सरकारी नीतिकै कारण नेपाल परनिर्भर भएको होः प्रा.डा. शिवराज अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

पाटन कलेजमा करिब २० वर्ष अध्यापन गराएका प्रा‍.डा. शिवराज अधिकारी दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख छन्। पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको कुरा बाहिर ल्याएर सरकारलाई सचेत बनाउने काम गरेका अधिकारी बेलाबेला सरकारको कामबारे आलोचना गरेका कारण पनि चर्चित छन्। विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्ने अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत नराख्न विभागका तर्फबाट सुझाएका थिए। तर सरकारले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गरी महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विभागीय प्रमुख भएपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन गर्न सफलता पाएका उनले समय–समयमा विद्यार्थीलाई अर्थतन्त्रका विषयमा तल्लो तहमै गएर रिसर्च गर्न लगाएका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः

मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले दुई वटा कारणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, आन्तरिक र अर्को, बाह्य। सुरु आन्तरिक अर्थतन्त्रबाटै गरौं। मुलुकमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। सोही कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं। उपभोग्य वस्तु मात्र हैन, देशमा भइरहेका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्छाैं। पहिले नेपालमा चाहिने उत्पादन यही हुने गर्थ्यो तर अहिले परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।

परनिर्भरता बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्तो उतारचढाव आउँछ, त्यसले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ। कोभिडपछि आन्तरिक अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थामा नरहे पनि देशको परनिर्भरता बढी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उतारचढावका कारण नेपालमा आयात गरिने सबै वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढायो। कोभिडका कारण नै सप्लाइ चेनमा असर परिरहेका बेला युक्रेन– रसियाबीचको युद्धका कारण थप अवरोध आयो, जसले पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो। अहिलेसम्म नेपाललाई चाहिने डलर रेमिट्यान्सले थेगिरहेको थियो तर पछिल्लो समय रेमिट्यान्स अर्को तवरले चल्न थाल्यो (हुन्डीमार्फत नेपाल आउन थाल्यो) आयात धेरै बढेका कारण डलर सञ्चिति घट्न सुरु भयो। 

डलर घट्न थाल्यो भने त्यसको ‘साइकोलोजिकल इफेक्ट’ पर्दछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आउँछ भने भएका लगानी पनि फिर्ता जान थाल्छन्। त्यसका लागि उपभोग घटाउनुप¥यो। मूल्यवृद्धिका कारण डलर सञ्चितिमा कमी आउन थालेपछि आयातीत सामानको उपभोग घटाउनुको विकल्प भएन। त्यसैले मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउनुप¥यो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो। ब्याजदर बढाउँदा आयात गर्ने व्यापारी, व्यवसायीको लागत बढ्छ। उनीहरूले महँगो ब्याजदरमा रकम लिनुपर्दा आयातीत सामान थप महँगो पर्दछ। महँगो सामान भएपछि त्यसको प्रयोग कम हुन्छ र सामान आयात स्वतः घट्छ। यसले डलर बाहिरिनबाट रोक्छ र देशको बाह्य अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले माग घटाउने गरी संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ, जसको असर विस्तारै बजारमा देखिन थालेको छ। तर यो केही समयका लागि मात्र हो। 

अब बाह्य क्षेत्रको कुरा गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावका कारण देशको बाह्य क्षेत्रमा भने दबाब रहेको छ। एकातिर डलरको मूल्य बढेको छ भने अर्कोतर्फ कोभिडका कारण विश्वको सप्लाइ चेनमा आएको अवरोध रसिया–युक्रेन युद्धले थप सिर्जना हुँदा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा आएको गिरावटले मूल्यवृद्धि थपिएको छ, जसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको छ। त्यसले देशको शोधनान्तरमा पनि असर गरेका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र पछिल्लो अवस्थामा राम्रो अवस्थामा छैन। 

