सरकार बनाउने-ढाल्ने खेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै विकास ओझेलमा परेको छ: पूर्वमुख्यमन्त्री शाही [अन्तर्वार्ता]

मुलुकले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष पूरा भएको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 

तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ। 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। 

प्रस्तुत छ, सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, प्रदेश सरकारले व्यहोरेको समस्यालगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको सात वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सात वर्ष खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। समय धेरै खेर गयो। त्यही भएर जनतामा सबै राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको छ। यो अविश्वासको पुष्टि अहिलेको निर्वाचनबाट देखिन्छ। जनताले मतदान गर्न खासै रुची राखेनन्। धेरै कम प्रतिशत मात्र मत खस्यो। यसको असर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणमा पर्छ। 

सात वर्ष भनेको थोरै समय होइन। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको एउटाको मात्र काम चाहिँ भयो। त्यो भनेको तीन वटा सरकारको चुनाव सम्पन्न भयो। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सरकार बन्यो। त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेन। यसका लागि पहिलो काम भनेको निर्वाचन गराउने हो। 

त्यसपछि तुरुन्तै सङ्घीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्थ्यो। संघीय कानून नबन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकेन। दोस्रो राजनीतिक अस्थिरता भयो। सरकार बनाउने र ढाल्ने कामबाहेक अरु काम खासै हुन सकेन। त्यो भएर जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन्। यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। 

सात वर्षको अभ्यास भइरहँदा तपाईंले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईंको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?

सरकार चाहिँ बन्यो। सरकार बनिसकेपछि प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउने कुरा हो। प्रदेश सांसदले ‘विजनेस’ पाउने भनेको सङ्घीय सांसदले सङ्घीय कानुन निर्माण गरिसकेपछि हो। त्यसपछि बल्ल प्रदेशका कानुन कस्ता बनाउने भन्ने हुन्छ। किनकी प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिने खालका हुनुहुँदैन। 

साझा अधिकारका विषय छन्। यसका लागि सबैभन्दा पहिला सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्नुपर्छ। एकल अधिकारका बाहेक साझा अधिकारका कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। 

सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन बन्नुपर्ने थियो। निजामती ऐन बन्यो भने मात्रै सरकारको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्ने?, कति बनाउने? सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्रदेशको प्रमुख सचिव कसले नियुक्त गर्ने? त्यसपछि प्रदेशका सचिवहरु, अन्य कार्यालयका कर्मचारी कसले नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। 

त्यो कानुन नबनेका कारण कर्मचारी प्रदेश सरकारको मातहतमा जानै चाहेनन्। जस्तो प्रमुख सचिव, सचिवहरु सङ्घको मातहतमा, सङ्घका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई टेर्ने कुरामा केही समस्या रह्यो। कर्मचारी बढुवा गर्दा अङ्क दिने प्रणाली रहेन। त्यो अङ्क प्रदेश सरकारले दिन पाउँदैन। ती कर्मचारी प्रदेशसँग उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि सङ्घप्रति बढी उत्तरदायी बने। त्यसले गर्दा कर्मचारी परिचालनमा समस्या पैदा भयो। 

तेस्रो बजेटको कुरा भयो। सरकारको आन्तरिक आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ। अहिले सबै स्रोत सङ्घीय सरकार मातहत छ। हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जे सिस्टम थियो, अहिले त्यही लागू छ। सङ्घीय सरकारले अनुदान मात्रै दिन्छ। अनुदानको भरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। 

सीमित बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही जटिलता थिए। यसले गर्दा जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन। अर्को प्रहरी ऐनको कुरा रह्यो। संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ भनेको छ। 

जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहियो भने प्रदेश सकारकोमा आइपुग्छ तर अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। प्रहरी हिजोकै जस्तो गृह मन्त्रालय मातहतमै छ। प्रदेशमा गृह प्रशासन सम्हाल्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बनेका छन् तर भूमिकाविहीन अवस्थामा छन्। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअनुसारको सेवा जनताले पाउन सकेका छैनन्। 

जनताले छिटो विकास चाहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अपेक्षा तत्काल पूरा होस् भन्ने जनताको चाहना छ। अर्को ठूलो समस्याका रुपमा गरिबी छ। ठूला आयोजना निर्माण गरेर गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो भयो भने विदेशिएका युवा स्वदेश फर्कन्छन्। विदेश जाने तीव्र क्रम घट्न सक्छ। सुशासनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो हुन सकेन। 

यसको प्रमुख कारण के हुन सक्छ?

सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रम रह्यो। बहुमत र अल्पमतको परिपाटी देखियो। अघिल्ला पाँच वर्ष प्रदेशहरुमा कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा बित्यो। म मुख्यमन्त्री हुँदा धेरैपटक अविश्वासका प्रस्तावहरु आए। यो सबै प्रदेशमा देखियो। 

सङ्घमा पनि सोही समस्या देखियो। आजको दिनमा पनि सोही समस्या देखिएको छ। निर्वाचनबाट अस्थिर हुने नतिजा आएको छ। सबै प्रदेश र सङ्घमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएको छैन। 

अहिले जुन प्रकारको जनादेश आयो, त्यसले ढुक्कसँग राष्ट्र निर्माणमा अगाडि जाने वातावरण बनेन। सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्र एकताको आधारमा हामी जाउँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ। सबैको ध्यान राष्ट्र निर्माणमा लगाऔँ।

प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ?

संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका हौँ। संविधान निर्माणका क्रममा दुई वटा फरक विचार आएका थिए। एउटा सङ्घीय व्यवस्था, गणतन्त्र, समावेशीता आवश्यक छ भन्ने मत राख्ने शक्ति एकातर्फ थियो। अर्कोतर्फ त्यसको विरोधी शक्ति थियो।

त्यसकारण संविधान निर्माणमा लामो समय लाग्यो। हिजो जे मुद्धा उठायौँ ती विषयलाई ‘क्रस’ गरेर जान नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो। विभिन्न पार्टीभित्र विद्रोह भयो। यो मुद्धामा जान नसक्ने हो भने पार्टी टिकाउन समस्या भयो। राजनीतिक अस्तित्व टिकाउन बाध्य भएर यो व्यवस्था स्वीकार भएको अवस्था हो। 

उनीहरुको उद्देश्य के थियो भने अब धेरै लामो समय यो व्यवस्था टिक्न दिदैनौँ। यो व्यवस्था असफल पार्न सकिन्छ भन्ने आन्तरिक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै उनीहरु बाध्य भएर यो संविधानलाई स्वीकार गरे। संविधानमा हस्ताक्षर गरे। 

अब अहिले कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो नियत देखिएको छ। जबरजस्ती यो व्यवस्था स्वीकार गर्ने शक्तिले नै लामो समय नेतृत्वमा रहँदा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन त भएन। यो व्यवस्था स्वीकार नगर्नेहरुको संसद्मा बाक्लो उपस्थित भएको छ। यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु यो संविधानको पक्षधरको चुनौती हो। अहिले हामीले यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। 

मुलुकको समृद्धिमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्?

उत्पादन वृद्धिको स्रोतहरुको खोजी गर्नुपर्छ। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर त्यो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ। हरेक पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको साधन स्रोतको खोजी गरेर पालिकाको समृद्धि गर्नुपर्छ। सात वटा प्रदेशभित्रका साधन स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको प्रयोग गरेर आफ्नो प्रदेशभित्र समृद्धि ल्याउनुपर्छ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यो काम गर्न सक्दैनन्, राजनीतिक दलहरुले समृद्धि ल्याउनै सक्दैनन् भन्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। सात वटा प्रदेश सरकारलाई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्‍यो। 

सक्षम बनाउनुपर्‍यो। सङ्घमा जो जति रहेका छौँ, जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, हरेकले देशको स्रोतहरुको खोजी गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यतातर्फ हाम्रो सोच गएको छैन। सत्तामा जाने, सरकार टिकाउने सोच समृद्धिका लागि बाधक छ।

अन्त्यमा, प्रदेशलाई समस्या परेका विषयमा खासगरी सङ्घीय सरकारले के–कस्ता सहयोग गर्नुपर्छ?

प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको बाँडफाँटको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वित्त आयोग त बन्यो, तर त्यो जागिर खानका लागि मात्रै छ। त्यसले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

अहिले स्थानीय सरकारका केही क्षेत्राधिकारहरु छन्, त्यो स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। प्रदेशका प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। सङ्घीय सरकारले अहिले कुनै पनि साधनस्रोतको बाँडफाँट गर्नै सकेको छैन। साधनस्रोतको केन्द्रीकरण सङ्घ सरकारले गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै पनि साधनस्रोतको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। 

निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसम्बन्धी ऐनहरु जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र तल्ला सरकारहरु चलायमान हुन्छन्। त्यसपछि मात्र सरकारहरु बलिया हुन्छन्। नयाँ जिम्मेवारीमा आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ। 

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कति काम गर्ने? छुट्टयाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घले निर्माण गर्नुपर्छ, त्यस्ता आयोजनाको कार्यालय मात्र सङ्घीय सरकार मातहत हुनुपर्छ। सङ्घले जिल्लाजिल्लामा हिजोको जस्तो कार्यालय राख्न थाल्यो भने सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म विपरित हुन्छ। प्रदेशले गर्ने काम भनेको मझौला खाले आयोजना हुन्। 

प्रदेशको आयोजना पनि तोकिदिनुपर्छ। कम्तिमा १० करोडभन्दा माथिका आयोजना प्रदेशका हुनुपर्छ। रु एक अर्बभन्दा माथिका आयोजना सङ्घीय सरकारको हुनुपर्छ। १० करोडभन्दा मुनिका योजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ। काम गर्ने क्षेत्र पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र मुलुकमा छिटो विकास र समृद्धि आउँछ।