राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने परिवर्तनले मलाई विश्वासको मत लिन सहज हुन्छ: कमलबहादुर शाह [अन्तर्वार्ता]

माघ २६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त भए। त्यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएन। परिणाम- उनी एक महिनामै पदमुक्त हुन पुगे। निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएर पद गुमाउँदै राजीनामा दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री चयन भएका रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता  शाहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख जोशीले उनलाई नियुक्त गरेका थिए। शाह पनि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको १५ दिन वितिसकेको छ। अबको १५ दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ। त्यसका लागि उनलाई पनि पुरानै मुख्यमन्त्रीको झैँ चुनौती छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। उक्त पार्टीले रेशमको रिहाइको माग गरिरहेको छ। उक्त मागमा गम्भीर नदेखेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले यसअघिका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन। माओवादी केन्द्र पनि केन्द्रको समीकरण फेरिए कांग्रेस नजिक होला नत्र त्यो अवस्था पनि छैन। एमाले र राप्रपा त झनै कांग्रेस निकट छैनन्। यस्तो अवस्थामा शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न के-कस्तो रणनीति अवलम्वन गरिरहेका छन्? यही विषयमा केन्द्रित रहेर शाहसँग नेपाल समयका लागि यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्।

तपाईंलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न चुनौती देखिन्छ, के रणनीति अवलम्बन गरिरहनु भएको छ?

स्वाभाविक रूपमा चुनौती छ नै। त्यो चुनौतीको सामना गर्न समग्र रूपमा म तयार छु। प्रदेशसभाका कोही पनि माननीय पुन: निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यो जनता र मुलुकको हितविपरीत हुन्छ। त्यसैले माननीयहरू पुन: निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै पार्टी र सांसदहरूसँग मेरो निरन्तर संवाद, छलफल भइरहेको छ। त्यो आधारमा विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ।

अहिले त कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीमात्र एक ठाउँमा छन्। कुन-कुन दलसँग यहाँहरू सत्ता सहयात्राका लागि संवाद गरिरहनु भएको छ?

सबै राजनीतिक दलका साथीहरूसँग हाम्रो संवाद जारी छ। नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरूसँग पनि छलफल जारी छ। एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। राप्रपा र एमालेका साथीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। मैले संवाद गर्दा केही दलसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको छ। त्यसैले विश्वासको मत लिने कुरामा गाह्रो हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु।

अलि बढी कुन दलसँगको संवाद सकारात्मक छ?

सबै दलको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाएको छु।

तपाईं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घरमै पुग्नुभयो, कारागार पुगेर पनि भेट्नुभयो। उहाँहरूबाट कस्तो आश्वासन पाउनु भएको छ?

रेशमजी जेलमा हुनुहुन्छ। जेलमा भएको मानिसले आफू जेलबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चाहन्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले उहाँको पार्टीलाई सरकारमा जाने-नजाने, सरकार गठन गर्ने, को मन्त्री बन्ने भन्दा पनि मलाई कसले न्याय दिन्छ, मलाई कसले रिहा गरिदिन्छ भन्नेतिर उहाँको बढी ध्यान केन्द्रित छ। त्यसलाई हामीले पनि स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं। उहाँसँग मेरा धेरै कुरा भएका छन्। हामीले कति गर्न सक्ने-नसक्ने भन्ने विषय उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसका वावजुद सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माण भइसकेपछि यो सरकारलाई अगाडि लैजाने सन्दर्शमा पनि उहाँहरू, उहाँका सांसदहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। जस्तो अरु दलका साथीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु, त्यस्तै प्रतिक्रिया उहाँहरूबाट पनि पाएको छु।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रेशमजीलाई छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। तर, त्यो राष्ट्रपतिकोमा पुगेर अड्कियो।  नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो। यसको प्रभाव राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छ। जसको प्रभाव जनता र मुलुकको लोकतन्त्रप्रति छ। संविधान निर्माणदेखि राजनीतिक स्थायित्वमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका छ। सबै कुराले गर्दा नेपाली कांग्रेसले रेशम चौधरीलगायत व्यक्तिको रिहाइका लागि अध्यादेश अगाडि बढाउँदा त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देशलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सकारात्मक रूपमा बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र, उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। आफूहरूका कारणले सुदूरपश्चिममा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना होस् भन्ने उहाँहरू पनि चाहनुहुन्न।

सुदूरपश्चिममा फेरिँदो समीकरणले केन्द्रलाई के सन्देश दिन्छ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आभास हामीले पाएका छौं। प्रचण्ड र केपी ओलीजीबीचको संवादका कुराहरू, एमाले र माओवादीबीचका निरन्तर भइरहेका छलफल र त्यसभित्रका असन्तुष्टिले अहिलेको गठबन्धन अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले नेपाली जनताको, मतदाता, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, माओवादीका कार्यकर्ता र दुवै दलका नेताको पनि चाहना निर्वाचनमा जाँदाकै गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। पाँच वर्ष सोही गठबन्धनले काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना भएकाले छिटोभन्दा छिटो पुरानै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने संकेत म देख्छु।

तपाईंले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरिरहँदा विश्वासको मत पाइसकेपछि के-कस्ता कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ?

व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेको छ। यसको न्यूनीकरण नै पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। हामीसँग जे-जति साधनस्रोत र सामर्थ्य छ त्यो साधनस्रोत र सामर्थ्यलाई सही ठाउँमा कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं, त्यो प्रमुख कुरा हो। अर्को सुशासनका कुरा छन्। सुशासन र जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवाका कुरामा पनि खरो रूपमा उत्रिन सकेनौं भने जनताले यो परिवर्तन, व्यवस्था र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जनतालाई सो अनुभूति गराउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। यसका साथै यस प्रदेशमा बेरोजगारीको समस्या छ। हामीले कति सक्छौं आफ्नो ठाउँमा छ। रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि ठूलो चुनौतीको विषय छ। त्यसका लागि केही पाइला हामी चाल्ने छौं। यस ठाउँको पर्यटन विकासको योजना छ। आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा हामीले पर्यटन र कृषिलाई देखेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि हामी विशेष ध्यान दिने छौं।

धेरै कुरा केन्द्र सरकारकै मातहत रहेकाले पनि कतिपय काम गर्न तपाईंहरूलाई गाह्रो भइरहेको भनिन्छ नि?

हो। कतिपय अवस्थामा ऐनकानुनले पनि काम गर्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो हामी सुधार्दै गरौंला। तर, विगतको सरकारले निजी क्षेत्रलाई मलखादको उद्योग स्थापनाका लागि आग्रह पनि गरिसकेको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजी क्षेत्रका व्वसायीलाई मलखादको उद्योग स्थापनाका लागि के सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं। तपाईंहरू लगानी गर्न आउनुस्। मैले नेपाल समयमार्फत नै यो आग्रह गरें। ऐन कानुनको कुरा गर्दा भर्खरै मैले थाहा पाएँ- नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरूको पनि संघले नै सरुवा गर्ने प्रावधान रहेछ। यस्ता कन्फ्युजन र समस्या धेरै ठाउँमा छन्। यसलाई सुल्झाउनतर्फ हामी लाग्छौं।

भारतसँगको सीमा नाका र भन्सारका समस्या पनि छन् नि?

सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर हामीले लैजानुपर्छ। हामीले सीमानाका र भन्सारलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनौं भने लक्ष्य अनुरुप राजश्व पनि उठाउन सक्दैनौं। चोरी निकारीको समस्या बढ्छ। त्यसैले भन्सार नाकाको व्यवस्थापनमा म लाग्ने छु।

सुदूरपश्चिम त लागूऔषध प्रयोगकर्ताको ट्रान्जिट प्वाइन्टकै रूपमा विकास भइरहेको छ भनिन्छ?

हामीले लागूऔषध नियन्त्र सम्बन्धि निर्वाचनकै समयमा धारणा राखेका थियौं। धारणा राखेर वा बोलेर मात्रै भएन। अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला भएको छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो क्वाविनेटको निर्णय नै लागूऔषध दुर्व्यसनीहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा ल्याउनका लागि प्रदेशले नै पुनर्स्थापना केन्द्र खोलिदिने निर्णय गरेका छौं। यो हाम्रो पहिलो निर्णय थियो। त्यसका लागि बृहत् योजना बनाउने छौं। बेचविचनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना तयार गर्दैछौं। लागूऔषध नियन्त्रका लागि हामी कठोर बन्छौं।

अत्तरियालाई प्रदेश राजधानी तोकिए पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भएको होला?

अत्तरियामा सुदूरपश्चिमको राजधानी बनाउने निर्णय भएको छ। त्यहाँ केही कानुनी समस्या छन्। भोगाधिकारको समस्या छ। रुख कटानीका कुरा छन्। त्यसको कानुनी पाटो केलाएर हामी अगाडि बढ्छौं।