विश्व आर्थिक मन्दीमा पिल्सिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाह्य क्षेत्रबाट खतराको घन्टी

काठमाडौं– अक्टुवर ११ अर्थात् असोज २५ गते अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्) ले पत्रकार सम्मेलन गरी सन् २०२३ को विश्वको आर्थिक बृद्धि २.३ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गर्‍यो। सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२३ मा २.३ प्रतिशतमा सिमित रहने आइएमएफको अनुमान छ।

विश्वभरका केन्द्रिय बैंकहरुले अपनाएको संकुचनकारी मौद्रिक नीति, रसिया युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न कारणले विश्वको आर्थिक बृद्धिमा कमी आउने आइएमएफका प्रमूख अर्थशास्त्री पेरे ओलिभिर गौरीन्चासले बताए। विश्वभरका देशहरुको सरकारले बनाएको पोलिसी र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्न नसक्दा आर्थिक बृद्धिमा दवाव पर्ने उनको तर्क थियो।

त्यस्तै, १५ सेप्टेम्बर (३० भदौ) मा विश्व बैंकले विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०२३ मा विश्व समुदाय आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने र यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा अल्पविकसित देशका जनता पर्ने चेतावनी दियो। विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जुन ग्लोवल रिसेसन (विश्व मन्दीं) को परिभाषाभित्र पर्दछ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्व बैंक ग्रुपका अध्यक्ष डेविड मालपासले विश्वको आर्थिक वृद्धि तीव्र रूपमा मन्दीमा परिररहेको र धेरै देश आर्थिक मन्दीमा पर्दा थप सुस्त हुने दाबी गरेका छन्। 

उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यो आर्थिक मन्दी उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रका मानिसका लागि विनाशकारीका साथै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक परिणाम दिने गरी रहिरनेछन् भन्नेमा मेरो गहिरो चिन्ता छ। कम मूल्यवृद्धि दर, मुद्रा स्थिरता र छिटो वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न देशका नीति निर्माताले आफ्नो ध्यान उपभोग घटाउनेबाट उत्पादन बढाउनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नीतिहरू थप लगानी सिर्जना गर्न र उत्पादकत्व र पुँजी विनियोजनमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस्।’

उनले विश्व समुदायसँग यो आग्रह गर्नुका पछाडि हाल विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले उपभोग घटाउनेतर्फ बढी जोड दिइरहेका छन्। तर उत्पादन बढाउनेतर्फ भने निकै कम। 

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक द फेडरल रिजर्भ (फेड) ले गत २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) देखि लागू हुने गरी २१ सेप्टेम्बर (५ असोज) मा पाँचौं पटक ब्याजदर बढाएर ३.२५ प्रतिशत पुर्यायो। 

अमेरिकाको आर्थिक अनलाइन ‘सीएनवीसी’का अनुसार अमेरिकामा यसरी ब्याजदर वृद्धि गरिएको १९८० को दशकपछिकै सबैभन्दा धेरै हो। फेडले सन् २०२३ मा ब्याजदर ४.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकामा यो नै अन्तिम बिन्दु हुन सक्ने सो अनलाइनले जनाएको छ। 

गत मार्चमा करिब शून्य प्रतिशत भएको ब्याजदर सेप्टेम्बरमा आइपुग्दा ३.२५ प्रतिशत पुग्नु निकै ठूलो कुरा रहेको र यसले मानिसलाई डिमान्ड (माग)अर्थात् उपभोग कम गर्न फेडले अख्तियार गरेको मौद्रिक नीति हो।

आर्थिक मन्दीले विश्व समुदायमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी बढेर जाने, गरिबी थप वृद्धि हुने र भोकमरी, कुपोषणबाट जनता आक्रान्त हुने चेतावनी विश्व बैंकको छ। 

फेडले पछिल्लो समय बढाएको ब्याजदरसँगै २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) मा बैंक अफ इंग्ल्यान्ड (बेलायतको केन्द्रीय बैंक) ले पनि ब्याजदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर २.२५ प्रतिशत पुर्यायो। इंग्ल्यान्डले पनि उपभोगको मागमै कम गर्ने गरी ब्याजदर बढाएको छ। यो सन् २००८ को युरोपको मन्दीपछिकै सबैभन्दा ठूलो ब्याजदर वृद्धि भएको बेलायतको आर्थिक पत्रिका द इकोनोमिस्टले जनाएको छ। 

