बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको सिरानी कति उचित?

काठमाडौं- पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले लगातार एउटै कुरा उठाउँदै आइरहेको छ, ‘निजी कम्पनी घाटामा जान हुने तर बैंकिङ क्षेत्र भने जहिल्यै फाइदामा रहिरहहनुपर्ने? त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सुविधा दिइरहने? यो कहिलेसम्म? यो उचित होइन।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघका अध्यक्षले समेत सार्वजनिक फोरममै बैंकलाई नियामकले अतिरिक्त सुविधा दिएको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको नाफा ७४ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा बैंकको व्यवसाय खुम्चिए पनि उनीहरुको नाफामा भने गिरावट आएको छैन। 

सो नाफाबाट बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिन सक्ने लाभांश भनेको १४.३३ प्रतिशतमात्र हो, जुन कोभिडको समयमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा पनि दिन सक्नु ठूलै उपलब्धिको रुपमा निजी क्षेत्रले हेरेका छन्।  

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्राडा गान्धी पण्डित पनि निजी क्षेत्रले उठाएको कुरामा सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्रले पनि व्यवसाय गरेको हो। यदि अन्य संस्थाले झैँ नाफा कमाउनतिर मात्र यसको ध्यान छ भने उसले घाटा पनि व्यहोर्नुपर्छ,' बैंकिङ कानुनमा पनि दख्खल राख्ने पण्डितको तर्क छ, 'सरकारले पूर्ण रूपमा सेवा क्षेत्र हो त्यसैले नाफा-घाटा बैंकले खोज्दैन भन्नुपर्‍यो। होइन भने नाफा कमाउनेले घाटा भएको बेलामा राष्ट्र बैंकले संरक्षण दिन हुँदैन।'

नाफाबाट बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिन सक्ने लाभांश भनेको १४.३३ प्रतिशत मात्र हो। जुन कोभिडको समयमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा पनि दिन सक्नु ठूलै उपलब्धिको रुपमा निजी क्षेत्रले हेरेका छन्।  

निक्षेपकर्ताको कम्तीमा ५० लाखसम्मको निक्षेप बिमा गरिदिने र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि पूर्ण रुपमा बजार अनुशासनमा छोडिदिनुपर्ने उनको तर्क छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सके बैंकले आफैं अनुगमन गरी आफैं राम्रो हुँदै जाने पण्डितको विश्वास छ। सन् २००८/०९ मा अमेरिका र युरोपमा भएको आर्थिक मन्दीको समयमा १८६ वटा बैंक टाट पल्टिए पनि निक्षेपकर्तालाई कुनै समस्या नपरेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा पनि सोही प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। 

000

पण्डितको  कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैकिङ क्षेत्रका विश्लेषक भने सहमत छैनन्। नेपालका बैंकमा ठूलो मात्रामा निक्षेप रहेको र एउटा बैंक डुबेमा भुक्तानी प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुने र अन्ततः विकास निर्माणका काम रोकिई अर्थतन्त्रमा थेग्न नसकिने संकट आउने उनीहरुको तर्क छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापा सिद्धान्ततः बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासन बजारलाई नै खुला छोदिदिनुपर्ने बताउँछन्। बजारलाई खुला छोड्दा निक्षेपकर्ता नै चनाखो हुने र उनीहरुले तत्काल एक्सन लिने भएकोले बैंक आफैं करेक्सन हुँदै जाने र टिक्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने उनको विश्वास छ। त्यसो गर्दा राम्रो र ग्राहकमैत्री सेवासुविधा दिने बैंक व्यवसायमा टिक्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

केन्द्रीय बैंकले दिएको संरक्षणभन्दा पनि बजार अनुशान कडा हुने भएकोले निक्षेपकर्ताले नै बैंकलाई दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले अनुशासित हुन्छन्। जसका कारण राष्ट्र बैंक धेरै सुरक्षा जरुरी हुँदैन। 'मार्केट डिसिप्लिन’ बलियो हतियार हुन सक्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यदि एक/दुई वटा बैंक डुबेको भए  बैंकहरु अहिलेको जस्तो छाडा त हुँदैनथे। जथाभावी गर्दैनथे,' थापा थप्छन्, 'नेपालका बैंक असाध्यै ठूला भएको र कुनै एक बैंक डुब्ने हो भने अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप जोखिममा पर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा ५ लाखभन्दा भन्दा बढी निक्षेपको बिमा हुँदैन जसका कारण पाँच लाख भन्दा बढी निक्षेप हुने मानिस मर्कामा पर्छन्।' 

थापाका अनुसार जानेर वा नजानेर ठूला बैंक बनाउँदा निक्षेपकर्ताको जोखिम बढेको छ। अहिले हामीलाई नै घाँडो भइरहेको छ। बैंक सानै भएको भए समस्याग्रस्त भएपनि सर्वसाधारणलाई ठूलो असर पर्दैनथ्यो। 

बैंकिङ क्षेत्रको ५१ खर्बमध्ये ३ देखि ४ अर्बको हाराहारीमा मात्र निक्षेपको बीमा गरिएको र बाँकीको बिमा नभएकोले राष्ट्र बैंकको प्रोटेक्सन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 'एउटामात्र बैंक डुब्यो भने पनि नेपालमा ठूलो तहल्का मच्चिन सक्छ। भुक्तानी प्रणाली नै खत्तम भई वित्तीय चक्र नै ड्यामेज हुने र परिणाम स्वरुप विकासको गति ठप्प भएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कुनै एक बैंक डुब्दा ऋणी र निक्षेपकर्ता नै डुब्ने भएको र सो डरले अन्य बैंकले पनि कर्जा नदिने भएकाले वित्तीय चक्र ठप्प हुन पुग्छ। 

बैकिङ विश्लेषक डा. विश्वास गौचन 'बैंकलाई पनि डुब्न दिनुपर्छ' भन्नु नै निजी क्षेत्रको प्रतिगामी सोच भएको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बैंकहरुको पनि बैंक भएकोले राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षणका साथै प्रोटेक्सन गर्न पनि जरुरी रहेको बताउँछन्। अहिलेको अवस्था र सन् २००८ मा भएको अमेरिका र युरोपको आर्थिक संकटलाई तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

'एउटा बैंक डुब्दा नै अर्थतन्त्रका बहुक्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। बैंक आफ्नै कारणले समस्यामा परेको छ भने राष्ट्र बैंकले उसलाई सहारा नदिन पनि सक्छ। बैंकबाट अन्य बैंकले पनि पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ,’ अमेरिकाजस्तो देशमा पनि जम्मा दुई लाख डलरसम्मको निक्षेपको मात्र बिमा गरिने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले भने। 

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत निक्षेपको कभर बिमाले गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने जिकिर गर्दै उनले निजी क्षेत्रले 'हामी डुब्यौँ, अब बैंक पनि डुब्नुपर्छ' भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति रहेको प्रष्ट पारे। बैंकिङ क्षेत्रलाई केही समस्या भएमा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुने भएकोले नै सबैभन्दा बढी रेगुलेट गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बैंक डुब्दा समग्र भुक्तानी प्रणाली धराशायी हुने र देशभर नै समस्या उत्पन्न हुने बताए। बैंकिङ क्षेत्र भनेको नशाजस्तै भइसकेकाले मुटु जोगाएर नसा काटिदिने हो भने मानिसको मृत्यु अवश्यम्भावी हुने उनको दाबी छ। उनले एउटा सामान्य सहकारी डुब्दा त एउटा पूरै टोल समस्यामा पर्ने भन्दै बैंक डुब्यो भने त देशमा नै समस्या उत्पन्न हुने दावी गरे। 

वित्तीय समस्या आयो भने देशको लागि कति महँगो पर्छ भन्ने कुरा अमेरिकी क्राइसिसले नै देखाइसकेको बताउँदै उनले अमेरिकाजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशमा बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने कसरी अर्थतन्त्रमा समस्या पार्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन सक्ने बताए। 

सन् २००८ मा अमेरिकामा रियलस्टेट व्यवसायमा सुरु भएको समस्याले गति लिँदा धेरै बैंक डुबेका थिए भने देशले आर्थिक मन्दीको सामना गरेको थियो। श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पनि बैंकमा पब्लिक निक्षेप मोबिलाइजेसन हुने र उनीहरूको प्रोटेक्सन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हुने स्पष्ट लेखिएको जानकारी दिए। 

‘निक्षेपकर्ता करोडौँ छन्, केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा गरेको हो। सेयर लगानीकर्ताको होइन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले पनि केन्द्रीय बैंकलाई डिपोजिटरको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने जिम्वेवारी दिएकोले पनि राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रलाई सिरानी दिनपरेको हो,' श्रेष्ठले भने। 

त्यस्तै उनले आम तवरमा बैंकको नाफाप्रति मानिसमा भ्रम रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, 'नाफाको अंकमा धेरै हो, तर उनीहरुको प्रतिफल धेरै छैन। अहिले बैंकको प्रतिफल ११/१२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ जुन निजी क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो।’ यदि उच्च भएको भए बैंकको सेयर एक डेढ सयमा पाइन्थ्यो? उनले प्रतिप्रश्न गरे। 

‘निजी क्षेत्रको रेट अफ रिटर्न कति छ? अहिलेसम्म कसैले देखाएको छैन। कोभिडले उनीहरू कति घाटामा गए? त्यसको हिसाबकिताब बाहिर आएको छैन। निजी क्षेत्रले तथ्यांकमा नाफा र घाटा पब्लिकलाई जानकारी दिएमा सरकारलाई उनीहरूको संरक्षण गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने। 

अमेरिकामा निक्षेपको बिमा भएपनि अधिकांश बैंक डुबेकाले सबै बिमाको दाबी एकैपटक आउँदा त्यहाँको अमेरिकन इन्स्योरेन्स कम्पनी आफैँ पनि टाट पल्टिएको स्पष्ट पार्दै बीमा गर्दैमा निक्षेप सुरक्षित हुने भ्रम नराख्न आग्रह गरे।