भीरमा पुगेको 'कछाड अर्थतन्त्र'

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेकपा एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० खर्बको पुर्‍याइने लक्ष्य राखेको छ। माओवादी केन्द्रले दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वातावरण बनाइने घोषणा गरेको छ। 

तर ठूला राजनीतिक दलले घोषणापत्र समेटेको आर्थिक वृद्धि असम्भव देखिन्छ । उनीहरूले सोचेको आर्थिक वृद्धिका प्राप्त गर्न सरकारले के–के गुमाउनुपर्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोचेका छैनन्। नेपाल समयसँगको अन्तर्वार्तामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले नेपालमा कुनै पनि हालतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्नै नमिल्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। त्यसैले यहाँ आर्थिक विकासका लागि चाहिने सम्पूर्ण वस्तु आयात गर्नुपर्छ। हामीले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ प्रतिशतको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्नुपर्छ। यसले देशको भुक्तानी सन्तुलनका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई समेत दबाबमा राख्छ।’ 

उनका अनुसार कुनै एक वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ भने त्यो वर्ष आयात बढेको अनि व्यापार घाटा बढी भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ। यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष समान ढंगले आर्थिक वृद्धि हुन पाएको छैन। कुनै समय ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भए अर्को वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको छ। 

‘यदि हामी लगातार एउटै रेसियोमा आर्थिक वृद्धि चाहन्छौं भने ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्नु हुँदैन,’ प्रा.डा.अधिकारीले भने। उनका अनुसार यदि सबै दबाबलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना नबनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र ‘डब्लु’ सेपमा जाने हुँदा यसले लय समाउँदैन।  

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नेपालको आर्थिक बनाबट ‘कछाड’ जस्तो रहेको अनौपचारिक छलफलमा भनेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘नेपालको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै कछाडजस्तो छ– एकातिर तान्यो, अर्कोतिर देखिन्छ।’ सोही शब्दलाई पुष्ट्याइँ गर्ने गरी प्रा.डा. अधिकारीले देशको अर्थतन्त्रबारेका भनाइ सुनाएका हुन्। 

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको ‘रिभ्यु’मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि सम्भव भए पनि गर्न नहुने प्रतिक्रिया पठाएको छ। 

सो पञ्चवर्षीय आयोजना बनाइँदा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नगरीकनै निर्माण गरिएको वरिष्ठ अर्थविद् डा. विमल कोइरालाको दाबी छ। १५औं  पञ्चवर्षीय आयोजना हेर्ने हो भने शब्दहरूको थुप्रो देखिएको र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदा कहाँ–कहाँ असर पर्दछ भनेर नहेरी हचुवाका भरमा अंक राखेको देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको गुनासो छ। 

आर्थिक वृद्धि बढ्दा आयातमा वृद्धि 
जब–जब आयातमा वृद्धि भएको देखिएको छ, तब–तब आर्थिक समस्या भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा नेपालले ८.९८ (झन्डै ९ प्रतिशत)आर्थिक वृद्धि गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भूकम्पका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.४३ प्रतिशत मात्र भएको थियो। तर सो वर्ष देशमा ७ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।

यसको असर अर्को आर्थिक वर्षमा पर्‍यो र झन्डै ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो। त्यसका लागि सोही आर्थिक वर्षको आयातले पनि सघाएको थियो। सो वर्ष देशमा ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। 

त्यस्तै, भूकम्पमा आएको राहत रकम पनि जोडिएका कारण पर्याप्त आयातबिनै झन्डै ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सके पनि २५.७५ प्रतिशतले आयात बढेर १२ खर्ब ४५ अर्ब पुगेपछि लगातार दोस्रो वर्ष पनि ७.६२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन पुग्यो। 

अर्को वर्ष पनि १४ खर्बमाथिको आयात गर्दा ६.६६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। तर त्यो लामो समय टिकेन र २०७६/०७७ मा  आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.३७ मा खुम्चन पुग्यो। सो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण भएकाले लकडाउन भएको थियो। सोही कारण आयात–निर्यात केही महिना ठप्प भएको थियो। तर त्यसपछि भने कोरोना महामारीसँगै रसिया–युक्रेन युद्धका कारण सप्लाइ चेनमा अवरोध आएपछि मूल्यवृद्धि हुँदा आयातको परिणाम ह्वात्तै बढे पनि आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष जम्मा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १९ खर्ब २० अर्बको आयात भएको छ, जुन समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ। 

आयात र भन्सार राजस्वको सम्बन्ध
नेपालमा आयातसँग राजस्वको सम्बन्ध निकै घनिष्ट छ। आयात बढेसँगै भन्सार राजस्व पनि बढ्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। कुल राजस्वको ४५.१७ प्रतिशत रकम अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सरकारले भन्सारबाट उठाएको छ। 

यदि आयात कम हुने हो भने त्यसको सोझै असर भन्सारबाट आउने राजस्वमा पर्दछ। यसले विकास बजेटलाई मात्र हैन, सरकारी कर्मचारीलाई दिने तलबभत्तालगायतका चालू खर्चमा समेत पार्दछ। गत आर्थिक वर्षलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सरकारको चालू खर्च मात्रै ९ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैले पनि सरकार आयातमा प्रतिबन्ध गर्न चाहँदैन। गत आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर भने बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेकाले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

आयात र नेपालको बाह्य क्षेत्रको सम्बन्ध 
नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयातमा केही समस्या आउनासाथ बाह्य क्षेत्र हलचल हुने गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा केही दबाबको महसुस गर्नेबित्तिकै सरकारले पहिले आयातलाई रोक्ने प्रयास गर्दछ। विगतका दिनमा पटक–पटक यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। आयातलाई खुला छाड्दा व्यापार घाटा, शोधनान्तर, चालू खाता घाटामा जान्छ भने वैदेशिक विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै जान्छ। आयातसँग यिनको सम्बन्ध घनिष्ट रहेको छ। सरकारको तथ्यांक नै केलाउने हो भने जुन–जुन आर्थिक वर्षमा आयात बढेको छ, ती आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर र चालू खाता कम वा घटेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको देखिन्छ। 

जस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आयात ह्वात्तै बढेर ९ खर्ब ९० अर्बबाट १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो समय शोधनान्तर बचत ८२ अर्ब १० करोड बचतबाट घटेर जम्मा ९६ करोड बचतमा पुगेको छ। त्यस्तै, व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ भने चालू खाता २ खर्ब ४६ अर्ब ८२ करोडले घटेको छ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब परेकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई पुग्ने डलरको सञ्चिति घटेर ९.४ महिनालाई मात्र पुग्ने देखिएको छ। आयात बढेकाले सो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ७.६२ प्रतिशत भएको छ भने भन्सार राजस्व पनि ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले असुली भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा आयात बढेर १९ खर्ब पुग्दा शोधनान्तर घाटा बढेर २ खर्ब ५५ अर्ब २५ करोड पुग्यो, जुन इतिहासमै पहिलो पटक हो।  व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब पुग्यो भने चालू खाता घाटा पनि ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेर रेकर्ड राख्यो। 

त्यस्तै, १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति ह्वात्तै घटेर जम्मा ६.९ महिनामा आयो। तर भन्सार राजस्व र आर्थिक वृद्धि भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्यो। 

यो त भयो बाह्य क्षेत्रको कथा, जसको मेल कछाडसँग राम्रोसँग खान्छ। आयात बढाऔं रकम विदेश जान्छ र बाह्य क्षेत्रमा असर गर्दछ। यसले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावमा अत्यावश्यक सामान आयात गर्न नसकी देश श्रीलंकाजस्तो बन्ला भन्ने डर। आयात रोकौं, एकातिर राजस्व नउठेर सरकारको दैनिक काम–कारबाही नै ठप्प हुने सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि बढेर गरिब जनताको घरको चुल्हो नै बल्दैन। अर्थात्, एकापट्टि छोप्न खोज्यो अर्कोतर्फ देखिन्छ, अर्कोतर्फ छोप्न खोज्दा एकातिर देखिन्छ। नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि ठ्याक्कै कछाडजस्तै रहेको अर्थशास्त्रीहरू दाबी गर्छन्। 

किन भयो यस्तो? 
यो अवस्था आउनुमा सरकारले लिएका नीति नै दोषी रहेको प्रा.डा.अधिकारी बताउँछन्। ‘९० दशकमा देशले अपनाएको खुला अर्थनीति नै अर्थतन्त्र कछाडजस्तो बनाउने टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो,’ डा. अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार ९० दशकमा नेपालले अपनाएको खुला अर्थनीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू विदेश जान थाले। यसले नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो। माओवादी द्वन्द्वका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू झनै थपिए। सन् २००० देखि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थाल्यो। 

