चुनौतीको चाङमा रहेका अर्थमन्त्रीले आलोकाँचो काम गरिरहेका छन् : डा. पुष्प कँडेल [अन्तर्वार्ता]

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा छ। केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धि पनि नकारात्मक छ।

समग्र देशको अर्थतन्त्र खराब भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने सत्ता लुछाचुँडीमा व्यस्त छन्। सरकारले गत साउन २६ गते देशको अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण हुने गरी यथार्थपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्‍यो। विपक्षी दलका नेताहरूले यथार्थपत्र वास्तवमा 'यथार्थपत्र' नभएर 'भ्रम'पत्र रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ओली सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. पुष्प कँडेलसँग वर्तमान सरकारले ल्याएको 'यथार्थपत्र'मा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले श्वेतपत्रको विरोध गरिरहनुभएको छ, किन? 

मैले विरोध गरेको होइन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सल्लाह दिएको हुँ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा देशको अर्थतन्त्र ओरालो गतिमा थियो। अहिले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। केपी ओली सरकारमा नेकपा माओवादी पनि त सामेल थियो। आफैं‌ सहभागी भएको सरकारले गरेको कामको विरोध गर्नु उचित होइन। अझ राष्ट्रिय योजना आयोगमा त माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व थियो। 

त्यसैले श्वेतपत्र आवश्यक थिएन। सधैं त उनीहरू पनि सरकारमा बस्दैनन्। उनीहरू गएपछि अर्थतन्त्रमा के काम भयो भनेर खोजी हुन्छ। यद्यपि अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी काम गर्न सक्दैन। किनभने सरकारमा धेरै दल सहभागी छन्। सबै दलको स्वार्थमा काम गर्नुपर्दा प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले अहिलेको सरकारको काममाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। 

अर्कोतर्फ श्वेतपत्रमा तथ्यांक नै तोडमरोड गरिएको छ। तथ्यांकको तुलना गर्दा कुन आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। सरकारले श्वेतपत्रमा अनुकूल तथ्यांक बनाउन विभिन्न आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएको छ। कहीं आर्थिक वर्ष २०५७/५८ सँग पनि तुलना गरिएको छ भने कहीं २०७३/७४ र कहीं अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गरिएको छ। यसरी सरकारले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखियो। 

श्वेतपत्र किन जारी गरिन्छ? अरुको गल्ती देखाउन नि आफू सुध्रिन? 

सवै कम्युनिस्ट सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेका छैनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। अहिलेका अर्थमन्त्रीले डा. खतिवडाको सिको गरेका हुन्। तत्कालीन समयमा कतिपय आर्थिक सूचक बिग्रिएको थियो। त्यसैले श्वेतपत्र ठिकै थियो। डा. खतिवडाले धेरै आर्थिक सुधार गरेका छन्। उनी अर्थमन्त्री भएका बेला ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, यो आवश्यक छ? 

प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्न खोज्नु आलोकाँचो निर्णय हो। अर्थतन्त्रको समग्र मेसो नपाएर हो कि यस्तो सोच आएको? अहिले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु जरुरी छैन। सरकारले बजेटमा केही कुरा खेल्न खोजेको छ। अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको बजेटलाई  निरन्तरता दिएर पहिलो चौमासिक सकिएपछि अर्को बजेट जारी गरेको भए हुन्थ्यो। यो अधिकार सरकारसँग थियो। बजेटलाई नै बन्धक बनाएर विकास निर्माणका काम रोक्नु मनासिव देखिँदैन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कतिपय बजेटमा समेटिएका विषय यो सरकारले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। जस्तै– वृद्धभत्ता, सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि आदि। 

यसले यही सरकारको लोकप्रियतालाई घटाउने हो। जेठमा बजेट ल्याउने प्रणाली बनाएको कार्यान्वयनका लागि सहज होस् भनेर हो। अहिले त भदौ बित्न लागेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि कार्यान्वयन कहिले हुने भन्ने अन्योल छ। अर्को कुरा तत्कालीन सरकारले पास गरेको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ। तेस्रो कति अभ्यास गरेर प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ त्यसमा पनि भर पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कतिपय बजेटमा समेटिएका विषय यो सरकारले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। जस्तै– वृद्धभत्ता, सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि आदि।  अहिले अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन हुँदैन। यही कार्यान्वयन गर्ने, अर्को वर्ष नयाँ बजेट जारी गर्ने र आवश्यक परेमा मात्र बजेट संशोधन हुन्छ भनेको भए सरकारलाई सबैले सम्मान गर्ने थिए। 

सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने अनि सोही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न त नैतिकताले कसरी दिन्छ? 

