ब्याजदर वृद्धिप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, राष्ट्र बैंक भन्छ– तत्काल घटाउन सकिँदैन

काठमाडौं– उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोध कार्यक्रम गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा ब्याजदर वृद्धिले पारेको प्रभावबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन १६ कात्तिकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बुझाए। 

सो प्रतिवेदनमा ब्याजदर वृद्धिका कारण २९ प्रतिशत उद्योगको लागत ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको निष्कर्ष थियो।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पटक–पटक गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्न लागेकाले ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी, व्यापारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकप्रति आक्रोशित भएका छन्। उनीहरू ब्याजदर कम गर्न ठूलै लबिइङ गरिरहेका छन् तर राष्ट्र बैंकले भने समस्या सम्बोधन गरेको छैन। 

अर्कोतर्फ गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजमा बृद्धि नगरी कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । सोही कारण उद्योगी, व्यवसायीको लागत बढेको र लागत बढेअनुसारको आम्दानी नहुदा उनीहरू ब्याजदरको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योगी, व्यवसायीले धान्नै नसक्ने ब्याज वृद्धि गरेकाले विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको संघ अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए। ‘अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिविरुद्ध राज्यलाई सचेत गराउन विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अनुपयुक्त कदम चाँडो सम्बोधन होस् भनी ध्यानाकर्षण गराएका हौं।’

उद्योगी, व्यवसायीले नियमनकारी नीतिमा संशोधन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा ब्याजदरमा आएको वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसायको लागत बढिरहेको छ। यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरको समस्या हो।

एकातिर ब्याजदर वृद्धिको मारमा उद्योगी, व्यवसायी परेका छन् भने अर्कोतर्फ तरलता अभावका कारण ब्याजदर जबर्जस्त वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन्। 

फेडले ब्याजदर बढाउँदा नेपालमा पनि बढ्छ 
बिहीबार अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले पुन ०.७५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय फेडको लगातार चौथो पटक हो। यससँगै अमेरिकी बैंकहरूको ब्याजदर ४ प्रतिशत पुगेको छ।

मूल्यवृद्धि घटाउन अमेरिकाले मात्र नभएर विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्। तर फेडले ब्याजदर बढाउँदा विश्वभर यसको असर पर्छ।

अमेरिकाले ब्याजदरमा वृद्धि गरेपछि विश्वभरका लगानीकर्ता डलरप्रति आकर्षित हुनेछन्। सोही कारण डलरमा लगानी गर्नेहरू बढ्दा डलर झन् बलियो बन्दै जान्छ। 

अर्कोतर्फ ब्याजदरको लोभका कारण पनि मानिसले अमेरिकी बैंकमा रकम राख्छन्। सोही कारण विभिन्न देशमा छरिएर रहेको अमेरिकी लगानी उतै फर्किन्छ भने अन्य देशहरूको लगानी पनि अमेरिकामै फर्किने हुँदा अहिले उसले भोगिरहेको मूल्यवृद्धिको समस्या कम हुँदै जाने फेडको निष्कर्ष छ। 

हाल अमेरिकामा ८.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि रहेको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य फेड बोर्डको छ। त्यसका लागि ४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर वृद्धि उचित हुने उसको निष्कर्ष छ। 

तत्काल ब्याजदर घटाउन सम्भव छैन: राष्ट्र बैंक
रुस–युक्रेन युद्ध तथा कोभिडका कारण सप्लाइ चेनमा अवरोध आएपछि विश्वभर मूल्यवृद्धिको मार परिरहेको छ। सोही मारमा नेपाल पनि छ। अमेरिकाले ब्याजदर बढाउदा डलर बलियो बन्दै जान्छ। यसको असर नेपालमा झनै ठूलो पर्छ। नेपाल करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, जुन डलर दिएर किन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पनि नेपाल मूल्यवृद्धिको दोहोरो मारमा परिरहेको छ। 

मूल्यवृद्धि भएका कारण आयातमा राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै ब्याजदर वृद्धि भएको हो। ब्याजदर वृद्धि हुँदा आयात गर्दा लाग्ने लागत बढ्छ। यसले वस्तुको थप मूल्य बढाउँछ र मानिसले ती वस्तुको प्रयोग बन्द गर्छन्।

उपभोग बन्द भएपछि आयात नहुने र स्वतः आयातमा कमी आउँदा आन्तरिक उत्पादनतर्फ उद्योगी, व्यवसायी लाग्ने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि आउने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बिहीबार एक कार्यक्रममा नेपालमा भन्नेबित्तिकै ब्याजदर कम गराउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘ब्याजदर कम गराऊ भन्दै आन्दोलन र धर्ना दिँदैमा ब्याजदर कम हुँदैन।’ उनका अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चेनमा रहेको विश्व बजारअनुरुप नै चल्ने भएकाले ब्याजदर घट्नुको सट्टा थप बढ्न सक्छ। 

ब्याजदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जा सीधै आयातमा जाने राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम आयातमा जाँदा केही हदसम्म सन्तुलनमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पुनः दबाब पर्नेछ। यसको असर देशको बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। 

बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहँदा आत्तिएको राष्ट्र बैंक आयात प्रतिस्थापनपछि केही हदसम्म सन्तुष्ट  छ। ६ महिनाभन्दा कम विदेशी मुद्राको सञ्चिति र साढे २ खर्ब बढीको शोधनान्तर घाटाले राष्ट्र बैंक अत्तालिएको थियो।

सोही कारण २०७८ माघदेखि आयातमा कडाइ गरेको थियो भने वैशाखमा १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाध्य बनाएको थियो। अझै पनि चार वस्तुको आयात प्रतिबन्धित छ। 

उद्योगी, व्यवसायीले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)लगायतका नियमनकारी व्यवस्था हटाएर वा कम गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता उपलब्ध गराएर ब्याजदर कम गर्न सुझाएका छन्। तर ती व्यवस्था हटाउँदा वा कम गर्दा नेपालको बैंकिङ सिस्टम धरापमा पर्न सक्छ। 

करिब ५२ खर्बको निक्षेप धरापमा पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। नियमनकारी व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित रहेका छन्। उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नउठेर खराब कर्जा वृद्धिदर बढिरहेको छ। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत असोज मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमै यो कुरा स्पष्ट देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं पनि कर्जा उठाउन नसकेर समस्यामा परिरहेका बेला ब्याजदर बढाउन दबाब दिन नसकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।