउँछ भनेर। अहिले निर्यातमा कटौती हुनुको दुई कारण पाम तेल रिफाइन गर्न आउने कच्चा पदार्थ इन्डोनेसियाले रसिया–युक्रेन युद्धका कारण रोकिदियो। जसले पाम तेल नेपालमा आयात हुन सकेन। अर्को भारतले पाम तेलमा लाग्ने भन्सार घटाइदियो। यसअघि पाम तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएको थियो। यसले गर्दा नेपाल हुँदै भारत जाने गरेको पाम तेल अहिले भारतले भन्सार घटाउँदा सीधै उसले नै आयात गर्न थाल्यो। यसकारण पनि नेपालबाट हुने निर्यात घटेसँगै विदेशी मुद्रा आर्जन घट्न पुग्यो। 

दोस्रो, डलर आउने स्रोत भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र तंग्रिन सकेको छैन। अझ युक्रेन–रसिया युद्धका कारण युरोप र विश्वभरि भएको मूल्यवृद्धिको परिणाम मानिसले आम्दानी बचाउन सकेनन्  उनीहरूले रकम बचाउन नसकेपछि घुम्न छाडे। त्यसको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको छ। भारतीय पर्यटक नेपालमा आए पनि धेरै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै, चीनले लिएको शून्य कोरोना नीतिका कारण उताबाट पनि पर्यटक आएका छैनन्। पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेको छैन। 

अर्को डलरको स्रोत हो– रेमिट्यान्स, जुन तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। यसको कारणचाहिँ धेरै मानिस रोजगारीमा गए पनि तिनको आय सीमित रहेको छ। त्यस्तै, नेपाली धनी देश जाने सन्दर्भमा उनीहरूले दिने भिसा नीतिको कारण पनि प्रभाव पार्दछ। पहिले अस्ट्रेलिया जान निकै सहज थियो। अहिले कडाइ गरिएको छ। यसले विदेश गएर कमाइ गरी नेपालमा रकम पठाउनेको संख्यामा पनि कटौती भयो। परिणामतः वैदेशिक मुद्राको आर्जन हुने स्रोतमा धक्का लाग्यो।

आयात खोल्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रामा ‘पेमेन्ट’ गर्नुपर्छ। सञ्चित गरिराखेको रकम खर्चिनुुपरेपछि अर्थतन्त्र पुनः पुरानै स्थानमा पुग्छ। वैदेशिक मुद्राले नेपालमा पूर्वाधारका लागि चाहिने वस्तुको नभएर विलासिताका वस्तु मात्र खरिद हुने देखिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा फर्कने अवस्था हुँदैन।

यीबाहेक नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने ठाउँ भनेको वैदेशिक सहायता र अनुदान हो। पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छैनन्। चुनावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा कामै भएनन्। यसले वैदेशिक सहायता र अनुदान आएका छैनन्। 

आयातमा गरिएको नियन्त्रण र प्रतिबन्धका कारण करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा कटौती भयो। यसले तलबभत्ता वितरणका साथै ट्रेजरीमा नगद कम हुँदा ठेकेदारलाई पेमेन्ट र मासिक खर्च जुटाउन पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले आयात खोलिएको हो। सरकारले बाध्यात्मक परिस्थितिमा खोलेको  आयातका कारण देशको अर्थतन्त्र पुनः पहिलेकै स्थानमा पुग्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। आयात खोल्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रामा ‘पेमेन्ट’ गर्नुपर्छ।

फेरि जम्मा गरेर राखिएको रकम खर्च गर्नुपरेपछि अर्थतन्त्र पुनः पुरानै स्थानमा पुग्छ। वैदेशिक मुद्राले नेपालमा पूर्वाधारका लागि चाहिने वस्तुको नभएर विलासिताका वस्तु मात्र खरिद हुने देखिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा फर्कने अवस्था हुँदैन। फेरि हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छ। अहिले यी वस्तु आयात गर्न दिँदा राजस्व बढ्छ, जसले देशको चालू खर्चका लागि सहज हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट ‘गाइडेड’ भएका छौ। नेपालको अर्थतन्त्र जहाँको तहीँ हुने अवस्था देखिएको छ। 

