विश्वास गुमाउँदै सहकारी, बचतकर्ताको १० खर्ब जोखिममा

काठमाडौं– काठमाडौको चावहिलस्थित घरभाडामा बस्दै आएकी सीता दाहालले उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बौद्धमा २ लाख रुपैयाँ श्रीमान्लाई थाहै नदिई बचतमा राखेकी थिइन्। उनी केही दिन अगाडि सो सहकारीमा रकम लिन गइन्। तर संस्थाले पूरै पैसा दिन मानेन र जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर पठायो। 

सुकेधाराकी राधिका सापकोटाले पनि त्यहाँकै एक सहकारी संस्थामा रकम राखेकी छन्। पछिल्लो समय सहकारी डुब्न थालेको र सञ्चालकहरू भागेको समाचारले उनको मन पोलेछ। खाइनखाई सहकारीमा राखेको ३ लाख रुपैयाँ डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ताले रातभरि निदाउन सक्दिनन्। घरखर्च कटौती गरेर उनले रकम जम्मा गरेकी थिइन्। 

दाहाल र सापकोटा मात्र हैनन्, दैनिकजसो सहकारीहरू समस्यामा पर्दै जान थालेपछि बचतकर्तालाई आफ्नो रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने तनावले सताउन थालेको छ। केही महिना अगाडि काठमाडौं कुलेश्वरमा अवस्थित करिब ८ अर्बको कारोबार रहेको गौतमश्री सहकारी बन्द भयो। त्यसका बचतकर्ता बचत फिर्ता नपाएर सहकारी विभाग घेराउ गर्न पुगेका थिए। १७ सय बढी बचतकर्ताले सो सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन विभागमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनन्। सो सहकारीलाई सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।

धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म संस्थाबाट बचत फिर्ता पाएका छैनन्। 

त्यस्तै, देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि बचत रकम दिन दिन नसकेपछि ठूला बचतकर्तालाई जग्गा फिर्ता दिन थालेको छ। पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि बचत फिर्ता दिन नसकेपछि आफ्ना बचतकर्तालाई जग्गा दिने प्रलोभन देखाइरहेको छ। सहकारीका अगुवाका अनुसार तिहारपछि सहकारीमा झन् समस्या बढिरहेको छ। 

काठमाडौंमा सञ्चालित करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले आफ्ना बचतकर्ताको निक्षेप भनेकै समयमा मागेको रकम दिन सकेका छैनन्। 

अभियानको नेतृत्वले बाटो बिराउँदा उदाएको संकट
२०५७ मा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सहकारी ऐन, २०४८ को संशोधन गर्न ड्राफ्ट तयार भयो। ड्राफ्टमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले सहकारी क्षेत्रका लागि सहकारी बैंक स्थापना गर्नुपर्ने र सो बैंकलाई बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा सहकारी समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हुनुपर्ने बुँदा राखेका थिए। 

संशोधित ऐनको ड्राफ्ट गरेर पंगेनी अध्ययनका क्रममा अमेरिका गए। यता, सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन सहकारी अभियन्ता दीपकप्रसाद बास्कोटा र केशवप्रसाद बडालले ड्राफ्ट गरिएको संशोधित ऐनलाई पाखा लगाएर आफूअनुकूल ऐन संशोधन गरे। 

सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सिईओहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्नु र अभियन्ताको नाममा सहकारी संस्थामा राइँदाइँ गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूले बचतकर्ताको निक्षेपमा आँखा लगाएपछि जोखिममा परे सहकारी संस्थाहरू। 

सहकारी ऐन, २०४८ आफू अनुकूल संशोधन गरेपछि ठूलो संख्यामा सहकारी खुले तर अनुगमनमा ध्यान दिइएन। २०६९ मा ओरेन्टल सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन सकेन र पहिलो पटक नेपालमा अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी डुब्यो। सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परे। 

त्यतिबेला पनि तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीसँगको एक छलफलमा ५० करोडमाथि कारबाही गर्ने सहकारीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिने तर कुन–कुन सहकारी डुब्न लागेका छन्? त्यो विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गरी सञ्चालकको बदमासीका कारण समस्यामा परेका सहकारी सञ्चालकलाई जेलमै थुन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर उक्त प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी राष्ट्र बैंकको दायराभित्र नभएको र स्वनियममा चल्ने भएकाले यदि त्यसो गरिए देशभर आगो बाल्ने चेतावनी दिए। सहकारी क्षेत्र स्वनियम भनेर नेताहरूको लबिइङका कारण अहिले अधिकांश बचत तथा ऋण समस्यामा परिरहेका छन्। 