यो समयअनुसारको कुरा हो। केही दिनअगाडि पार्टी फुट्न सक्ने अध्यादेश ल्याएको त देख्नुभयो नि। पहिले केपी ओली सरकारले सोही अध्यादेश ल्याउन खोज्दा ठूलो विरोध भयो। पत्रकारहरुसमेत ओलीविरुद्ध खनिए। अहिले यही सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशमा आफूअनुकूलको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुले चाहेको भए सक्ने थिए। अब कहाँ नैतिकता रह्यो र? 

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा चालु आवका लागि बजेट बनाउने मुख्य भूमिका तपाईंको पनि रह्यो। तर 'बजेट प्रचारमुखी छ' भनेर आलोचना भएको छ नि? अर्कातिर स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट ल्याएको भन्ने आरोप पनि छ नि? 

घोषणापत्रमा गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गर्र्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले प्रचारमुखी जस्तो देखियो। तत्कालीन समयमा पार्टीले साझा घोषणापत्र जारी गरेको थियो– त्यो एमाले र माओवादी दुवैको थियो। हामीले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा टेकेर बजेट बनाइएका हौं। त्यसैले म प्रचारमुखी भनेर आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। प्रतिपक्षले ल्याएको बजेटका कारण केके न हुन लागेको भनेर विरोध गरिएको मात्र हो। 

स्रोत सुनिश्चितता विना ल्याएको भन्ने आरोपमा दुईवटा कुरा छन्। सरकारमाथि बजेटको आकार ठूलो बनाउने र जनताले चाहेको आयोजना राख्ने दबाब हुन्छ। वैदेशिक सहायताका मामिलामा म्याचुयर्ड नभएको प्रोजेक्ट पनि हाल्नुपर्ने अवस्था भएका कारण बजेटको आकार बढेको हो। त्यस्तै स्रोत सुनिश्चितता हुँदै–नभएका भने होइनन्। तर पछिल्लो समयमा बजेट बनाउँदा केही वैदेशिक सहयोग बिस्तारै घटाउँदै र आन्तरिक स्रोत बढाउँदै गएको अवस्था छ। 

बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब कत्तिको खेप्नुपर्ने रहेछ?

पर्टीको दबाब त बजेटमा हुँदैन परियोजनामा सांसदहरुको दबाबचाहिँ हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत कुरामा मात्र केन्द्रित हुने र बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले टुंग्याउने व्यवस्था छ। त्यसैले मैले दबाब झेल्नुपरेन। 

बजेटमा डीपीआर विनाका परियोजना पनि राखिए भन्ने आरोप छ नि? 

यो प्रणालीगत समस्या हो। समस्या कहाँ छ भने विकासमा संघीय सांसदहरु कहाँ जोडिने भनेर स्पष्ट लेखिएको छैन। ऐनकानुनले विकासमा संघीय संसद्लाई चिन्दैनन्। सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो गरिदिने त्यो गरिदिने भनेर जितेर आएका हुन्छन्। उनीहरु विकास निर्माणको चरणमा कहाँबाट प्रवेश गर्छन् भन्ने टुंगो छैन। स्थानीय र प्रदेशबाट प्रवेश हुँदैन किनकि त्यहाँ उनीहरुको आफ्नै संयन्त्र हुन्छ। त्यसैले यही दबाब कम गर्न आयोगमा सांसदहरु गएर भनसुन गर्छन्। तर आयोगले यस्ता कुरा हेर्दैन, मन्त्रालयले नै टुंग्याउने भएकाले मन्त्रालयमा केही यस्ता कुरा देखिएको छ। आयोग आफैंले डीपीआर नभएका परियोजनामा बजेट हाल्ने भन्ने कुरा नै हुन्न। बजेट लागू गर्ने निकाय पनि आयोग नै हो। 

अर्थतन्त्रका विषयमा अहिलेको सरकारको चुनौती के कस्ता देख्नुहुन्छ? 

अहिलेको सरकार चुनौतीको चाङमा छ। पहिलो त सरकारले नै पूर्णता पाएको छैन। अर्थमन्त्री आफैं पनि अअर्थतन्त्रका अन्तरंग समस्या नबुझीकनै हचुवाका भरमा बोलिरहेका छन्। देशमा खर्चको माग अत्यन्त धेरै छ तर स्रोत निकै कम छ। राजस्व र वैदेशिक सहायता पनि घटिरहेको छ। चालू आयोजनालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कठिन छ। 

अर्को कुरा वित्तीय अनुशासनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ। अरुलाई आलोचना गर्न सहज हुन्छ। यो सरकारले श्वेतपत्रमार्फत अघिल्लो सरकारको आलोचना त गरिसकेको छ तर आलोचना गरिएका काममा कसरी सुधार्ने? भन्ने मुख्य प्रश्न हो। श्वेतपत्रमा देखिएको समस्या सुधार्न सरकारले सक्दैन। किनकि विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई काम गर्न सबै राजनीतिक दलको दबाब हुन्छ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि अलगअलग पार्टीका भएकाले द्वन्द्व सुरु हुन्छ। सबैका दबाब अर्थ मन्त्रालयले थेग्नै सक्दैन। 