अहिले सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाएको छ। तर राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ। तपाईंको विचारमा दुवैको निर्णय कत्तिको जायज हो? 
राष्ट्र बैंक आफ्नो पुरानै निर्णयमा रहेको छ। सरकारको निर्णयबारे राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णय दिन बाँकी नै होला। सरकार राजस्वको हिसाब गर्छ तर राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति तथा शोधनान्तर अवस्थाको हिसाब गर्दछ। राष्ट्र बैंकलाई आईएमएफले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ। सरकार र व्यवसायीको ट्रयापमा राष्ट्र बैंक प¥यो भने उचित निर्णय लिन सक्दैन। यदि त्यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला? आयात रोक्ने/नरोक्ने विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंक बसेर गम्भीर छलफल गरी यो हदसम्म जाने, यहाँसम्म नजाने भनेर निर्णय लिनुपर्ने थियो।

सावधानीपूर्वक हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले ह्वात्तै छाडेर अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंकले त्यो बाटो लिन सक्दैन। नियन्त्रण मात्र गरेर बस्न पनि उचित हुँदैन। कहाँ नियन्त्रण गर्ने तर कहाँ नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नै प्राथमिकता तोक्नु जरुरी हुन्छ। जे पनि गर भनेर छाड्यो भने सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारका हरेक गल्तीलाई साथ दियो भने भोलि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। यसको जसअपजस राष्ट्र बैंकले हैन, सरकारले लिनुपर्छ। 

चुनावी परिणामले अर्थतन्त्रलाई कतातर्फ डोहोर्याउने देख्नुभएको छ? 

भविष्यमा अर्थतन्त्र झनै खतरामा जान सक्ने देखिएको छ। कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउनु, कम्तीमा पनि ६ वटा दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु, प्रधानमन्त्री थप कमजोर हुँदै जाने, मन्त्रीहरू वादशाहजस्तो हुने अवस्था छ। पछिल्लो घटनाक्रमले पुनः शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ। उहाँको विगत र वर्तमान हेर्दा सबै परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि जान सक्ने देखिँदैन। उहाँले राजनीतिक संकट र अर्थतन्त्रको संकट समाधान हुने गरी कुनै भिजन बनाएर अगाडि जाने सम्भावना देखिँदैन। यसबीचको सरकारले जति पनि आर्थिक नीति र निर्णय गरेको छ, समस्या समाधानतर्फ नभएर मुलुकलाई अप्ठेरोतर्फ धकेल्ने खाले रहेछन्।

केही सीमित व्यापारी, व्यवसायीलाई पोस्ने र सरकारको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खाले निर्णय भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब झन् पहिलेदेखि नै लाभ लिइरहेका सीमित घरानाले थप लाभ लिने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन बाध्य पार्ने देखिन्छ। किनकि, अस्थिर राजनीतिमा नै सबैभन्दा बढी लाभ लिनेहरू जुर्मुराउने गरेका छन्। उनीहरूले कमजोर शासन प्रणालीको मौकाको भरपुर फाइदा उठाउनेछन्। राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै आर्थिक अवस्था पनि थप कमजोर हुने देखिएको छ। यसतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर सम्भावित जोखिम रोक्न काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

