शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • ब्याजदर वृद्धिप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, राष्ट्र बैंक भन्छ– तत्काल घटाउन सकिँदैन

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

ब्याजदर वृद्धिप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, राष्ट्र बैंक भन्छ– तत्काल घटाउन सकिँदैन

गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजमा वृद्धि नगरी कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि उद्योगी, व्यवसायी ब्याजदरको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।
 |  शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९
nespernesper

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९

ntc landingntc landing

काठमाडौं– उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

himalayan bank box

त्यस्तै, नेपाल उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा ब्याजदर वृद्धिले पारेको प्रभावबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन १६ कात्तिकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बुझाए। 

सो प्रतिवेदनमा ब्याजदर वृद्धिका कारण २९ प्रतिशत उद्योगको लागत ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको निष्कर्ष थियो।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पटक–पटक गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्न लागेकाले ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी, व्यापारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकप्रति आक्रोशित भएका छन्। उनीहरू ब्याजदर कम गर्न ठूलै लबिइङ गरिरहेका छन् तर राष्ट्र बैंकले भने समस्या सम्बोधन गरेको छैन। 

अर्कोतर्फ गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजमा बृद्धि नगरी कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । सोही कारण उद्योगी, व्यवसायीको लागत बढेको र लागत बढेअनुसारको आम्दानी नहुदा उनीहरू ब्याजदरको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। 

vianet

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योगी, व्यवसायीले धान्नै नसक्ने ब्याज वृद्धि गरेकाले विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको संघ अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए। ‘अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिविरुद्ध राज्यलाई सचेत गराउन विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अनुपयुक्त कदम चाँडो सम्बोधन होस् भनी ध्यानाकर्षण गराएका हौं।’

उद्योगी, व्यवसायीले नियमनकारी नीतिमा संशोधन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा ब्याजदरमा आएको वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसायको लागत बढिरहेको छ। यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरको समस्या हो।