समग्रमा देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्नुभयो। सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सम्भव होला? 
सरकारले राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन। विभागले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखौं भनेर सरकारलाई सुझाएको पनि हो। पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा हुन लागेपछि डलर सञ्चिति घट्न नदिई बढ्दो शोधनान्तर घाटालाई बचाउन राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ। कच्चा पदार्थ आयातमा कमी ल्याएपछि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा पनि कमी आएको छ।

त्यसैले नेपालले चाहेजति आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन। हामीले जानाजानी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएर ४ देखि ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित गर्नुपरेको छ। नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थसमेत आयात गर्नुपर्छ। १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले ३ प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ। सोही कारण शोधनान्तर घाटा बढ्छ भने डलर सञ्चितिमा ठूलो दबाब पर्न थाल्छ। शोधनान्तरमा आउने बाधाका कारण नेपालले धेरै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण आन्तरिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने देखिन्छ। 

मुलुकमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं। उपभोग्य वस्तु मात्र हैन, देशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्छाैं। परनिर्भरता बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जस्तो उतारचढाव आउँछ, त्यसले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्छ।

नेपालले चाहेर पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्दैन किनकि आर्थिक वृद्धिका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ। त्यसका लागि कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। डलरको महँगी, कोभिडको असर, युक्रेन–रसिया युद्धका कारण मूल्यमा बृद्धि भएको छ। यसले गर्दा नेपालबाट धेरै डलर खर्चेर सामान ल्याउनुपर्छ। डलरको आयस्रोत सीमित छ, जसले गर्दा सीधै शोधनान्तरमा दबाब पर्दछ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण धेरै आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि घातक हुन्छ। 

नेपालमा परनिर्भरता बढ्नुको कारण के होला? 
९० को दशकमा देशले अपनाएको खुला अर्थनीतिले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू जान पाउने भए। यसले नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो। माओवादी द्वन्द्वका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरू झनै थपिए। सन् २००० देखि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थाल्यो। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै उत्पादनभन्दा पनि आयात गरेर दैनिकी चलाउनेहरूको संख्या बढ्यो। मानिसको उपभोग गर्ने तौरतरिका बदलियो। आयातीत सामानमा बढी आकर्षित हुन थाले। ग्राहकको मागअनुसार व्यापारीले पनि सामान आयात गरेर बिक्री गर्न ध्यान दिन थाले, उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा।

त्यस्तै, नीति निर्माताहरूले पनि आयातमुखी नीति बनाउँदै लगे। त्यसको परिणाम देश आयातमा निर्भर हुँदै गयो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ९०.९ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ। व्यापारी व्यवसायीलाई पनि आयात गरेर बिक्री गर्दा छिट्टै फाइदा हुने भयो। नेपालमा उद्योग लगाएर त्यसबाट हुने उत्पादनबाट आउने नाफाका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने भयो। त्यसैले उनीहरू तत्काल नाफा कमाउनतिर लागे। व्यापारले थोरै मात्र रोजगार सिर्जना गर्छ।

सरकारलाई आयातमा राजस्व उठाउन सहज भयो। राजस्व सहज रूपमा आउने भएपछि सरकारले अन्यत्र ध्यान दिएन। राजस्व बढी उठाउनेतर्फ ध्यान दिँदै सामान आयातका लागि खुला नीति अवलम्बन गर्यो। यसले परनिर्भरता बढाउँदै लग्यो। 

अहिले साना तथा मझौता प्रकृतिका उद्योगधन्दा मात्रै नेपालमा रहेका छन्। युवा जमात बाहिर गएपछि काम गर्नेहरूको कमी भयो र उत्पादनमा कमी आयो। डलरको मूल्यमा वृद्धि भएपछि विदेशमा कमाएको डलर अन्त लगानी गर्न थाले–जस्तै, भर्चुअल करेन्सीहरू खुले। कतिपयले डलरमै रकम राख्न थाले, हुन्डी कारोबार गर्न थाले। यसबाट नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो। अहिले पनि विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नभएर डलरको मूल्य नबढी, रेमिट्यान्स नघटेको भए नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आउने थिएन। यसले गर्दा आयातमा कडाइ गरिने खाले नीति आउने थिएन। 

