मेगा बैंकको कमजोर सुशासन: तीन महिनामा तीन पटक कारबाही

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मेगा बैंकले तीन गल्ती गरेको छ। सोही गल्तीअनुसार राष्ट्र बैंकले जरिमाना र सञ्चालक समिति तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठलाई बोलाएर सचेतसमेत गराएको छ । 

मेगा बैंकले विगत चार वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी थप कर्जा दिएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानका क्रममा मेगा बैंकले बदमासी गरेको पाएपछि बैंककी निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र प्रमुख कर्जा अधिकृत अमित श्रेष्ठलाई बोलाएर सचेत गराएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंक पुगेपछि उक्त बैंकको टोलीले समस्या फेला पारेको थियो । सो कर्जा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुन्जेली हुँदा नै प्रवाह गरिएको । तर कर्जाको साँवा र ब्याजै नतिरी नवीकरणसमेत नभएको कर्जामा निरन्तर थप कर्जा भुक्तानी गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक देखिएको केश भनेर निमित्त सीईओ देशराज र कर्जा प्रमुख श्रेष्ठलाई सचेत गराएर मात्र छाडेको थियो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंकले लगानी गरेका केही कर्जा विगत तीन–चार वर्षदेखि नियमित नभई नवीकरण हुन नसकेको र कर्जाको कुनै पनि विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको पाइएको छ। 

अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८–२ को १,३,८ र ९ बमोजिम केही कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको जनाएको छ। 

त्यस्तै, बैंकले मेगा हाउजिङ र मोर्टेज लोनअन्तर्गत लोयल्टी फाइनान्स स्कीम प्रोडक्टमार्फत प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता, साँवा तथा ब्याज असुलउपर गरी उपभोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम मेगाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई बोलाएर पहिलो पटकका लागि सचेत गराइएको थियो। 

सो दफाअनुसार राष्ट्र बैंकले नसिहत दिन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत काम गरेकाले पहिलो पटक सचेत गराएको हो। यदि पटक–पटक सोही गल्ती बैंकले दोहोर्‍याए सीईओलाई पदबाट हटाउन सञ्चालक समितिलाई आदेशसमेत दिन सक्छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंकले लगानी गरेका केही कर्जा विगत तीन–चार वर्षदेखि नियमित नभई नवीकरण हुन नसकेको र कर्जाको कुनै पनि विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकको दाबी।

बैंकले आधारदरभन्दा कम ब्याजमा ऋण प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले अनुगमनका क्रममा भेटेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार मेगाले आफ्ना केही ग्राहकलाई आधारदरभन्दा कम ब्याजमा ऋण लगानी गरेको हो।

मंसिरमा मेगा बैंकको बेस रेट १०.५ रहेको छ। सोभन्दा पनि कम ब्याजमा कतिपय ग्राहकलाई ऋण दिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालक समितिलाई बोलाएर सचेत गराएको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नम्बर १५ को (३) र ५ नम्बर बुँदामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आधारदरभन्दा कममा ऋण उपलब्ध गराउन पाइँदैन। यदि यसो गरे बैंकका सेयरधनी र निक्षेपकर्ताविरुद्ध काम गरेको हुने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ खण्ड (क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो। 

त्यसैगरी बैंकले ऋणीलाई कर्जाको प्रिमियम स्वतः वृद्धि गरेको पनि पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटक कर्जा प्रस्ताव–पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न, वा कुनै सिमिको छुट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने योजना लागू गर्न पाइँदैन। 

तर मेगाले राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाको पालना नगरेकाले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठलाई सचेत–पत्र थमाएर पठाएको हो।

मेगा बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र हैन, गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि राष्ट्र बैंकको कारबाही भोगेको थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले बोलकबोलको आधारमा संकलन गरिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तीन महिनाभित्रै परिवर्तन गरेको थियो।

जबकि राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत लिइएको निक्षेप कम्तीमा तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यतिबेला पनि राष्ट्र बैंकले भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा सीईओलाई नै बोलाएर सचेत गराएको थियो।