अर्थमन्त्री शर्मा र पूर्वमन्त्री पौडेलको 'वक्रदृष्टि'ले बन्दी बन्यो बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

काठमाडौं- वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर (धितोपत्र व्यवसायी धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) लाइसेन्स अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा ब्रोकर लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेको लामो समय भइसक्दा पनि वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स (धितोपत्र व्यवसायी धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी अनुमति पत्र) नियमावलीमा बैंकहरुले भगिनी संस्था खोलेर ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर अर्थले यो विषयमा चासो नदिएका कारण दराजको कुनामा थन्किएर बसेको छ। यसमा हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनिर्णय र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको वक्रदृष्टिका कारण बैंकहरूले ब्रोकरको लाइसेन्स नपाएका हुन्।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिको लागि अर्थमन्त्रीले नै ईच्छा देखाएका छैनन्। यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा सय वटा जति ब्रोकर कम्पनी थप्न खोजेका थिए। विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत ब्रोकरको कारोबार गर्न सकिने गरी ब्रोकरको संख्या थप्न खोजेपछि अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी विभाजित भएका थिए। 

वाणिज्य बैंकले हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा पुर्‍याइसकेकाले गाउँगाउँबाट सेयरको कारोबार गर्न मिल्ने तर्क राख्दै आएका छन्। तर अर्थमन्त्री पौडेल भने ब्रोकरको पक्षपोषण हुने गरी ब्रोकर कम्पनी नै थप गर्न वा वा शाखा विस्तार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिने पक्षमा थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै नियमावलीलाई दराजमा थन्क्याएर राखेका छन्। 

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनिर्णय र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको वक्रदृष्टिका कारण बैंकहरूले ब्रोकरको लाइसेन्स नपाएका हुन्।

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिएर रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले करोडौँ रुपैयाँ रिसवत लिएको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। 'सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानासँग भ्रष्टाचार गरे/नगरेको भनेर स्पष्टीकरणको  सोधेजस्तो मात्र गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। 

मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण फर्काउँदै ढुंगानाले 'धितोपत्र व्यवसायी/धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी अनुमति विनियावली' संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको जवाफ फर्काएका थिए। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको ढिलाइका कारण अहिलेसम्म बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स नपाएको बताउँछ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने बोर्डले पठाएको नियमावलीका विषयमा प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए। ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने।    

अर्थ समितिले २०७७ असार अन्तिममा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो। वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने/नहुने विषयमा विवाद आएपछि संसदको अर्थ समितिले पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपससमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले एक वर्ष अध्ययन गरी वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मिल्ने सुझाव दिएको थियो। समितिले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अर्थ समितिको निर्देशन लत्याउँदै अर्थ मन्त्रालय अहिलेसम्म विनियावलीमा गरिएको संशोधनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छैन। 

अर्थ समितिले २०७७ असार अन्तिममा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा राज्यले नै नीति बनाएर अगाडि बढाएको तर प्रक्रिया ढिलो भएको बताए। 'राज्यले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर नीति बनाएर अगाडि बढाएको हो, त्यसैले बैंकहरुले निवेदन पनि दिएका छन्,' उनले भने, ' तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। किन निर्णय भएन भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी होला।’

ब्रोकर कम्पनीमा भन्दा वाणिज्य बैंकमा संस्थागत सुशासन राम्रो हुने उनको भनाइ छ। 'अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले गरेको अध्ययनले पनि सोही देखाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो। तर ढिला भइरहेको छ,' दाहालले भने, 'बैंकहरुका कारण ब्रोकर लाइसेन्स दिन ढिला भएको होइन। बैंकहरु त निवेदन दिएर स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। राजनीतिक तहमा निर्णय हुन ढिलाइ हुँदा काम ढिलो भइरहेको छ।’ 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीका अनुसार हाल १६ वटा वाणिज्य बैंकले ब्रोकर लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएका छन्।