बाह्य क्षेत्र बिग्रँदै गएको छ भने आन्तरिक क्षेत्र पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको देखाएको छ।

‘नेपालमा आफू अनुकूल ऐन र नियम संशोधन गर्ने परिपाटी छ। त्यसैको निरन्तरता हो सार्वजनिक खरिद नियमावली संंशोधन।’

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार साउनमा मात्र नभएर भदौमा पनि साउनकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने देखिएको छ।

काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएपछि मैले नअत्तालीकन आफ्नो भूमिका निर्वाह गरें। तर पछि राजाका आसेपासेका कारण महेन्द्र र मबीचको दूरी बढ्न थाल्यो।

अति विपन्न परिवारलाई दसैं मनाउन १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना विफल भएको छ।

तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन लागेको कुरा कोट्याएका थिए। तर अध्यक्ष बडालले सहकारीमा नियमन र अनुमगन गर्न नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नै झपारेका थिए।

सरकारले महिला उद्यमीका लागि दिने कर्जामा १ प्रतिशत बढी ब्याज अनुदान दिएको छ भने कर्जाको सीमा पनि १५ लाख रुपैयाँ छ। कतिपय पुरुषले कर्जा रकम पनि धेरै भएकाले महिलाका नाममा...

वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र व्यवसायी धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) लाइसेन्स अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

एसएलएफ सुविधा लिन बैंकहरूको रस्साकस्सी, माथिल्लो सीमा छेउछाउको अन्तरबैंक ब्याजदर, एकैदिन १ अर्बभन्दा बढीको ओभरनाइट रिपो, सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएको अवस्था र बैंकहरूले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेका कारण बजारमा...

बैंकहरुको आइडल फन्ड राष्ट्र बैंकमा छैन। उनीहरुले विभिन्न ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। आफूसँग आइडल रकम नभएपछि बैंकहरुले ऋणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो। बैंकहरुमा अहिले तरलताको अभाव...

नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ हुने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेपछि नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ हुने पक्का भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो मुलुकबाट हालसम्म १५ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।’

'बजेट होलिडे' पछि अमेरिकामा ३५ दिनसम्म सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु बन्द भएका थिए।

'एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितोमा ऋण लिन पाउने नियमका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको भए आत्तिनु पर्दैन,' उनले भने।

सबै कम्युनिस्ट सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेका छैनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। अहिलेका अर्थमन्त्रीले डा. खतिवडाको सिको गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जाको सीमा मात्र निर्धारण गरेन, चलाखीपूर्ण ढंगले एकल 'ग्राहक' भन्ने शब्द पनि राख्यो, जसका कारण सेयर लगानीकर्ताहरुमा समस्या पैदा भयो।

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको विभिन्न आर्थिक सूचकले देखाएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आव २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कानुनविपरीत एकै संस्थालाई ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको उल्लेख छ।

कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एवं ढिलाइ, रेखांकन, सीमांकन र सीमा विवाद, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा...

गत शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरी सेयर धितो कर्जामा ‘क्याप’ लगाएर केही कडाइ गरिए पनि त्यसले नपुग्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो।