आन्दोलन चर्काउने मनस्थितिमा उद्योगी-व्यवसायी, सडक छाडेर संवादमा आउन राष्ट्र बैंकको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर वृद्धि तथा कात्तिकदेखि लागू भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन फिर्ता लिनुपर्ने मागसहितको विरोधलाई देशैभर बनाएको छ।

गत मंगलबारदेखि उद्योग वाणिज्य संगठन मोरङबाट सुरु भएको उद्योग, व्यवसायीको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भैरहवा, वीरगन्ज, काठामाडौं हुँदै आइतबार सिरहा पुगेको छ। 

गत बिहीबार र शुक्रबार उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाइमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोधसभा भएको थियो। आइतबार पनि सिरहाभर व्यापारी, व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको ब्याजदर वृद्धि तथा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेका छन्। सोमबार पनि सिरहाका मुख्य–मुख्य ठाउँमा र्‍याली निकालिने उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध सिरहाका व्यवसायी प्रदीपकुमार गुप्ताले जानकारी दिए। 

उद्योगी, व्यवसायीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।  उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं काठमाडौं अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले आफूहरूको माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। 

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय भने यसबारे तत्कालन कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने भनी मौन बसेका छन्। राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्र चाहेर ब्याजदर कम हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। ब्याजदरको विषयमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र मूल्यवृद्धिले निम्त्याएको ब्याजदर वृद्धि सहजै घट्न सक्दैन। त्यसमाथि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)ले गत साता मात्र ब्याजदर वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पर्‍याएको छ। सोही कारण अमेरिकाले लगानीजति आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट व्यापारी व्यवसायीसँग उनीहरूले आन्दोलन थाल्नुभन्दा पहिले नै पटक–पटक ब्याजदरको विषयमा छलफल भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, हामीले व्यापारी, व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा बजारको अवस्था हेरेर केही समय धैर्य गर्नुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं। यदि कसैलाई मर्का परेको छ भने भन्नुस्, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौं भनेका हौं। तर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो। मेरो विश्वास छ, आन्दोलन लामो समय जाँदैन र संवादबाटै सबै कुराको समाधान हुन्छ ।’ हाल बजारमा तरलता अभाव, भुक्तानी सन्तुलनमा दबाबजस्ता समस्या रहेका छन्। 

ब्याजदरको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले पर्याप्त व्यवस्था गरेको प्रवक्ता डा. भट्टको दाबी छ। उनका अनुसार ब्याजदर स्थायित्वकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो महिनाको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशत बिन्दुका दरले मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जा लागू नगर्ने मागसहितका आन्दोलन थप चर्काउने मुडमा उद्योग, व्यवसायी रहेका छन्।

जस्तै, भदौमा १२ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर रहेको थियो भने असोजमा १.२ प्रतिशत बिन्दुले मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर कर्जाको हकमा त्रैमास नसकी ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

त्यस्तै, भदौमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत निक्षेप लिँदा व्यक्तिगत निक्षेपको तुलनामा २ प्रतिशत बिन्दु कममा निक्षेप लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाले औसत ब्याजदर ०.५ प्रतिशत कम हुन्छ।

सोही व्यवस्थाका कारण हाल कर्जा प्रवाहको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत कायम भएको छ। नत्र १२.५ प्रतिशत हुने थियो। स्प्रेडदरमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ४.४ प्रतिशत बढी लिन नपाउने गरी लगाम लगाएको छ। यदि यी व्यवस्था नगरेको भए अझै ब्याजदर बढ्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। ब्याजदर स्थायित्वकै लागि राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था गरेको प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन्। 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई पछिल्लो समय देखिएको तरलता समस्या भुक्तानी सन्तुलनमा परेको चापको अवस्था हेरेर केही समय संयम कायम गर्न व्यापारी, व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेको छ। 

तर व्यापारी, व्यवसायी भने आन्दोलन थप चर्काउने मुडमा छन्। उनीहरूको माग ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने मात्र नभएर चालू पुँजी कर्जा लागू नगर्ने पनि हो। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मामला भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र व्यवसायीबीच बुझाइको कमीका कारण उत्पन्न भएको समस्या हो। 

राष्ट्र बैंकले व्यापारी र व्यवसायीसँग समन्वय गरेरै सुरुको मागदर्शनमा संशोधन गरेको थियो। ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने र २ करोडको सीमा व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको छ। त्यस्तै, सात दिनमा शून्य प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्थामा पनि व्यापारी, व्यवसायी अलमलमा परेको र उनीहरूको बुझाइमा कमी रहेको देखिएको छ। यस्तो व्यवस्था चार वर्षपछि मात्र पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो। 

‘चालू पुँजी कर्जा सात दिन लगातार शून्य गर्नुपर्ने भन्ने विषय चार वर्षपछि मात्र हो’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट भन्छन्, ‘तर सोही सातदिने विषयलाई लिएर व्यापारी, व्यवसायीले ठूलै बबन्डर निकालिरहेका छन्।’ 

महासंघको नजिकिँदो चुनावका कारण पनि पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धिको विषयलाई लिएर भोटको राजनीति हुन सक्ने खतरा देखिन्छ।