सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन: पहुँचवालालाई बचाउने खेल

काठमाडौं– सरकारले संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) निवारण ऐन, २०६४ स‌ंशोधन विधेयकले राजनीतिक नेतृत्वदेखि ठूला व्यापारी र व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने देखिएको छ। संशोधनका लागि थपिएको ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिन पाउने छैनन्। 

हाल ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्नेछ। 

तर संसद्‍मा संशोधनका लागि दर्ता भएको ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भने ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था हटाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले यथाशीघ्र प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्नेछ। 

त्यस्तै, दफा ‘ग’ मा गरिन लागेको व्यवस्थाबमोजिम यदि वास्तविक धनी लुकाएको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिनुपर्नेछ। यसले गर्दा उजुरीकर्तामै कन्फ्युजन हुन्छ र विभागमा उजुरी आउँदैन। उजुरी नपरेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्दैन। अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाप्रति कसैलाई शंका लागे जुनसुकै बेला विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्। यही व्यवस्थाका कारण कतिपय व्यक्तिविरुद्ध हाल विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

तर संशोधन गरी पास गर्न लागिएको व्यवस्था बमोजिम उजुरीकर्ता नै कहाँ उजुरी दिने भन्नेमा कन्फ्युज हुने भएकाले उजुरी नपर्ने र उजुरी नपर्दा अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने हुँदा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र व्यवसायी भने जोगिने सम्भावना अधिक देखिएको छ। 

त्यस्तै, संशोधित ऐनको दफा २८ ‘क’ मा थपिएको व्यवस्थाबमोजिम विभाग फाइल पठाउने निकायमात्र हुने देखिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै व्यक्तिविरुद्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको तर उसको आयस्रोतको तुलनामा जीवनस्तर अमिल्दो देखिए भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन सक्नेछ। 

सम्बन्धित कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा पठाएको फाइल विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। यो व्यवस्थाले यदि अनुसन्धान अधिकृतको मनसाय गलत भए विभागलाई पत्र नपठाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, यस्तो विषयमा विभागले अनुसन्धान अगाडि नबढाई सिधै राजस्व अनुसन्धानमा फाइल पठाउनेछ। यो बुँदाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार खोसेको छ। हाल कसैको आम्दानीअनुसार जीवनस्तर नभए सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केसमा विभागले आफैं अनुसन्धान अगाडि बढाएर मुद्दा दायरसम्म गर्न सक्छ। 

विभागका अधिकांश अनुसन्धान अधिकृतहरूको सबैभन्दा ठूलो विमति भनेको संशोधित ऐनमा थपिएको दफा ३४ ‘क’ प्रति रहेको छ। सो व्यवस्था संसद्‍बाट पास भएर कानुनी रूप लिए कुनै पनि अधिकृतले अनुसन्धान नगर्ने विभागका एक कर्मचारीले बताए। थपिएको बुँदाअनुसार कुनै पनि अनुसन्धान अधिकृतले बदनियतपूर्वक उजुरी वा अनुसन्धान गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले जानी–जानी फसाउन खोजिएको, झुटा कुराको उजुरी गर्न लगाउने, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोग लगाउने काम गर्न नहुने भनिएको छ। यदि गरेको पाइए ५ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने र उसको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीसमेत हुने उल्लेख गरिएको छ।

संशोधनका लागि थपिएको ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिन नपाउने भएका हुन्।  

यो बुँदाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि अनुसन्धान अधिकृत आफ्नो जागिरको जोखिम मोलेर अनुसन्धानमा खटिँदैनन्। तर सो बुँदामा यदि व्यापारी वा व्यवसायीले अनुसन्धान अधिकारीलाई अनुसन्धान गरेकै आधारमा बदनियतपूर्ण तवरले अनुसन्धान गरेको आरोप लगाएमा कुनै पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छैन। यसले अनुसन्धान अधिकारीहरूको मनोबल गिर्ने हुँदा अनुसन्धानका लागि कर्मचारीको अभाव हुने विभागले जनाएको छ। 

विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलका अनुसार सो बुँदाप्रति विभागका सबै अनुसन्धान अधिकृतहरूको विमति रहेको छ। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘यस बुँदाप्रति हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरू रुष्ट छन्। यो बुँदाले यदि सरकारी कर्मचारीको बदनियत देखिए कारबाहीको भागिदार हुन्छ। तर यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिको बदनियत देखिए जुनसुकै समय पनि सरकारी कर्मचारी दण्डको भागिदार हुन सक्छ। त्यसमा भने ऐनमा केही उल्लेख गरिएको छैन। सोही कारण कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ।’ 

यसले अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतको मनोबल कमजोर हुने उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘हामीले यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्नेलाई थप सुरक्षा गर्नुपर्ने थियो। हुन त अनुसन्धान अधिकृतहरूको बदनियतका केही घटना नभेटिएका हैनन् तर यो बुँदाले निष्पक्ष र सकारात्मक नियतले अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतको पनि मनोबल गिराउने काम हुन्छ।’ उनले सो कानुनमा संशोधन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग पर्याप्त छलफल नगरी नै अगाडि बढाइएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कठिनाइ हुने बताए। 

नयाँ थपिएको बुँदामा यदि सरकारी कर्मचारीको बदनियत देखिए कारबाहीको भागिदार हुन्छ। तर यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिको बदनियत देखिए जुनसुकै समय पनि सरकारी कर्मचारी दण्डको भागिदार हुन सक्छ। त्यसमा भने ऐनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

संशोधित ऐन पारित भए सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभिन्न निकायलाई हुनेछ। जस्तै- ठगी मुद्दामा समातिएका मानिसबारे प्रहरी, सहकारीसम्बन्धी सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन विभागलगायतका १८ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउनेछन्। ‘यो व्यवस्थाले विभागको दायित्व घटाएको छ। विश्वका ९० देशमा यस्तो व्यवस्था रहेछ। त्यसैले हामीले यसलाई राम्रै रूपमा लिएका छौं’, विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलले भने। गत १७ भदौमा कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। 

सो विधेयकमा १८ वटा विभिन्न ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। ती सबै ऐन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको निगरानीमा संशोधन भएको हो। सन् २०२२ देखि २०२३ सम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन हुँदै छ। सो मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे’ एरियाबाट बच्न ती ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।