पछिल्लो समय ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको छ। के यो उचित हो? राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा ब्याजदर घटाउन मिल्छ? 
नेपालमा एकै व्यक्ति उद्योगपति, व्यापारी, बैंकर, अटो व्यवसायी, कृषक सबै छन्। उनीहरू मौका र परिस्थितिअनुसारको कुरा गर्छन्। उनीहरूलाई बैंकले धेरै ब्याज लिएर नाफा पनि कमाउनुपर्छ भने थोरै ब्याजदरमा कर्जा दिएर व्यापारी, व्यवसायीलाई पोस्नु पनि पर्छ। अर्थात्, दुवै हातमा लड्डु चाहन्छन्। राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउन सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ। एउटा व्यापारी, व्यवसायीको सानो समूह सबैतिर सलंग्न छ र आफ्नो लाभको लागि मात्र काम गर्छ।

सरकारले बैंक खोल्नेले उद्योग, उद्योग खोल्नेले व्यापार र व्यापार गर्नेले बैंक खोल्न नपाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने थियो। यदि त्यसो भएको भए व्यवसायीले उठाएका मागलाई गम्भीर रूपमा सरकारले लिनुपर्छ। अन्यथा सबैले आफ्नो लाभका लागि आवाज उठाएको भन्ने नै बुझ्ने हो। व्यवसायीले पनि देश बनाउने र देश बने आफू पनि बनिन्छ भन्ने सोच पाल्नु जरुरी हुन्छ। देशबाट लुट्ने र लाभ मात्र कमाउनेतर्फ लाग्ने व्यवसायी जिम्मेवार हुनै सक्दैन। 

हामी एकातिर खुला अर्थतन्त्रको हिमायती, अर्कोतिर ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको पनि पक्षपोषणा गरिरहेका छांै, यो कत्तिको उचित हो? 

यो परिस्थितिजन्य कुरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल खुला अर्थतन्त्र भएको देशै हो तर व्यवहारमा भने ‘न पूरै खुला न त पूरै नियन्त्रण’को अवस्थामा छौं। खुला अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने अमेरिका हो। तर जब ‘क्राइसिस’ आयो, त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिएर उद्धार गर्नुप¥यो। अहिले पनि ब्याजदर बढाउने नीति लिइरहेकै छ। उसले यसो गर्नुको कारण आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउनकै लागि हो। ब्याज बढ्नु उद्योगको विकासका लागि राम्रो होइन। यसको मार जनताले नै खेपिरहेका छन्।  

अहिले मूल्यवृद्धि वास्तविक १५ प्रतिशत रहेको छ। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ९ प्रतिशत  हाराहारीमा छ। यदि एकल अंकमा ब्याजदरलाई झार्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम प्रत्येक वर्ष घट्दै जान्छ। अनि किन निक्षेप राख्छ? भएकै पैसा बैंकमा राख्न जाँदा पनि जनताले विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपरेपछि निक्षेप राख्नै जाँदैनन्। यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्र मौलाइरहेको छ। एक पटक ‘केवाईसी’ भरेपछि सधैंलाई हुनुपर्ने तर हरेक ६ महिनामा अपडेट गरिरहनुपर्ने झन्झट छ। बैंकले जनताको विश्वासभन्दा पनि मनोबल घटाइरहेका छन्। गतल कारोबार गर्नेलाई प्रोत्साहन र सही ढंगले कारोबार गर्नेलाई थप त्रास देखाइरहेका छन्। 

सरकार राजस्वको हिसाब गर्छ तर राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति तथा शोधनान्तर अवस्थाको हिसाब गर्दछ। राष्ट्र बैंकलाई आईएमएफले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ। सरकार र व्यवसायीको ट्रयापमा राष्ट्र बैंक पर्यो भने उचित निर्णय लिन सक्दैन। यदि त्यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला?

एकातिर सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ, आयात प्रतिबन्ध हटायो। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनियमय सञ्चिति धेरै चाहिएको छ, आयातमा गरिएको नगद मार्जिन हटाएको छैन। यी दुवै निकायले गरेको निर्णय आफ्नो ठाउँमा ठीक देखिन्छ। तर तपार्इंको विचारमा देश हितमा कुन नीति ठीक हो? 