‘कोभिड–१९ मा लकडाउन हुँदा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन अमेरिका, युरोपलगायतका विभिन्न देशले पैसा छापेर बाँडे। सोही कारण बजारमा रकमको पर्याप्तता बढ्यो र मानिसले हाउजिङ खरिद गर्ने तथा सेयर बजार र सट्टेबाजीमा रकम लगाए, जसका कारण बजारमा मूल्यवृद्धि भयो। 

‘अमेरिकामा प्रत्येक महिना ०.७ प्रतिशत बिन्दु दरले हाउजिङ क्षेत्रको मूल्यवृद्धि भयो भने उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८.३ पुग्यो। बेलायतको मूल्यवृद्धि ९.९ प्रतिशत पुग्यो। युरोपको मूल्यवृद्धि ९.१ पुग्यो’, ३० सेप्टेम्बर (१४ असोज)मा न्युयोर्कमा भएको एक कन्फरेन्समा बोल्दै फेडका उपाध्यक्ष लेल ब्रेनार्डले भने। 

उनले सो कन्फरेन्समा रसिया–युक्रेनबीच भइरहेको युद्ध, चीनको शून्य कोरोना नीति, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वको मूल्य शृंखला (सप्लाइ–चेन)मा अवरोध आउँदा मूल्यमा चाप परेको र मूल्य नियन्त्रणका लागि माग कम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ब्याजदर बढाउनुपरेको बताएका थिए। विश्व बैंकले पनि सेप्टेम्बरमा अक्टोबर महिनामा विश्वको मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। 

फेडका अध्यक्ष जेरोमी एच पावेलले पनि मूल्यवृद्धि कम गर्न शतप्रतिशत केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले ६ अक्टोबर  (२० असोज) मा इकोनोमिक आउटलुकमार्फत अहिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन्। 

कम मूल्यवृद्धि दर, मुद्रा स्थिरता र छिटो वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न देशका नीति निर्माताले आफ्नो ध्यान उपभोग घटाउनेबाट उत्पादन बढाउनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले अमेरिकाको मूल्यवृद्धि ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी)’ को गोलभन्दा धेरै टाढा रहेको छ। यसलाई कम गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो।’ एफओएमसीले सन् २०२३ मा अमेरिकाको मूल्यवृद्धिलाई २ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।

उनको भनाइले यो स्पष्ट गर्दछ कि अमेरिका हाल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धि गरी माग घटाउनमा व्यस्त छ। त्यस्तै, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू पनि अमेरिकाको सिको गर्दै मूल्य नियन्त्रणका लागि माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएका छन्। 

तर विश्व बैंकले भने बैंकहरूले गरिरहेको यो काम आर्थिक वृद्धिको खिलापमा रहेको र यसले विश्वभर आर्थिक मन्दी ल्याउने दाबी गरिरहेको छ। त्यसैले उसले माग घटाउनुभन्दा पनि उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ विभिन्न देशका नीति निर्माताहरूको ध्यान जानुपर्ने सुझाइरहेको छ। 

ब्याजदर बढ्दा यसरी सिर्जना हुन्छ आर्थिक मन्दी 
विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदर बढ्दा उत्पादनका सामानको लागत बढ्छ। अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दा विश्वभरबाट लगानी उतै आकर्षित हुन्छ। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा भारतीय बजारबाट १०० विलियन (१०० अर्ब भारु) बराबरको पुँजी पलायन हुने दाबी गरेका छन्, जुन भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब साढे ३ प्रतिशत हो। उनले छोटो समयावधिको लगानी करिब २ सय विलियन अर्थात् (२०० अर्ब भारु) बाहिरिने बताएका थिए, जुन भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत हो।

यो भारतबाट अमेरिका पुँजी पलायन हुने उदाहरण मात्र हो। अमेरिकाले ब्याजदर बढाएपछि विश्वभरका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी गर्न चाहे। सोही कारण अमेरिकी डलर बलियो र अन्य मुद्रा कमजोर भयो। अन्य देशमा लगानी नहुँदा ती देशको उत्पादन घट्यो। विश्व समुदाय एउटा गाउँजस्तो भएको हुँदा सम्पूर्ण देश (उत्तर कोरियाबाहेक) सप्लाइ–चेनमा आबद्ध भएकाले माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल पैदा हुन पुग्यो र विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्न लाग्यो। त्यसलाई थप मद्दत पुर्यायो चीनको शून्य कोरोना नीति, जलवायु परिवर्तन र रसिया–युक्रेन युद्धले। 

ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ। सोही कारण उत्पादनका लागि चाहिने सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुन्छ। अझ उत्पादनको लागतमै वृद्धि हुँदा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्। लगानी नगरेपछि उत्पादन हुँदैन। यसले सप्लाइको पाटो पूरै अवरुद्ध हुन्छ। तर मागमा कमी आए पनि अवरोध हुँदैन। यसले माग र आपूर्ति सन्तुलन बिगारी अन्ततः आर्थिक मन्दी ल्याउँछ।  

त्यसैले विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व समुदाय आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्ने चेतावनी दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन विश्वभरका नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ। 

विश्व बैंकले सन् २०२३ मा आर्थिक मन्दी आउने दाबी गरिरहँदा अहिले नै त्यसको असर परिरहेको छ। आर्थिक मन्दीले विश्व समुदायमा भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने विश्व बैंकको चेतावनी छ। बेरोजगारी बढेर जाने, गरिबी थप वृद्धि हुने र भोकमरी, कुपोषणबाट जनता आक्रान्त हुने चेतावनीसमेत विश्व बैंकको छ। 

नेपालमा विश्व आर्थिक मन्दीको असर 

विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा देखिन थालिसकेको अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको पनि राम्रो अवस्था देखिएको छैन। 

‘जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा पारेको प्रभाव, रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएका कारण देशको बाह्य क्षेत्र दबाबमै रहेको छ। मौद्रिक नीति संकुचित, केन्डिट क्रन्च, बैंकहरू निक्षेप र कर्जाको दबाबमा, बैंकहरूको कर्जा असुली पनि अपेक्षित नहुनु, बजेट कार्यान्वयन राम्रो नहुनुलगायत  कारणले देशको अर्थतन्त्र बिरामी भएको अवस्था छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी पक्कापक्की नै छ। त्यसका लक्षण देखा परिरहेका छन्’, उनले भने। 

‘नेपाल पनि विश्व बजारको सप्लाइ–चेनमा आबद्ध भएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीमा धकेलिएसँगै पर्यटन क्षेत्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक अनुदान, ऋणलगायत कम हुँदै जान्छ। यसले देशलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ’, उनले थपे। 

थापाका अनुसार ब्याजदर माथि जाँदा महँगीको ग्राफ पनि बढिरहेको छ। महँगी कम हुनुपर्ने हो किनकि मागमा कमी ल्याउन ब्याजदर माथि पुर्याइएको हुन्छ। तर अहिले उल्टो भइरहेको छ। यसको ठूलै प्रभाव देशमा परिरहेको छ र पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, विनिमय दरमा आएको वृद्धिले देशको बाह्य क्षेत्र दबाबमा आइरहेको छ। त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। अझै ठूलो पर्नेछ। हाल विश्वमा भइरहेको आर्थिक परिघटनाको भार खेपिरहेकाले आर्थिक मन्दीमा नराम्रोसँग फस्न सकिने उनको बुझाइ छ। 

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा. शिवराज अधिकारी विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालले धेरै भोग्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विश्व आर्थिक मन्दीको असर जो कमजोर छ, उसले नै बढी भोग्ने हो किनकि कमजोरसँग ब्याकअप हुँदैन भने स्रोत पनि सीमित हुन्छ। आर्थिक मन्दीको समय पनि कमाउने र गुमाउने हुन्छ। जसले स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ, उसले कमाउँछ भने जसले सक्दैन, उसले गुमाउँछ।’ 

कोरोनाका कारण उत्पादनमा परिवर्तन आउन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टका कारण विश्व समुदाय सप्लाइ–चेनमा जोडिए, जसले गर्दा मौज्दात राख्न छाडे। सप्लाइ–चेनमा केही ब्रेक हुनेबित्तिकै समस्या आयो। फलतः विश्व आर्थिक मन्दीमा धकेलियो’, प्राडा अधिकारी भन्छन्।

पछिल्लो समय विश्वभरका देशले उपभोग कम र उत्पादन बढाउने नीति अंगीकार गर्न लागिरहेका छन्। उपभोग कम गर्न मौद्रिक नीति संकुचनतर्फ लग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। मागअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेपछि माग नै घटाउनतर्फ विश्व समुदाय लागेको उनले बताए। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट ग्लोबल रिसेसनको प्रभाव नेपालमा स्वतः पर्ने बताउँछन्। नेपाल पनि विश्व बजारमा जोडिएकाले नकार्न नसकिने उनको तर्क छ। 

‘अमेरिकामा सामान्यतयाः लगातार दुई त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भएमा आर्थिक मन्दी सुरु भयो भन्ने प्रचलन छ तर नेपालमा त्यस्तो छैन’, उनले भने, ‘अमेरिकामा भएको प्रचलनअनुसार भन्ने हो भने नेपालमा धेरै पटक आर्थिक मन्दी आइसकेको छ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातको भार ९०.४९ प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको छ। नेपालको सबै आयात डलरमा हुने गर्दछ। पछिल्लो समय डलरको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। मंगलबार राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विनिमय दरअनुसार १ डलर खरिदका लागि १३१ रुपैयाँ ४२ पैसा नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

नेपाली रुपैयाँ भारुसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) छ। सोही कारण भारुको मूल्य घट्नेबित्तिकै अर्थात् भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर हुनासाथ नेपाली रुपैयाँको पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ। सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्र भारत निर्भर रहेको छ। 

‘अमेरिकाले ब्याजदर बढाउँदा भारतबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ। यसले भारतीय बजारमा उत्पादन घटिरहेको छ भने भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसको असर नेपालमा पर्छ’, डा. श्रेष्ठको दाबी छ। 

अहिले डलर महँगिदा नेपालसँग निर्यात गर्ने बस्तुहरू भएको भए राम्रो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।र तर नेपालमा आन्तरिक उत्पादन नै नहुदा डलर महंगो हुदाको फाइदा लिन नसकि झन् धेरै घाटा भइरहेको हुदा त्यसको सोझो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ । 

आर्थिक मन्दीले नेपालमा पर्ने असर कसरी कम गर्ने? 
नेपाली नागरिक आर्थिक मन्दीमा पनि जिउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको डा. थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न त्यति सहज छैन। रेमिट्यान्स राम्रो भए पनि कोभिडको प्रभावमा सुधार आएका कारण पर्यटन व्यवसायमा सुधारिएको छ। तर विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी ब्याजदरमा वृद्धि, मूल्यवृद्धि, भारतबाट भइरहेको पुँजी पलायन र नेपाली रुपैयाँमा भएको अवमूल्यनले नेपालको अर्थतन्त्र भँड्खालोतर्फ उन्मुख छ।

उनले भने, ‘विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी छाएपछि मानिससँग रकम अभाव हुन्छ, जसका कारण पर्यटक नेपालमा कम भित्रन्छन्। पर्यटन व्यवसायमा पनि समस्या आउन थाल्छ। नेपालले गर्न सक्ने भनेको यो समय निर्यात हो तर त्यसका लागि हामी निकै कमजोर छौं। नेपालको करिब ८० प्रतिशत निर्यात भारतमा जान्छ तर भारतले नेपालको निर्यातलाई हतोत्साहित बनाइरहेको छ, गैरभन्सार करको माध्यमबाट।  तेस्रो मुलुकमा ठूलो निर्यात छैन।’ विश्व आर्थिक मन्दीको असर कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको डा.थापाको तर्क छ। 

सोही तर्कसँग सहमत छन्, प्राडा. अधिकारी। उनी पनि नेपालमा विश्व आर्थिक मन्दीको असर कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको दाबी गर्छन्। ‘नेपालसँग उत्पादन छैन जसका कारण आयातमा निर्भर हुनुपर्छ । आयातित सामानको कम प्रयोग गर्ने र आवश्यकताका सामान स्थानीय स्तरमै उत्पादन नगरी नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। अब पनि केही हुँदैन भनेर बेवास्ता गरी बसे हामी नराम्रोसँग भँड्खालोमा पर्छौं’, डा.अधिकारीले भने। उनले ठूलो संख्यामै परिवर्तन हुने गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने खाले नीति अख्तियार गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे।