बिनाछलफल १८ ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी, कस्तो होला कार्यान्वयन?

काठमाडौं- सन् २०१० मा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को मूल्यांकन टोली नेपालको स्थलगत भ्रमणमा आयो। उक्त टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। विदेशबाट आउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा 'भन्सार क्लियरेन्स' फारम भरेर बुझाउनुपर्छ। भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ ले गरेको भन्सार क्लियरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था त्यसबेला पनि लागू थियो।

एफएटीएफ टोलीका सदस्यहरूले नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार 'भन्सार क्लीयरेन्स' फारम भरे। तर टोलीका कुनै पनि सदस्यले उक्त फारम भन्सारका कर्मचारीलाई बुझाएनन्। भन्सारका कर्मचारीले टोलीका सदस्यसँग भरेको फारम माग्दा पनि मागेनन्। कर्मचारीले नमागेपछि टोलीका सदस्यले फारम खल्तीमा हालेर आफूसँगै लगे। 

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन गर्न आएको एपीजी टोली थियो त्यो। एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काम गर्ने विश्वकै साझा संस्था हो। एपीजी त्यसकै अंग हो। यसले दिएका सुझाव अधिकांश देशले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरे यो निकायले कालोसूचीमा राख्न सक्छ। कालोसूचीमा परेका राष्ट्रसँग अन्य देशले वित्तीय/आर्थिकलगायतका कारोबार गर्दैनन्। नेपाल पनि एकपटक 'ग्रे लिस्ट'मा परिसकेको छ। त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले ठूलो प्रयास गर्नुपरेको थियो। 

नेपाल प्रवेश बिन्दुमा भन्सार कर्मचारीको बेवास्ताबारे विमानस्थलमा नै जानकार टोलीलाई नेपालमा भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैनन् भन्ने कुरा खुट्याउन गाह्रो परेन। नेपाल उत्रिएको भोलिपल्टै उक्त टोली नेपाली पक्षसँग छलफलमा बस्यो। एपीजी टोलीले विमानस्थल भन्सारमा भरेको 'भन्सार क्लियरेन्स' फारम देखाउँदै नेपाली पक्षसँग प्रश्न उठायो- कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था यही हो तपाईंहरुको?'

विभिन्न पक्ष अध्ययन गरी टोली फर्कियो। टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा सन् २०११ मा एफएटीएफको प्रतिवेदन आयो। प्रतिवेदनमा नेपाल ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी पारस्पारिक मूल्यांकन’मा ‘ग्रे जोन'मा पर्‍यो।