अहिले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्नु जरुरी हुन्छ। अहिले नेपालाई विदेशी ब्रान्डका महँगा रक्सी, आइफोन, गाडी, ठूला सिसीका मोटरसाइकल चाहिएको हो? त्यसमा नियन्त्रण गर्दा कुनै घाटा हुन्छ? आधारभूत आवश्यकताका आधारमा आयात खुला गर्नु जरुरी छ। 

तपाईंले पनि अर्थमन्त्री हुँदा दुई वटा गभर्नर झेल्नुभयो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य नहुँदा त्यसको हानि अर्थतन्त्रलाई नै हुने हो नि? 
मेरो समय विशेष अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएको थिएँ। तत्कालीन गभर्नरलाई मुद्दा लागेको अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएको थिएँ। गभर्नर कामुसमेत थिएनन्। तर नोट अभाव भएकाले मैले विशेष निर्णय गराएर तत्कालीन निमित्त गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु दिएर छाप्न लगाएको थिएँ। तत्कालीन समय मैले को मान्छे, कुन पार्टीको भन्ने सोच्दा पनि सोचिनँ। मुलुकले गर्ने कामतर्फ राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने हो। म अर्थमन्त्री हुँदा विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएको थियो तर त्यसको असर नेपालमा परेको छैन भनेर टर्कीको स्तानबुलमा भएको विश्व बैंकको बैठकमा भनेको थिएँ।

तर त्यसको एक महिनापछि नै सफाइ पाएका गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले बजारमा तरलता अभाव भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए। मैले उहाँलाई तपाईंलाई लाज लाग्दैन? यत्रा विज्ञ हामीले राखेका छौं। एक महिना अगाडि स्तानबुल जाँदा तपाईंनै भनेको आधारमा तरलता अभाव छैन भन्ने अनि एक महिनामै तरलता नहुने भन्ने हुन्छ? तपाईंको संस्थाले कस्तो क्षमतामा काम गरेको छ भन्ने प्रश्न उठ्दैन? भनेको थिएँ । उहाँले ‘हो हजुर’! भन्ने मात्र जवाफ दिनुभएको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ढाँट्नुहुदैन, सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्छ। सत्यतथ्य लुकाएर के गर्नू, एउटा बिन्दुमा त खुल्छ नै। त्यस्तै, सरकारले पनि मुलुकको यथार्थ जानकारी लिएर सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि सम्बन्धित निकायले राखेको तथ्य खण्डन नगरी आफ्ना मात्र कुरा राख्नुभएन नि सरकारले। कि उसको तथ्यको खण्डन गर्नुपर्छ कि नयाँ तथ्य दिन सक्नुपर्छ। 

अहिलेका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  

मलाई द्वन्द्वै छ जस्तो लाग्दैन। अहिले सरकारले गरेको निर्णयमाथि राष्ट्र बैंकले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। सोही कारण उनीहरूबीच द्वन्द्व छ भन्न सकिँदैन। पहिलो कुरा, सरकार नै बनेको छैन। कस्तो सरकार बन्छ, कस्तो अर्थमन्त्री आउँछ, सरकारले गरेको निर्णयले कस्तो स्थान पाउछ भन्ने प्रश्न अहं छ। त्यसैले द्वन्द्व छ भनेर प्रमाणित हुँदैन। पहिले राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय सरकारले विस्तारै स्वीकारेकाले द्वन्द्व छ भन्न मिल्दैन। केही दिनपछि थाहा हुन्छ, नयाँ सरकार बने वा राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय हेरेर। 

भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर छलीजस्ता समस्या नेपाल सरकारकै ‘कन्सर्न’को कुरा हो। शक्ति राष्ट्रहरूले हामीलाई देखाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नराम्रो कुरा हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा समेत बाधा पुग्छ। 