ओरेन्टलसँगै हाल समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या ११ पुगेको छ तर सबैभन्दा बढी रकमको कारोबार ओरेन्टलकै हो। त्यसपछि पछिल्लो समय सिभिल सहकारी, गौतमश्री, देउराली, वराहजस्ता अर्बौं रकमको कारोबार गर्ने सहकारी धमाधम डुबिरहेका छन्। 

जग्गाको लगानीले डुबायो सहकारी
सहकारी सञ्चालकले मनलाग्दी सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण लिने, जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेलगायत सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत काम गरेपछि काठमाडौंका अधिकांश वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी पछिल्लो समय समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारी सञ्चालक आफैंले बचतकर्ताको निक्षेप मनोमानी रूपमा जग्गामा लगानी गरिरहेका छन्। 

न्युरोडका ६० प्रतिशतमाथि सहकारीका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले जग्गामा लगानी गरेका छन्। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका केन्द्रीय संघ हाँकिरहेका नेताहरूले पनि विभिन्न स्थानमा ठूलो प्लटिङका लागि जग्गा जोडेका छन्। जग्गाको कित्ताकाँट रोकिएसँगै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि कर्जा असुली नहुँदा सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परिरहेका छन्। 

समस्याको जड सरकारी नीति पनि 
सहकारी अगुवाहरू सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएपछि निक्षेप घट्न थालेको र निक्षेप नआउँदा तरलता अभावका कारण सहकारीहरू समस्यामा पर्न थालेको बताइरहेका छन्। 

कोभिड महामारीका कारण शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्न रसिया–युक्रेन युद्धले बल पुर्‍यायो। त्यसका कारण सप्लाइ चेनमा समस्या आयो र विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिमा असर गर्‍यो। लामो समयपछि भएको मूल्यवृद्धिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू तनावमा रहे र उनीहरूले ब्याजदर बढाएर मूल्य घटाउने नीति अख्तियार गरे। 

नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक रहेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्‍यो। अघिल्ला दुई वर्षमा कोभिडका कारण पैसा छापेर बाँडेको केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष निकै कडा नीति अवलम्बन गर्‍यो। सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव सिर्जना भयो। 

गत पुसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम नपाउने भएपछि व्यापारी, व्यवसायी सहकारीतर्फ आकर्षित भए। व्यापारी, व्यवसायी सहकारीतर्फ आकर्षित हुँदा गत असारसम्म सहकारी क्षेत्रले धान्यो। तर जब चालू आर्थिक वर्ष सुरु भयो, उसले धान्न सकेन। कर्जा माग ह्वात्तै बढ्यो तर तरलता अभावका कारण बजारमा पैसा भएन र निक्षेपमा वृद्धि भएन। 

राष्ट्र बैंकको नियमन दायराबाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरूको मनलाग्दी रोकेर निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गराउन नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मा पाएको सहकारी विभाग मुकदर्शक बनेपछि दोस्रो तहको स्वतन्त्र नियामक निकाय जरुरी रहेको सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूको धारणा छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन खुला नीति अपनाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त ब्याज दिन थाले र सहकारीमा आउने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्‍यो। कोभिडको समय केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेर बाँड्दा बजारमा पर्याप्त तरलता आयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थोरै ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरे। सोही कारण व्यापारी, व्यवसायीले पनि घरजग्गामा लगानी गरे। 

यता, सहकारीले पहिलेदेखि नै घरजग्गामा कर्जाको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गरे। तर सरकारले जग्गाको कित्ताकाँट रोक्नुका साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडा नीति ल्याएसँगै  घरजग्गामा जाने ऋण कम हुँदै गयो। जग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि त्यसको असर सीधै सहकारी क्षेत्रमा पर्‍यो। 

दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा जेनतेन धानिइरहेका सहकारी क्षेत्रको चुनावपछि ठूलो समस्या बाहिर आउने सहकारी विज्ञहरू दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार करिब ७५ प्रतिशत सहकारीले मागेजति निक्षेप फिर्ता दिन सकेका छैनन्। कतिपयले सातामा एक जनालाई ५ देखि १० हजार बढी फिर्ता नदिने नीति लिएका छन्। सबैभन्दा बढी समस्या न्युरोडमा रहेका सहकारीमा देखिएको सहकारी अगुवाको भनाइ छ। 

सहकारीले थाले दबाबसहितको आन्दोलन 
पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौंका सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले सहकारी बचाउन आह्वान गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उक्त  आन्दोलनका संयोजक संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, न्युरोडका महाप्रबन्धक बिन्देश्वर श्रेष्ठ सहकारी क्षेत्रमा लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सहकारीले आन्दोलन सुरु गरेको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या सुरु भइसकेको छ। कुन–कुन सहकारी डुब्नेहुन्, थाहा छैन। त्यसैले डुब्नुअघि नै ‘रेस्क्यु’का लागि हामीले सहकारी अभियानका नेतृत्वलाई दबाब दिन आन्दोलन गरेका हौं।’

