दलका घोषणापत्र बनाउने अर्थविद् लेखनदास मात्रै हुन् : डा. विमल कोइराला [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं- देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ। जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। सोही क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी र स्रोतबिनाको सपिङ लिस्ट भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. विमल कोइराला हाल समुन्नति फाउन्डेसन नेपालमा कार्यरत छन्। उनी नेपालका नीतिबारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रबारे पूर्व मुख्यसचिव एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. कोइरालासँग नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीः 

विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। तपाईंलाई कस्तो लाग्यो? 
विभिन्न राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र कर्मकाण्डी मात्र हुन्। चुनाव भएपछि एउटा घोषणापत्र निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मात्र घोषणापत्र आएको छ। यसको कुनै तात्त्विक अर्थ छैन। जतिसक्दो आश्वासनका पोका वितरण गर्नेबाहेक मुलुकको सर्वांगीण विकासका कुरा र कार्यान्वयन गर्ने विषय राजनीतिक दलको घोषणापत्रभित्र पर्दैनन् र परेका छैनन्। धेरैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्र हावादारी छन्।  तिनै राजनीतिक दलका तिनै मानिस सरकारमा आउँदा पनि योजना बनाउँदा आफ्ना घोषणापत्र एक पटक पल्ट्याएर हेर्दैनन्।  त्यो घोषणापत्र न योजना, न त विनियोजन दुवैसँग तालमेल गर्दैन।

घोषणापत्र भनेको अकासमा उडिरहेको वस्तु, जे कल्पना गरे पनि हुनेजस्तो भएको छ। राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र भनेको वाचाकवुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्र्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिक दलहरूमा देखिँदै आएको छ। अब जनताले त्यस्तो कुरा पत्याउन छाडिसके। कसैले त्यस्ता घोषणापत्र पढ्दा पनि पढ्दैनन् र त्यो  पढेर मत हाल्ने पनि होइनन्। 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ। यसरी हेर्दा कांग्रेसले पाँच वर्षमा ३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ। एमालेले पनि आगामी पाँच वर्षमा १०० खर्ब हाराहारी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।  स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको रूपमा भन्नुपर्दा यो सम्भव छ? 
मैले भनिहालें नि, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुरा सम्भव छैनन्। हामीले राजनीतिक दलको घोषणापत्र कसरी पत्याउने? एउटा उदाहरण हेर्नुस्, २०७४ को एमालेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा पाँच हजार प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने भनिएको थियो २०७९ को घोषणापत्रमा घटाएर ४ हजार डलर भनिएको छ। यो वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५००० पुग्नुपर्नेमा चुनावी घोषणापत्रमा घटाएर ४००० राखिएको रहेछ। यसलाई अब कसरी पत्याउने? पहिले कति हावादारी रहेछ भन्ने छर्लंग भइहाल्यो।

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र वाचाकबुल र आश्वासन दिने तर काम नगर्नेहरूको फेहरिस्त मात्र हो। राजनीतिक दलहरूका बीचमा कति हावादारी गफ लेख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। जसले बढी हावादारी कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्छ, उही जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने भ्रम छ। 

अहिलेको तुलनामा ४००० बनाउन पनि मुस्किल छ। यदी सो अंक छुने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ गुणाले बढ्नुपर्छ। त्यति बढ्न कम्तीमा पनि १६ देखि १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। अहिले विश्व बैंकले यो आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत छ। अर्को दुई वर्षमा झन् घट्छ भनेको छ। त्यस कारण कति नै प्रतिव्यक्ति आय पुग्ला? बढीमा पाँच वर्षमा १६ देखि १७ सय डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय पुग्नेछ। यो प्राकृतिक रूपमै हुने हो। यदि प्रतिव्यक्ति आय २ हजार २०० देखि २ हजार ३००  सम्म बनाउन प्रयत्न गरिनेछ भनिएको भए यथार्थपरक हुन्थ्यो। तर ४००० हजार पूरै हावादारी गफ मात्र हो। 

राजनीतिक दलहरूलाई हावादारी घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हो कि जनतालाई झुक्याउन जानीजानी यस्तो गरिरहेका छन्? 
राजनीतिक दलहरूले जानीजानी जनतामा भ्रम छरिरहेका छन्। उनीहरूलाई के भ्रम छ भने जति वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्यो, त्यति नै जनतालाई छुन्छ। जस्तै, वृद्धभत्ता ६५ वर्षमै  दिने भनेर कांग्रेसले घोषणापत्रमा राख्यो। उसलाई के लागेको छ भने ६५ वर्षभन्दा माथिका सबै जनताले हामीलाई भोट हाल्छन् भन्ने भ्रम छ। प्रचारमुखी कार्यक्रमले हाम्रो जीवनस्तरमा केही परिवर्तन हुने वाला छैन भनेर उनीहरूले पनि बुझेका छन्। यस्ता पपुलर कार्यक्रम घोषणा गरे जनताले हामीलाई मत हाल्ने र जित्ने भ्रममा राजनीतिक दल रहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले पपुलर कार्यक्रम घोषणापत्रमा राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 

नेपालका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रतिवर्ष क्रमशः साढे २ लाख र ५ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन्? यो सम्भव छ? 
राजनीतिक दलहरूलाई जे अनुकूल हुन्छ, त्यही अंक मात्र राखेका छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि हिसाब गरेका छैनन्। एउटा रोजगार सिर्जना गर्न राज्य र निजी क्षेत्रको कति लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुराको आँकडै छैन। उनीहरू अंकलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र काम गरिरहेका छन्। जसको घोषणापत्रमा अंक बढी भयो, उही पपुलर भएको भन्ने मात्र छ। अंक बढाबढ गर्न मात्र दलहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 

दलहरूले घोषणापत्रमा राख्ने अंकमा कुनै पनि हिसाब गरिँदैन। जे मन लाग्छ, सोही राख्छन् भन्नुभयो। तर ती दलहरूको घोषणापत्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित अर्थविद्हरू नै छन् नि? 
छन्। तर अर्थविद्हरू लेखनदास मात्र हुन्।  राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेकाहरू, जसले  राजनीतिक दल चलाउँछन्, उनीहरूको घोषणापत्रमा हैकम चल्छ।