केही समयअघि अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा गएको छैन भनेर दाबी गरे। तर तथ्यांकले भने संकटग्रस्त देखाएको छ। अर्थमन्त्री भएपछि सत्य बोल्न किन कठिन भएको होला? 
कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर भन्दैनन्। यदि त्यसो भने उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। म नै अर्थमन्त्री भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा गएको छैन भन्ने थिएँ।  सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा गएको भन्दैनन्। तर ट्रेन्डलाई सही रूपमा विश्लेषण गरे/नगरेको, सोहीअनुरुपका नीति ल्याए/नल्याएको भन्ने प्रमुख कुरा हो। अर्थ मन्त्रालयले के नीति लिएको छ र राष्ट्र बैंकसँग कस्तो सहकार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न हो। के बोल्यो भन्ने महत्त्व हुँदैन। संकट छैन भन्ने तर समाधानका लिने नीति निर्माण गरियो भने संकट रहेछ, समाधान हुँदै छ भन्ने बुझ्नुपर्यो। तर नीति भने विपरीत लिएर थप संकट निम्त्याए झुटो बोलेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मेरो बेलामा पनि समस्या छैन भनें तर तरलता अभाव थियो। त्यतिबेला घरजग्गामा धेरै रकम गएको थियो। यद्यपि घरजग्गामा गएको रकम कम गर्ने गरी नीति लिएको थिएँ। 

पछिल्लो समय पनि घरजग्गामा गएको ऋणकै विषयमा कुरा उठिरहेको छ। सहकारी र बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ऋण घरजग्गामा लगानी भएको बताइन्छ। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 
पहिलेजस्तै अहिले घरजग्गामा कर्जा गएको छैन। सन् २०११ देखि घरजग्गामा जाने कर्जा कम भयो। बीचमा गोपाल दहित भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भएका बेला अब्बल र दोयम जग्गाको कित्ताकाँट गर्न नपाइने आदि नीति ल्याएपछि घरजग्गा क्षेत्रमा कम ऋण गएको हो। त्यस्तै, पछिल्लो समयमा गरिएको कित्ताकाँट रोक्काले पनि धेरै कर्जा सो क्षेत्रमा जानबाट रोकेको छ।

सहकारीमा केही समस्या छ। सहकारीमा लगानीको क्षेत्र सीमित छ। सहकारीले सेयर सदस्यमार्फत घरजग्गामा लगानी गर्ने र तिर्न नसके आफैंले स्वीकार्ने हुँदा सहकारी संस्थाको अचल सम्पत्ति बढ्दै जाने र निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था छ। पहिले प्लटिङ गर्ने व्यवसायीमार्फत कर्जा जाने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकल प्लटिङ गर्ने व्यवसायीमार्फत कति र अरुमार्फत कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भनेर छुट्याएर अध्ययन गर्नुपर्छ। सबै घरजग्गा कर्जा जोखिममा जाँदैनन्। धेरै बैंकहरूको खराव कर्जाको दर निकै कम देखिएको छ। यसले गर्दा घरजग्गामा कर्जा धेरै गएको छैन भनेर पुष्टि गर्छ। 

पछिल्लो समय चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग कत्तिको जायज हो? 
व्यवसायीले एउटा कामकाख लागि लिएको रकम अर्को काममा प्रयोग गरिरहेका छन्। सोही काम गर्न पाइँदैन भन्ने डरले अहिले चालू पँुजी कर्जा स्थगनको माग आएको हो। यसको मतलब हामी पहिले हाम्रो कारोबार मिलाउँछौं अनि मात्र लागू गर भनेको हो। यस्ता विषयमा सरकारले गहिरिएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ। केही व्यक्तिले मात्र धेरै ऋण लिएको छ भने धेरै व्यवसायीले थोरै ऋण लिएका छन्। ती केही मानिस टाट पल्टे भने नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यसैले ऋणको विविधीकरण गर्दै धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई ऋण दिनुपर्छ।

त्यसका लागि कुनै पनि प्रोजेक्ट वा व्यवसाय संञ्चालन गर्दा ठूला र साना व्यवसायीले राख्ने रकमको थ्रेसहोल्ड राख्नु जरुरी छ। यसले बैंकको कर्जा अन्य मानिसको हातमा पुग्ने र थप व्यवसायी जन्मिने सम्भावना हुन्छ। यदि नयाँलाई अवसर दिने हो भने इक्विटीको थ्रेसहोल्ड राख्नु जरुरी छ। सीमित ठूला व्यवसायीलाई कर्जा दिँदा ब्याज आउने हो। बैंकहरूले पनि ब्याज पाइहाल्छन्, जसलाई दिए पनि। धेरै ग्राहकलाई किन ह्यान्डल गर्न चाहन्छ? यसलाई बदल्नुपर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने हस्तक्षेप यही हो। 

प्रसंग बदलौं, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। पूर्वअर्थमन्त्रीको नाताले यसको मुख्य कारण के हो?  
पहिलो कुरा, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतै कम छ। अर्को कुरा, निजामती कर्मचारीतर्फ अप्राविधिकलाई प्राथमिकता धेरै छ भने प्राविधिकको प्राथमिकता कम छ। अप्राविधिक दरबन्दी बढाउन सबै तयार तर प्राविधिकतर्फको दरबन्दी राख्न कोही पनि तयार हुँदैनन्। निर्माणको चरणमा भएका हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी बढाएर काम गर्नुपर्थ्यो।

टिप्पणी लेखेर बस्नेहरूले मात्र प्राथमिकता पाउने भएकाले उत्पादन बढेन। उत्पादनलाई बढाउन हुने बाधा हटाउन काम गर्दा अप्राविधिक कामदार हटाउनुपर्ने होला। बिदा कटौती, समयमै भुक्तानी नदिने कुराका समस्या छन्। समयमै भुक्तानीका लागि बिल आए पनि जहाँ घुस मिल्छ, त्यसैको काम मात्र गर्ने। पुँजीगत खर्च कम हुनुमा एउटा मात्र कुरा छैन। धेरै कुराले असर गरेको छ। 

देशले लिइरहेको लिबरल इकोनोमी पोलिसी र संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र के एकै हुन्? यसमा एमालेको धारणाा के छ? 
अहिलेसम्म संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन। कम्युनिस्टहरू वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन् भने नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ। कुन हो समाजवाद भनेको? कम्युनिस्टले गर्ने व्याख्या हो कि कांग्रेसले भनेको हो? त्यसको कुनै व्याख्या छैन। अहिलेको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नु परिपक्व भइसकेको छैन तर छलफल जरुरी छ। समाजवाद उन्मुख भनेको कुन–कुन क्षेत्र हो,  अहिले कति प्रतिशत, पछि कति प्रतिशत, उत्पादन र वितरणको ब्यालेन्स के हुन्छ, कहिले उत्पादन र वितरणको सन्तुलित नीति आवश्यक छ। उत्पादन गरेपछिको समान वितरण भनेर व्याख्या गर्नु जरुरी छ। 

केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका केस बढिरहेको देखाएको छ। तपाईंको विचारमा के लाग्छ? 
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अरुहरूको भन्दा मेरो मत फरक छ। शक्ति राष्ट्रमा गएको पैसाको स्रोत नखोज्ने तर उनीहरूको देशबाट पैसा बाहिर जान लाग्दा धेरै प्रकारका प्रश्न सोध्ने? अझ भनौं विकासोन्मुख (नेपालजस्ता) देशलाई भने विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउने गरिएको छ। शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नोमा अवैध तबरले आएको पैसाको कुनै चर्चा गर्दैनन् तर अरुको देशको भने खुबै चर्चा गर्छन्। उनीहरूकहाँ त झन् ठूलो स्केलमा हुने गरेको छ। नेपालको मुख्य समस्या भनेको कर छली र कर नतिर्ने प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति सर्वसाधारणको पनि छ। मालपोतमा धेरै रकमको राजस्व नतिर्ने र आयकर कम तिर्ने प्रवृत्ति मात्र हो। नेपालमा गाँजा मात्र हो।