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै उत्पादनभन्दा पनि आयात गरेर दैनिकी चलाउनेको संख्या बढ्यो। मानिसको उपभोग गर्ने तौरतरिका बदलियो। आयातीत सामानमा बढी आकर्षित हुन थाले। ग्राहकको मागअनुसार व्यापारीले पनि सामान आयात गरेर बिक्री गर्न ध्यान दिन थाले, उत्पादनमा लगानी गरेनन् । 

‘सरकारलाई आयातमा राजस्व उठाउन सहज भयो। राजस्व सहज रूपमा आउने भएपछि सरकारले अन्यत्र ध्यान दिएन। राजस्व बढी उठाउनेतर्फ ध्यान दिँदै सामान आयातका लागि खुला नीति अवलम्बन गर्‍यो। यसले परनिर्भरता बढाउँदै लग्यो। युवा जमात बाहिर गएपछि काम गर्नेहरूको कमी भयो र उत्पादनमा कमी आयो। सोही कारण देश आयातमा निर्भर बन्न पुग्यो,’ प्राडा. अधिकारीले भने। 

नेपाल आयातमा निर्भर रहनुमा अर्को पनि एउटा कारण छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्य भएकाले पनि आयातमा निर्भर हुन पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘डब्लुटिओ सदस्यको भरपूर फाइदा नेपालले उठाउन सकेन किनकि नेपालसँग आफूले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्ने सामान छैन। तर अन्य देशले भने फाइदा उठाएर नेपालमा निर्यात गर्न थाले, जसले नेपालको व्यापार सुक्दै गयो र अरूको फुक्दै गयो।’ 

नेपाल ११ वैशाख २०६१ म विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्य राष्ट्र बन्यो। त्यसपछि नेपालमा आयातको हिस्सा ह्वात्तै बढ्यो। विश्वको करिब ९८ प्रतिशत व्यापार डब्लुटिओ सदस्य राष्ट्रबीच हुने गरेको छ। नेपाल डब्लुटिओको सदस्य हुनेबित्तिकै अन्य देशहरूले नेपालमा निर्वाध व्यापार विस्तार गर्न पाए। नेपालले कुनै पनि देशसँग व्यापार गर्दिनँ भन्न पाएन।

एकातिर डब्लुटिओको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालमा विदेशी सामानको बिक्री वितरण निर्वाध हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा विदेश जान थाले। रेमिट्यान्स पठाउन थाले। सोही कारण उनीहरूको परिवार उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगतर्फ बढी आकर्षित भए। आयातमा वृद्धि भयो तर आन्तरिक उत्पादन विस्तारै कम हुँदै गयो। यसको सीधा असर निर्यातमा पर्‍यो र निर्यात विस्तारै कम हुँदै गयो। 

आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा नेपालको निर्यात ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो भने सो समय नेपालमा हुने आयात १ खर्ब ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। त्यतिबेला नेपालको व्यापार घाटा ८२ अर्ब ३६ करोड मात्र थियो। 

समाधानका उपाय के? 

सरकारले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखिराख्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ। तर उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ। अर्थशास्त्री डा.  नरबहादुर थापा उत्पादन वृद्धि नभए कुनै पनि हालतमा देशको अर्थतन्त्र सन्तुलित नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी नीति ल्याउन जरुरी छ।’

सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे सरकार आयातमुखी राजस्वमै रमाइरहेको आरोप लगाउँछन्। हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगिरहेका छन्। यसका लागि पहिलो स्रोत हो–राजस्व। जबर्जस्त राजस्व बढाउनु परेपछि आयात गर्न दिने र त्यहीँबाट राजस्व उठाउने गरिएको छ। यो सरकार र कर्मचारीलाई एकदमै सहज बाटो हो। 

डा.पाण्डे जबसम्म सरकारले भन्सारलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत मान्दैन, तबसम्म आयात रोकिँदैन र उत्पादनतर्फ लाग्दैन। नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादन वृद्धि र निर्यात नै प्रमुख आधार भएको डा. पाण्डेको जिकिर छ।

डा. थापा पनि पाण्डेको कुरामा सहमति जनाउँछन्। हुन त, सरकारले उत्पादनका लागि प्रोत्साहन हुने गरी नीति नल्याएको होइन। तर जनताको बानी दिनप्रतिदिन सौखिन हुँदै गएकाले  समस्या भएको प्राडा.अधिकारी बताउँछन्। 

उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले कारणको जरासम्मै गएर जनताको बानी–बेहोरामा परिवर्तन हुने खाले कार्यक्रम नल्याए उत्पादन वृद्धिको नाराले मात्र केही हुँदैन।