राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : सुरु भएको ३३ वर्षमा ५२ प्रतिशत काम!

काठमाडौं– आयोजना सुरु भएको ३३ वर्ष पुगिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको बबई सिँचाइ आयोजनाको कामको प्रगति ५२ प्रतिशत मात्र भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयकोे ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको थियो। त्यसको कामको प्रगति भने आधा मात्रै भएको छ। आयोजना सकिने अन्तिम म्याद अर्को आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा हो। सरकारले आयोजनाको म्याद थप्दै थप्दै लगेको छ।

आयोजनाको लागत अनुमान १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष २० वर्षमा टेक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना १७ वर्षमा लाग्दा पनि काम सकिएको छैन। ती आयोजनाको प्रगति  ८६ र ५९ प्रतिशत छ। 

सबैभन्दा पुरानो आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधि अझै पत्तो छैन। मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर केही समय परीक्षण गरिए पनि असार १ गते गएको पहिरोसँगसँगै आयोजना तत्काल सम्पन्न हुने अवस्था छैन। मेलम्ची आयोजना २०५५/५६ मा सुरु गरिएको हो। आयोजनाको लागत अनुमान ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ। आयोजनाको काम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासम्म ९७ प्रतिशत सकिएको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै सुरु भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु भएको सो आयोजनाको काम सुरु नभएपछि सो सकिने समयावधि पनि सरकारले राखेको छैन। आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो। अहिलेसम्म पनि सो आयोजनाका लागि रकम जुटेको पनि छैन न त डीपीआर तयार भएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा परेको विद्युत प्रसारण आयोजनाको पनि काम सुरु भएको छैन। २०६७/६८ मा आयोजना सुरु भएर ७५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान राखिए पनि सरकारले अझैसम्म एमसीसी पास गर्न नसक्दा सो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो। 

उत्तर दक्षिण कर्णाली, कोसी र कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि २०, १९ र २२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना,ं निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, रेलवे तथा मेट्रो विकास, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण र बूढीगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून छ। 

कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एवं ढिलाइ, रेखांकन, सीमांकन र सीमा विवाद, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

यस्तै कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ हुँदा पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ। महालेखाले आयोजनाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच गरिएको कार्यसम्पादन करारको उचित पालना र अनुगमन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जोखिमको अनुमान, पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।