आयातमा कडाइ गर्नु नै समस्याको समाधान हो?
जब–जब देशमा समस्या आउन थाल्छ, तब–तब देशका उद्योगपति, व्यापारीहरूले चलखेल सुरु गर्छन् र अकुत सम्पत्ति कमाउँछन्। नेपालमा अहिले गनिएका ठूला उद्योगपतिहरू रसियामा समस्या भएका बेला रातारात कमाउनेहरू नै हुन्। अस्थिर अर्थतन्त्रमा नाफा कमाउन पल्केकाहरूले सधैं अस्थिरता नै चाहन्छन्। हाम्रोजस्तो देशमा वस्तु र सेवाको मात्र हैन पैसाकै कारोबार भएको पाइन्छ। जस्तै, कुनै पनि व्यापारीले ५२ मा सुपारी किन्छ तर उसले ४६ रुपैयाँमा भारतलाई बेच्छ। भारतमा बेच्न नेपालमै उत्पादन भएको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। तर नेपालमै उत्पादन भएको भनेर ४६ मा बेचिरहेको छ। व्यापारमा त्यो सम्भव छ? नेपालमा त्यसो भइरहेको छ। यो नै पैसाको कारोबार हुने गरेको प्रमुख प्रमाण हो। नेपालले वस्तु तथा सेवाको तेस्रो देशबाट किनेर भारतलाई लगेर के फाइदा छ भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। नेपालमा यही भइरहेको छ। 

यदि नेपालले केही कुराको आयात बन्द गरौं भन्न सक्दैन किनकि खुला सीमा छ। नेपालमा भित्र्याइने सामान अनौपचारिक रूपमा प्रशस्त आउनेछन्, जसले देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसको फाइदा पनि धेरै आय भएका मानिसले नै लिने गरेका छन्। यसलाई सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सरकार आफैं पनि मिलिदिन सक्छ। यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। 

सरकारको राजस्व आयातमुखी भएको छ, यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला? 

हामीले आयातमा भन्दा पनि उत्पादन बढाउनेतिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको मुख्य राजस्व नै भ्याट हो। त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर नै भ्याट बढाउनु जरुरी हुन्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाए मात्र राजस्व दिगो प्रकृतिको हुन्छ। हामीले प्रत्यक्ष करलाई नै बढावा दिनुपर्छ। राजस्वमा ‘कम्प्रमाइज’ गरौं, देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै होस् भन्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रमा एकातिरको भ्वाङ टाल्न खोज्यो, अर्कोतिर पर्छ। त्यसैले ब्यालेन्स गर्दै लैजाने हो। 

मागलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाइएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ? 
अहिलेको अवस्थामा सरकारले आयात सकेसम्म कम गरुन् भन्ने सोचले माग घटाउन संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याएको हो। आयात घटाएर मात्र हुँदैन, निर्यात पनि बढाउनुपर्छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै आयात घटाएर निर्यात बढाउने हो। त्यसका लागि उत्पादनमा बढी ध्यान दिने हो। नीतिबाट मानिसको उपभोगमा हुने व्यवहार परिवर्तन गरिदिने हो, सरकारले। जस्तै, ब्याजदर बढाए कुनै पनि वस्तु महँगो हुन्छ। सोही कारण जनताले उपभोग गर्न छाड्छन् भन्ने सिद्धान्त हो। विलासिताका सामान पनि नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेका छन्। तर सामान महँगो बढाउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला रोक्न मद्दत पुग्छ। जब महँगो हुन्छ, तब आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ। विश्वमै उपभोग घटोस् भनेर उपभोगको मागमा कमी ल्याउन ब्यादरमा वृद्धि गराइएको हो।

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाए मात्र राजस्व दिगो प्रकृतिको हुन्छ।  प्रत्यक्ष करलाई नै बढावा दिनुपर्छ। राजस्वमा ‘कम्प्रमाइज’ गरौं देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै होस् भन्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रमा एकातिरको भ्वाङ टाल्न खोज्यो, अर्कोतिर पर्छ। त्यसैले ब्यालेन्स गर्दै लैजाने हो।