बैंकहरूले सहकारी सिध्याउन खोजेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ, नत्र अहिले २४ प्रतिशत ब्याज सहकारीले दिए पनि रकम आउँदैन। अर्को कुरा,  सरकारले जनतामा सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सहकारीको जिम्मेवारी लिएर जनतामा यस क्षेत्रप्रतिको विश्वास जागृत गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।’ उनले सहकारी सञ्चालकका कारण समस्यामा परेकालाई भन्दा राम्रो गर्दागर्दै सदस्यको विश्वास गुमाएका कारण समस्यामा परेकालाई प्राथमिकता दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। 

नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका महाप्रबन्धक विकल्प पाठक पनि सहकारीमा विश्वासको कमी भएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘दिनानुदिन सहकारीहरू समस्यामा परेको समाचार आउन थालेपछि सदस्यमा आफूले पैसा राखेको सहकारीप्रति अविश्वास पैदा भई मुद्दती निक्षेप राखे पनि समयावधि अगाडि नै निक्षेप निकाल्न आउँदा सहकारीहरू झन् समस्यामा परिरहेका छन्। एकै पटक निक्षेप फिर्ता लिन आउने हो भने बैंकले पनि दिन सक्दैनन्। त्यसैले सरकारले यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी छ।’ 

नेफस्कुन र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको बेवास्ता
सहकारीहरू समस्यामा परिरहँदा पनि सहकारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भने यस विषयलाई हल्का ढंगले लिएको छ। महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेल विश्वव्यापी समस्याको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेपछि स्वतः सहकारीमा समस्या देखिएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार विस्तारै यो समस्या आफैं समाधान हुँदै जान्छ। 

उनी भन्छन्, ‘एकाध संस्थाहरूको समस्याका कारण सहकारीप्रति नै विश्वासमा कमी भएको छ। यस्तो समस्यामा महासंघले अरू केही गर्न सक्दैन। नीति निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने हो, जुन हामी गरिरहेका छौं।’

वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेल अहिले सहकारी क्षेत्रमा भएको आन्दोलनबारे नेफस्कुनलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्छन्। 

उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखापरेको समस्याले सिंगो सहकारी अभियानलाई चपेटामा पारेको बताउँदै आइरहेका छन्। सहकारी भनेको समुदायमा आधारित संस्था हो, यसलाई कसरी बाह्य क्षेत्रले असर पार्छ भन्ने प्रश्नको भने उनले गोलमटोल जवाफ दिए। पौडेलले अहिलेको सहकारी आन्दोलन राज्यले उत्तरदायित्व लिन नसकेको विषय भएकाले पहलकदमी हुनुपर्छ भने गरिएको जागरण अभियान मात्र होला भनेर अर्थ्याए। 

सहकारीका समस्याबारे प्रधानमन्त्री पनि जानकार तर छैन चासो

पछिल्लो समय सहकारीमा दिनानुदिन बढ्दै गएको समस्याबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत जानकार रहेका छन्। सहकारी अभियानका केही व्यक्तिले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीलाई भेटेर सहकारी क्षेत्रमा आएका समस्या र यसको समाधानका उपायबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई समेत भेटेर सहकारीका समस्या समाधानका लागि दोस्रो नियामक निकाय खोल्न सुझाएका थिए। मन्त्री शशी श्रेष्ठ सहकारीमा भइरहेका समस्याप्रति पूर्ण जानकार छिन्। तर सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्याको विषयमा खासै चासो देखाएको छैन। 

सहकारी विभाग मुकदर्शक 
सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मा पाएको सहकारी विभाग मुकदर्शक बनेको छ। विभागमा आउने हरेक रजिस्ट्रार मन्त्रीहरूलाई चन्दा उठाएर दिन आउने गरको सहकारी क्षेत्रमा चर्चा छ। यतिसम्म कि विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित दिन बिराएर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्छन् र तर लागू गर्ने हैसियत राख्दैनन्। 

विभागमा आउने रजिस्ट्रारलाई सहकारी अभियानले नचाउने गरेको छ। यसअघि राम्रा काम गर्न खोजेका झलकराम अधिकारी र डा. टोकराज पाण्डेलाई सरकारले छोटो अवधिमै सरुवा गरेको थियो। हालका पण्डित सहकारी अभियानका नेताहरूले जे भन्छन्, त्यही गरिदिने लेखनदास मात्र भएर बसेका छन्। विभागमा अहिले सरुवा हुन चाहनेको संख्या ठूलो छ। 

उनीहरू सहकारी क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरणका कारण समस्यामा परेको बताउँछन्। विभागबाट समय–समयमा अनुसन्धानका नाममा सहकारीको स्थलगत भ्रमणमा गए पनि केही पनि दोष नभएको रिपोर्ट बनाइने गरेको छ, जुन सरासर झुटो हो। विभागले नै अनुगमन गरेका केही सहकारी पछिल्लो समय डुबिरहेका छन्। 

सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्दैमा आउँदैन सहकारीमा रकम
सहकारी क्षेत्रमा लागू भइरहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्दैमा सहकारी क्षेत्रमा निक्षेप नआउने सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ। हाल सहकारीमा ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत बढी हुन नहुने, ६ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप बढाएका कारण सहकारीको रकम उता गएको सहकारी सञ्चालकहरूले दाबी गरेका छन्। तर सहकारीप्रतिको विश्वास नभएका कारण सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरे पनि निक्षेप नबढ्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। ‘अधिकांश सहकारी सञ्चालक आफैंले जग्गामा लगानी गरेका छन्। दिइएको ऋण पनि जग्गामै गएको छ। जग्गा बिक्री भए मात्र पैसा उठ्ने हो। त्यसपछि  सहकारीको कर्जा असुली हुन्छ’, एक सहकारी सञ्चालकले भने। 

सहकारीमा आएको समस्याले अर्थतन्त्रलाई कति जोखिम? 
सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याले देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापा बताउँछन्। सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार करिब १० खर्ब बराबरको कारोबार सहकारी क्षेत्रमा रहेको छ। 

अहिले सो रकम जोखिममा छ। समयमै सरकारले उद्धार गरेन भने सहकारी क्षेत्रका ८८ हजार ३०९ जनाले पाएको प्रत्यक्ष रोजगारी पनि गुम्न सक्छ। त्यसले उनीहरूको परिवारमा पार्ने प्रभाव झन् भयंकर हुने डा. थापाको भनाइ छ। 

सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्नु भनेको गरिब जनता डुब्नु भएको उनको बुझाइ छ।  अर्थशास्त्रीहरू महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्तो अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा नवढ्दा कतै सहकारीहरू खराब कर्जा लुकाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग भइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका गर्छन्। यदी यसो भए अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो धक्का पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ। 

समाधान के हो? 

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सबैको एउटै मात्र धारणा रहेको छ, दिगो नियामकीय व्यवस्था। यदि त्यसो नगरिए सहकारी क्षेत्रमा थप अविश्वास उत्पन्न हुने अर्थशास्त्री एवं सहकारी विज्ञहरूको धारणा छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. थापा तथा डा. त्रिलोचन पंगेनी सहकारीमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय खडा गर्नु जरुरी रहेको दाबी गर्छन्।  उनीहरूका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत नै ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ बनाउने घोषणा गरेको छ। अब तत्काल सो निकाय गठन गर्नुपर्छ। तब मात्र सहकारीप्रति सदस्यको गुमेको विश्वास फिर्ता आउँछ। 

त्यस्तै, थापा सहकारीलाई अन्तिम ऋण दाता सुविधा नहुँदा निक्षेपकर्ताले मागेको खण्डमा रकम दिन नसक्नेबित्तिकै राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि ढल्ने बताउँछन्। तत्काल सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी क्षेत्रबाट एकै पटक निक्षेप नझिक्न र केही समस्या भए सरकार ग्यारेन्टी छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनले बताए। तर सो सन्देशका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन जरुरी छ। त्यसैले सरकारले तत्काल त्यस्तो ग्यारेन्टी दिन सकिरहेको छैन। 

थापा सहकारीलाई समयमै उद्धार गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीको सुरक्षा सरकारले दिने, सहरका वित्तीय कारोबारमा संलग्न सहकारीलाई बजारअनुसार चल्न खुला छाडिदिनुपर्ने धारणा राख्छन्। 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्कन सहकारी सदस्यमा संस्थाप्रतिको विश्वासको विकास गर्न जरुरी रहेको सुनाउँछन्। उनका अनुसार सहकारी सदस्यकेन्द्रित भएकाले पनि उनीहरू निक्षेपकर्ता होइनन्। उनीहरू पनि लगानीकर्ता हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा संस्थाले राख्नुपर्छ। 

हाल समस्यामा परिरहेका सहकारीको अध्ययन गरी केही रकम सहकारीलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। जस्तै, भारतले दिएको ५० अर्बको सहयोग हाल सरकारको कोषमा मात्र रहेको र सो रकम सहकारी अभियानले फिर्ताको जिम्मा लिने गरी सहकारीलाई दिन सकिने विकल्प उनले  अगाडि सारे। उनले डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय खोल्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।  उप्रेतीले समयअनुसार ऐन–नियम पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे। बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेल तत्कालका लागि ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिहाल्नुपर्ने बताए।