सहकारीमा नियमन कमजोर हुँदा इच्छालाई फाइदैफाइदा, अन्ततः प्रहरीको फन्दामा

काठमाडौं- ओखलढुंगाको सामान्य परिवारमा जन्मेका इच्छाराज तामाङलाई एसएलसी पास गरेपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस प्रवेश गरेपछि लागेको थियो- अब भविष्य सुध्रन्छ, केही वर्षमा नै इन्जिनियरिङ पढी सकिन्छ। त्यसबेला इन्जिनियरको सामाजिक प्रतिष्ठाले पनि उनलाई लोभ्याएको थियो।

पढाइमा राम्रा विद्यार्थी मानिने उनी कक्षामा उत्कृष्ट हुन्थे। ओभरसियर पढिसकेर छात्रवृत्तिमा रुसमा इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उनले पाए। २०५० सालमा रुसबाट फर्किएपछि उनले आफू पढेकै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नै अध्यापन गराउन थाले। 

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो। यसपछि इच्छालाई सहकारी क्षेत्रले आकर्षित गर्‍यो। सहकारीले उनलाई यति आकर्षित गर्‍यो कि उनी क्याम्पस पढाउँदा-पढाउँदै उनी सहकारी खोलिहाल्ने निष्कर्षमा पुगे। कलेज पढ्दाका साथी र शिक्षक मिलेर सोल्टीमोडमा सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर उनले सहकारी क्षेत्रमा पदार्पण गरे उनले। 

स्थानीय बासिन्दा नै सदस्य भएकोले सहकारीले राम्रो निक्षेप संकलन गर्‍यो। सहकारीले ब्याज पनि राम्रै दिने भयो। सहकारीको व्यापार राम्रै हुँदै गयो। यसपछि उनलाई व्यवसाय अझ विस्तार गर्ने सोच आयो। इन्जिनियरिङ पढेका उनी हाउजिङमा लगानी गरी व्यापार विस्तार गर्ने काममा अघि बढे। 

अन्तराष्ट्रिय अनुभव भएकोले पनि उनले सहकारी र हाउजिङ जोड्न सकिन्छ भन्ने सोचेर उनले सिभिल होम्स कम्पनी खोलेका थिए। सहकारीले २०६० सालमा खोलेको सिभिल होम्समा लगानी गर्नका लागि अनुमति पायो। यसको मुख्य कारण थियो- नियामक निकाय सहकारी विभागको कमजोर आकलन। सहकारी विभागले सहजै सहकारीलाई हाउजिङमा लगानीको लागि अनुमति दिएको थियो। 

सहकारी विभागबाट हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुमति पाएपछि उनले आफ्नो लगानी बढाउँदै गए। त्यसपछि उनले खोले सिभिल ग्रुप जसबाट विभिन्न २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। इच्छाले सहकारीबाट संकलन भएको निक्षेप हाउजिङलगायतका अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न थाले। इच्छालाई सहकारी क्षेत्रले विभिन्न समयमा कर्जाहरु पनि दियो। सहकारी बैंकले पनि सहकारी बचाउन भन्दै करोडौँ रुपैयाँ सिभिल सहकारीको नाममा कर्जा दियो। उनले लिएको कर्जा रियल इस्टेटमा लगानी गरिरहे।

विभिन्न ठाउँबाट बचाउन खोजेपनि घरजग्गाको कारोबारमा ब्रेक लागेपछि इच्छाराज तामाङको केही सिप लागेन। अन्ततः उनी प्रहरीको फन्दामा परे। उनीसँगै सिभिल सहकारी र सिभिल ग्रुपसँग जोडिएका १२ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरुमाथि सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाविपरीत कसुर गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ। 

 यसबीचमा उनले राजनीति गर्न पनि समय निकालिसकेका थिए। एमालेबाट सांसद भइसकेका उनीविरुद्ध लागेको ठगीको आरोप लामो समय 'निष्क्रिय' बनेपनि आइतबार उनी पक्राउ परे। 

उनी विरुद्ध १४४ जनाले ७६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाएका छन्। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीमा २ हजार ६९० जना सेयर सदस्य रहेका छन्। 

सहकारीको आव २०७४/७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले ८ अर्ब ९७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। सो कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। 

इच्छा नेकपा एमालेको कोटामा सभासद पनि भएका थिए। सभासद हुँदा पार्टीलाई एक करोड रुपैयाँ बुझाएको पार्टीभित्र चर्चा चलेको थियो। उनी माधवकुमार नेपालको पहलमा उनी संविधानसभा सदस्य थिए। पछिल्लो समयमा उनीसँग पैसा नभएपछि कुनैपनि नेताहरुले उनलाई च्यापेका थिएनन्। 

अर्थ समितिमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) बनाउन सक्रिय रुपमा लागेका थिए। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सिभिल बैंकको अध्यक्ष भएर स्रोत नखुलेको कारोबार गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उनलाई नसिहत गरी बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन लागेको कुरा कोट्याएका थिए। तर अध्यक्ष बडालले सहकारीमा नियमन र अनुमगन गर्न नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नै झपारेका थिए।

इच्छाले आफू ऋणमा डुब्दै गएपछि श्रीमती सिर्जना शाक्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको 'नाटक' गरेर सिभिल बैंकको १७ लाख ५३ हजार ५९४ रुपैयाँ कित्ता सेयर बिक्री गरी ऋण तिरेका थिए। उनले कीर्तिपुरमा रहेको २ रोपनी जग्गा समेत ऋण तिर्नका लागि बिक्री गरेका छन्। 

उनको सहकारी डुब्दै गएपछि पीडितले सिभिल बचतकर्ता तथा पिडित संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरेका थिए।

सहकारी क्षेत्रमा नियमन र सुपरीवेक्षण 'अति' कमजोर छ। ५ करोडभन्दा बढीको कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनिएपनि राष्ट्र बैंकले सहकारीहरु धेरै भएको भन्दै अध्ययन/अनुसन्धान गर्न नभ्याउने उल्लेख गर्दै पन्छिने गरेको छ। 

यता सहकारी विभाग सहकारी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशली नियमनकारी निकाय हो, तर दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण सही रुपमा अध्ययन/अनुसन्धान नगर्दा सहकारी क्षेत्र नियमनको दायराबाट बाहिर पुगेको छ। जसको फाइदा इच्छाराज तामाङ, सुधीर बस्नेत जस्ता व्यापारीले उठाउँदै आएका छन्। सहकारी अभियानले पनि यस्ता केसहरुलाई नजरअन्दाज गरेको छ। 

२०६८ सालमा ओरेन्टल सहकारीमा विषयमा कुरा आउँदा तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल थिए। त्यसबेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए भने गभर्नर डा. युवराज खतिवडा। अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा तत्कालीन गभर्नर डा.खतिवडाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउन लागेको कुरा कोट्याएका थिए। तर अध्यक्ष बडालले सहकारीमा नियमन र अनुमगन गर्न नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नै झपारेका थिए। त्यसलगत्तै डा खतिवडाले भनेको कुरा ओरेन्टलमा देखिएको थियो। 

त्यस्तै सिभिल सहकारीलाई बचाउनका लागि पनि सहकारी अभियानका नेताहरुले धेरै प्रयास गरेका थिए। सहकारी क्षेत्र स्वनियमनमा चल्ने भन्दै सहकारी अभियानकर्मीहरुले अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रक्रियामा कडाइ गर्न दिँदैनन्। कडा गर्न खोजियो भने आन्दोलन गर्छन्। उनीहरुले राजनीतिक पावर लगाएर सहकारी ऐन र नियम नै उल्ट्याउनेसम्मको ल्याकत राख्ने गरेकाले विभाग पनि कठोर भएर प्रस्तुत हुन सकेको छैन। परिणामतः सिभिल, ओरेन्टलजस्ता सहकारीहरूले निक्षेपकर्तालाई ठगिरहेका छन्। 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ अनुसार सहकारीमा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएमा बढीमा दश वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रहरीले उनलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेको हुनाले पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा बढीमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। 

इच्छासँगै पक्राउ परेका १२ जनाको विवरण