सिद्धान्ततः सप्लाइ कम हुनेबित्तिकै उपभोग घट्छ। मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनमा कमी आई गरिबी, बेरोजगारी, असमानतासँगै आर्थिक वृद्धि घट्छ। अहिले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि डलर सञ्चिति र शोधनान्तरलाई सरकारले बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। कतिपय समय त्यसो गर्नु जरुरी पनि हुन्छ। यही अवस्था रहे अझ दुई वर्ष जनताले ‘सम्झौता’ गर्नुपर्छ। यही समय परनिर्भरता कम गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ। एकातिर संकुचन गर्ने भनेर नीति ल्याउने तर उत्पादनका लागि कुनै कामै नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र थप सुक्छ मात्रै। देश न्यूनतम सन्तुलनको ट्रयापमा पर्दछ। 

नेपालको मुद्रा भारतसँग पेग (स्थिर विनिमय दर) छ, भारु कमजोर भएका बेला मात्र नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर महँगी बढ्ने हो। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको अर्थतन्त्रको सिनारियो हेर्दा थप मूल्यवृद्धिको माग देखिन्छ। तर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन सकिरहेको छैन। अब मुद्राको पेगलाई रिभ्यु गर्ने बेला भएन? 
यसलाई हामीले फरक तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। नेपालले सकेसम्म आयात महँगो बनाउने हो। आन्तरिक उत्पादनलाई महँगो बनाउने होइन। त्यसैले नेपालले ब्याजदरमा दुई वटा नीति लागू गर्नुपर्छ। यदि कसैले सामान ल्याएर बेच्ने काम मात्र गर्दछ भने उसलाई बढी ब्याज लिनुपर्छ भने उत्पादनमा लगानी गर्नेहरूका लागि कर्जा ब्याजदर कम हुनुपर्छ। कर्जाको पाटोलाई दुई वटा समूहमा नबाँडे काम गर्न सकिँदैन। यद्यपि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकीकरण गरिरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन। 

अर्को कुरा, नेपालको मुद्रा पेगमा हुँदा फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ। भारतीय अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले उसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा दिएको छ। नत्र हामी योभन्दा ठूलो समस्यामा पर्न सक्ने थियौं। पेगका कारणले महँगी बढ्यो भने पनि दुई वटा फाइदा हुन्छ। पहिलो, महँगी रोक्छ, अर्को निर्यातलाई बढावा दिन्छ। जस्तै, अहिले नै भनौं, नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा अवमुल्यन हुँदा सरकारले निर्यातमा दिने सबैभन्दा धेरै ‘इन्टेन्सिभ’भन्दा पनि बढी हुन्छ। सरकारले जम्मा ८ प्रतिशतसम्म निर्यातमा अनुदान दिन्छ तर यो वर्षकै नेपाली रुपैयाँ हेर्ने हो भने कम्तीमा १० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ।

विगतको तुलनामा १० प्रतिशत निर्यातकर्तालाई फाइदा पुगेको छ। त्यो फाइदा नेपालले उठाउन सकेन, अर्कै कुरा हो। अर्थतन्त्रको हिसाबले नेपालले मुद्रालाई पेगमा राखेर घाटा छैन तर समयअनुसार पेग रेट परिवर्तन भने जरुरी छ। तत्कालका लागि पेग रेट परिवर्तन गर्न मिल्दैन तर दुई वर्षअघि भने सहज थियो। अहिलेको अवस्थामा सरकारले भारतसँगको विनिमयदर परिवर्तन गर्न चाह्यो भने नेपाली मुद्रा थप अवमूल्यन जरुरी छ। निर्यात बढाउन नसक्ने हो भने हामीले गुमाउने काम मात्र गर्दछौं। 

नेपालले निर्यातका लागि लिएका ‘पोलिसी’ सबै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खाले नै छन् तर निर्यात बढ्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण के हो? 

