काठमाडौं- वैशाख १३ गते सरकारले गाडी, विदेशी रक्सी, हिरादेखि ताससम्मका वस्तुको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगायो। गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दवाव चैतसम्म आइपुग्दा थेग्नै नसक्ने भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आग्रहमा सरकारले ती वस्तुलाई विलासी भन्दै आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो। तीमध्ये चार प्रकारका वस्तु मंसिर मसान्तसम्म आयात गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
२०७८ चैतमा आयात ३१.९७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसबेला व्यापारघाटा २८.४७ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ६ अर्ब पुगेको थियो। यसले देशको विदेशी विनियम सञ्चितिमा दवाव सिर्जना गर्यो। २०७८ असार मसान्तको तुलनामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८.२ प्रतिशतले कमी आएर ९ अर्ब ६१ करोड डलर रहन पुग्यो। सो समयमा आयातको परिमाण मासिक औषतमा डेढ खर्ब रहेको थियो। यो चिन्ताजनक अवस्था भएको राष्ट्र बैंकले ठहर गर्यो।
२०७८ असार मसान्तको तुलनामा सोही सालको चैत मसान्तसम्ममा डलर सञ्चिति मासिक ४७ देखि ५० करोड डलरले घट्दै गइरहेको थियो। गत चैतदेखि २०७८ भदौ मसान्तसम्ममा २६ करोड डलर घटेको छ। जुन सो समयको एक महिनाको भन्दा पनि कम हो।
राष्ट्र बैंकले घट्दो डलरको ट्रेन्ड रोक्न २०७८ पुसमा विलासी वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाका कारण चैत मसान्तसम्ममा आयातमा केही कमी आइसकेको थियो। यसले घट्दो डलर सञ्चितिका कारण सिर्जना भएको समस्या कम गर्न मद्दत पुग्यो।
डलर सञ्चितिमाथिको दबाब सोचेअनुरुप कम नभएपछि राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो। फलस्वरूप सरकारले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी १० प्रकारका वस्तुहरुको आयात पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
चैतसम्म लगातार औसतमा मासिक ४७ अर्ब रुपैयाँले घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति वैशाखयता ५ महिनामा करिब २६ अर्ब रुपैयाँले मात्र घटेको छ।
ती सामानहरुको आयात नभएपछि विदेशिने डलरमा कमी आयो र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब क्रमश कम हुन थाल्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले सो नीति अख्तियार नगरेको भए असार मसान्तसम्ममा नेपालसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैंकको आकलन थियो।
चैतसम्म लगातार औसतमा मासिक ४७ अर्ब रुपैयाँले घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति वैशाखयता ५ महिनामा करिब २६ अर्ब रुपैयाँले मात्र घटेको छ। कोभिडका कारण अवरोध भएको आपूर्ति शृंखला रुस-युक्रेन युद्धका कारण थप समस्यामा परेपछि भएको मूल्यवृद्धिले चापमा पारेको शोधनान्तर घाटा पनि पछिल्लो समयमा कम हुन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ६८ करोड घाटामा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो घाटा ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो। आयातमा नै कमी आएपछि शोधनान्तर घाटामा पनि कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
गत दुई महिनामा नेपालमा हुने आयात १३.०१ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। गत वर्षभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यवृद्धि र नेपाली मुद्रा कमजोर भएपछि परिमाण निकै कम भएपनि रकममा धेरै कम नदेखिएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ।
सरकारले विलासी सामानको आयातमा पूर्ण बन्देज नलगाउँदा (गत वर्षको चैत मसान्त)सम्म नेपालको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। चालु खाता कुल जीडीपीको १०.५५ प्रतिशत पुगेको थियो। सामान्यतयाः चालुखाता ८ प्रतिशतभन्दा माथि गएपछि अर्थतन्त्र समस्यामा गएको बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ। सो समयमा चालुखाता ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।