अरु लागूपदार्थ नेपालमा पाइँदैन। नेपालमा ठूला तस्करको बसोबाससमेत छैन। नेपालका प्रतिनिधिले यस्ता कुरा उठाउन सकेनन्। उठाउन जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्र औपचारिक नहुँदा आउने समस्याबारे हामी आफैं चिन्तित छौं। त्यसैले आफ्नै विधिबाट नियन्त्रण गर्छौ भन्न सक्नुपथ्र्यो। सकिरहेका छैनन्। नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी दबाब दिइने गरेको छ। विकासको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिएको देशमा यस्ता समस्या हुने गरेका छन्। उनीहरूले आफैंले नियन्त्रण गरेका पनि छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर छलीजस्ता समस्या नेपाल सरकारकै ‘कन्सर्न’को कुरा हो। उनीहरूले हामीलाई देखाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नराम्रो कुरा हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा समेत बाधा पुग्छ। 

जस्तै, कुनै व्यक्तिले १ करोडमा जग्गा बेच्छ तर मालपोतमा २० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र कर तिर्छ। बाँकी ८० लाख रुपैयाँ ऊसँग हुन्छ तर कर तिरेको हुँदैन। सोही कारण ऊसँग भएको रकम अवैध हुन्छ। बैंकले स्रोत खोज्छ। त्यसैले उसले अवैध कारोबारको सहारा लिन बाध्य हुन्छ। समग्रमा भन्दा सरकारको नीतिका कारण नै जनता जबर्जस्त अवैध कारोबारमा संलग्न हुन बाध्य छन्। शक्ति राष्ट्रहरू यही कारण तिम्रो देशमा अवैध कारोबार गर्नेहरू छन् भन्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था अमेरिकामा गरिएको ट्वीनटावर आक्रमणपछि भएको हो। हातहतियार बिक्री वितरण गर्ने, ड्रग कारोबार गर्नेका कारण आपराधिक क्रियाकलाप बढेको र सोही नियन्त्रणका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो।

यसैलाई लगेर कर छलीका कुरामा समेत राखेर सबै देशहरूलाई दबाबमा राख्ने नीति हो, शक्ति राष्ट्रको। सबै देशहरूलाई स–साना समस्या देखाएर कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिएपछि ठेगान लगाउन सहज हुने भएकाले गरिएको व्यवस्था हो। यसको नेपालका राजनीतिक दलहरूले गम्भीर बहस गर्नु जरुरी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमै पनि हामीभन्दा शक्तिशाली देशलाई हामीलाई जस्तो कडाइ गर्न सक्दैनन्, यिनै संस्थाले। सधैं जोखिममा हामी मात्र छौं। 

चुनावपछि केही व्यापारी, व्यवसायी पनि सांसद भएका छन्। उनीहरू अर्थमन्त्री बन्न ठूलो लबिइङमा लागिरहेका छन्। यदि त्यस्ता व्यक्ति अर्थमन्त्री भए देशको आर्थिक नीतिमा कस्तो प्रभाव रहला? 
अर्थमन्त्री को बन्छ, त्यसको नीति कस्तो बन्छ भन्नेबारे जानकारी नभईकन टिप्पणी गर्नु उचित होइन। पहिले बन्नुपर्यो अनि कस्तो नीति ल्याउँछन्, त्यसले निर्धारण गर्छ। यदि व्यापारी, व्यवसायी अर्थमन्त्री भए आफूलाई फाइदा हुने गरी नीति ल्याउँछन्। त्यो विगतमा पनि देखिएकै हो। उनीहरूले समग्र राष्ट्र हेर्दैनन्।