नेपाली मुद्राको विनमय दर बढी भएको छ। घटाउनुपर्ने थियो, जसले गर्दा निर्यातमा थप प्रोत्साहन हुने थियो। तर त्यसो भएन। हामीसँग भएका स्रोत कारोबारमा बढी केन्द्रित गरायौं न कि उत्पादनमा। रोजगारी बढाउने भनेको उद्योगधन्दाले नै हो, जुन घटिरहेको छ। नेपालमा उत्पादनै हुन नसकेपछि कसरी निर्यात बढ्न सक्छ? मानिसको रुचि उत्पादनतर्फ छैन। 

सरकारले बनाएको नीति र त्यसको कार्यान्वयन फरक हुन्छ, किन? 
नीति बनाउने बेला सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको हुन्छ। तर अर्थतन्त्रका विषयमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभावको प्रभाव ‘पोलिसी’ कार्यान्वयनमा परेको हो। 

नेपालको अर्थतन्त्र सिद्धान्तअनुसार छैन, बनाइएका हरेक ‘पोलिसी’ असफलजस्तै देखिन्छन्। यसरी हेर्दा देशका अर्थशास्त्रीहरू पनि असफल भएका हुन् कि? 
नेपालमा अर्थशास्त्रीहरूले भनेका कुरा कत्तिको लागू हुन्छ, त्यो एउटा पाटो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत होइन, ५ प्रतिशतभन्दा हुन नसक्ने भएकाले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नराखौं भनेको थियो तर सरकारले राख्यो। त्यस्तै, अहिलेको समय विस्तृत बजेट ल्याउनु अनुचित हो भनेको थियो तर ल्यायो। 

आयात घटाएर मात्र हुँदैन, निर्यात पनि बढाउनुपर्छ। नेपालको मुख्य उद्देश्न नै आयात घटाएर निर्यात बढाउने हो। त्यसका लागि उत्पादनमा बढी ध्यान दिने हो। यो नीतिबाट मानिसको उपभोगमा हुने व्यवहार परिवर्तन गरिदिने हो, सरकारले। 

जहिले पनि राजनीतिक दलहरू सधैं आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्छन्। अर्थशास्त्रीहरू ‘इभिडेन्स बेस’मा सुझाव दिन्छन् तर त्यो लागू हुँदैन। अर्को कुरा, अर्थशास्त्रीहरूको भूमिका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ। सरकार सुझाव लिन्छ तर त्योअनुसार काम गर्दैन। अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार जरुरी रहेको बताइरहँदा सरकार भने त्यतातिर गइरहेको छैन। सरकार ‘प्रोसेस’लाई मात्र ध्यान दिन्छ तर आउटपुट (प्रतिफल)लाई ध्यान दिँदैन। अर्थशास्त्रीहरू असफल भएर होइन, सरकार लक्ष्य प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर अगाडि नबढ्दा पोलिसीले काम नगरेका हुन्। समस्या अर्थशास्त्रीमा होइन सरकारी निकायको समन्वय र कार्यान्वयनमा हो। जस्तै, खरिद ऐनलाई नै हेर्नुस्, पटक–पटक सो ऐन परिवर्तन गर्दा पनि उपलब्धि भइरहेको छैन। सरकारले प्रोसेसमा ध्यान दियो, उपलब्धिमा होइन। त्यसैले नीतिहरू असफल भइरहेका हुन्। 

लामो समय तरलता अभावको अवस्था पटक– पटक आउनुको कारण के हो? 
नेपालमा तरलता अभाव समस्या दीर्घरोगका रूपमा आइरहेको छ। पछिल्ला १० वर्षयता नेपालमा तरलता अभावको समस्या प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३ महिना हुन्छ। पहिले सरकारले समयमै खर्च नगर्दा केही समय बजारमा पैसा रोकिएर बस्थ्यो अनि फेरि बैकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो। तर यस वर्ष भने सप्लाइ चेनमै अवरोध आउदा आयातमा गएको रकम सिस्टममा आउन झन्डै १० महिनादेखि एक वर्ष लाग्न थालेकाले तरलता समस्या लामो समय बल्झिएको हो। पैसाको सर्कल जति छिटो–छिटो चल्छ, उति छिटो आउटपुट निस्कन्छ। तर यसपालि भने आउटपुट ढिलो निस्कन थाल्यो, जसले तरलता अभाव लामो समय भयो। नेपालमा तरलताको समस्या दीर्घ रोग नै भएर आएकाले यसको समाधानतर्फ सरकार लाग्न जरुरी छ। 

ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने भनिएको छ। यसले झन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोनोपोली भएर बजारमा तनाव सिर्जना गर्दैन? 
ब्याजदर बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वन्त्र छाड्ने भनेको होइन। नियमनकारी निकायको नियमनमा रहन्छ। सरकारले नै ब्याजदर तोक्नुहुँदैन भन्ने मात्र हो। राष्ट्र बैंकले बजारलाई नियमन गरी बजारअनुसारको नीति बनाउन सक्छ। अहिले बजारमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने भएकाले संकुचनकारी नीति लिएको हो। यदि बजारमा ब्याजदर धेरै भयो भने राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी नीति अख्तियार गर्दछ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तीन–तीन महिनामा रिभ्यु गर्दछ। रिभ्यु गर्नुको मुख्य उद्देश्य बजारअनुसारको नीति बनाउनु नै हो। 

पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा पनि उठ्न कठिन भइरहेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्र धरापमा छ भन्ने बुझाउँछ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 
नेपालको बैंकिङ सिस्टम धेरै राम्रो छ भन्न नमिले पनि अन्य निकायको तुलनामा राम्रो छ। तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले नाफा मात्र हेरेको छ। अरु क्षेत्र समस्यामा रहेका बेला बैंकहरू नाफामा गइरहेका छन्। सर्भिस सेक्टर मार्केट फेलर बढी हुन्छ । सो क्षेत्रले सूचना लुकाउने, समयमा नदिने र त्यसमै खेलेर नाफा कमाउने थलो बैंकिङ क्षेत्र हो। यसलाई मार्केट फेलर पनि भनिन्छ। 

प्रसंग बदलौं, पछिल्लो समय देशमा चुनावी माहोल तातेको छ। चुनावमा लुकाइएका रकम बाहिर आउँछ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिमा समेत सघाउ पुग्छ भनिन्छ नि? 
नेताको सन्दुक वा दराजमा रहेको रकम जनताको हातसम्म पुगेर बैंकिङ च्यानलमा आउँछ भने राम्रै हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग ‘आइडल’ बसिरहेको पैसा चुनावको नाममा खर्च हुँदा केही तरलता बजारमा आउँछ। तर राजनीतिक दलले रकम खर्च गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। दलहरूले चुनावमा गठबन्धन गरेका छन्। तिनले कसरी खर्च गर्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तह  चुनावमा जसरी खर्च भयो भने बजारमा पैसा आउँछ। तर राजनीतिक दलले नेपालभित्रै भएको रकम खर्चिने हो। उनीहरूलाई व्यापारी/व्यवसायीले नै रकम दिने हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्दैन, मूल्य मात्र बढाउने हो।

चुनाव आइरहेको छ। दलहरूले कस्ता खाले घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? 
घोषणापत्रमा कुनै अवरोध हुँदैन । दलहरूको घोषणापत्र भनेको पैसाबिनाको सपिङ लिस्ट मात्र भएको छ। यो चुनावको घोषणापत्र सपिङ लिस्ट मात्र नभएर वास्तविकता केन्द्रित हुन जरुरी छ। पछिल्लो समय आर्थिक मुद्दा आएका थिए तर फेरि राजनीतिलाई नै बढावा दिन लागेका छन्, दलहरूले। सबै दलले आर्थिक एजेन्डालाई महत्त्व दिनु जरुरी हुन्छ। खासमा अहिले देशमा राजनीतिक विषय छैन, त्यसैले प्राथमिकतामा हुनुपर्ने आर्थिक ‘इस्यु’ हो। अझै पनि राजनीतिक विषयलाई नै  मुख्य एजेन्डा मानिएको छ, जसमा हाम्रो असहमति छ।