आर्थिक अनुशासनको पाटो कार्यान्वयनका लागि सबै बुझेको हुनुपर्छ। मलाई अहिलेको अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासनको.पाटो बुझेको जस्तो लाग्दैन। अर्थमन्त्री धेरै कडा हुनुपर्छ तर अहिलेको अर्थमन्त्री कडाइ गर्ने खालको देखिँदैन। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् न, तत्कालीन कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेलामा एकल निर्णयबाट एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको २३९ वटा परियोजनालाई बहुवर्षे आयोजनाको स्वीकृति  दिएको थियो। त्यस्तो प्रवृत्तिबाट आएको सरकारले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ला त? त्यसो हो भने यो सरकारले अहिलेको अध्यादेशबाट आएको बजेट कडाइका साथ लागू गर्ने थियो। नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थिएन। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको टिमलाई नै सरुवा गरिरहेका छन्। यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ। 

सरकारसँग प्रशस्त अवसर छ नयाँ र राम्रा काम गरेर देखाउने। तर सरकार अवसर सदुपयोग गर्न छाडेर चुनौतीको चाङमा फस्दै गएको छ अर्थात् उल्टो बाटोमा हिँड्ने सम्भावना छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक अनुशासनहीन भएको देखाएको थियो। हुन त पत्रकारहरुले ओली सरकारको बेलामा बेरुजु बढ्यो भनेर प्रचार गरे। तर प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने बेरुजुको प्रतिशत घटेको छ। २०७५/७६ मा संघीय सरकारको बेरुजु करिब ५ प्रतिशत थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब चार प्रतिशत थियो तर अहिले २.७५ प्रतिशत मात्र छ। समग्रमा हेर्दा आर्थिक अनुसाशनमा कडाइ हुँदै गएको छ। वर्तमान सरकारले कसरी कडाइ गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। 

पहिलेको सरकारले जसरी यो सरकारले काम गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। अघिल्लो सरकारले गरेको कामसँग म्याच गर्नुपर्ने चुनौती पनि यो सरकारसँग छ। राजनीतिक तहको कुराअनुसारका ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) ले काम गर्ने हो। दबाब दिन नसके ब्युरोक्रेसीले काम गर्दैन। ब्युरोक्रेसीलाई दबाब दिन मन्त्री आफूले समग्र अर्थतन्त्र बुझेको हुनुपर्छ। सरकारसँग प्रशस्त अवसर छ नयाँ र राम्रा काम गरेर देखाउने। तर सरकार अवसर सदुपयोग गर्न छाडेर चुनौतीको चाङमा फस्दै गएको छ अर्थात् उल्टो बाटोमा हिँड्ने सम्भावना छ। 

तपाईं उपाध्यक्ष हुँदा आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायामा परेको आरोप थियो नि? 

अर्थ मन्त्रालय आयोगमाथि होइन आयोग अर्थ मन्त्रालयमाथि हाबी भएको थियो। किनकि आयोगले दिएको रणनीति योजनाका आधारमा बजेट बनेको हो। आयोगको ‘पाराडायम सिफ्ट’ भएकाले त्यस्तो देखिएको मात्र हो। यो मेरो समयमा भएको होइन म भन्दा अगाडि नै भएको थियो। म जानुअगाडि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटका सन्दर्भमा गर्दै आएका काम मन्त्रालयलाई नै दिने भन्ने निर्णय भइसकेको थियो। आयोगलाई नीतिगत रुपमा विकास गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो।

आयोगलाई  दीर्घकालीन, आवधिक योजना बनाउने, त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाउने र परियोजना विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने काम दिइएको थियो। मैले ती सबै काम गरें। मेरो पालामा २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना बन्यो। त्यसकै आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना बनायौं, जुन २०६० सालदेखि बन्न सकेको थिएन। अनुगमन र नियमनको काम भने कोरोनाका कारण राम्रोसँग गर्न सकिएको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको नियमावलीमा आयोगका उपाध्यक्षको दायित्व पनि तोकिएर बनाइयो। अर्थ मन्त्रालय र आयोगको भुमिका नै फरक हो। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अत्यन्त कमजोर छ, यसको कारण के हो? 

तपाईंले भनेको कुरामा केही सत्यता छ। पश्चिम सेतीको विषय बेग्लै हो। त्यहाँ ठेकेदार भागेका छन्। लुम्बिनी विकास कोष अब दुई वर्षमा सकिन्छ। म आयोगमा हुँदा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम द्रुत गतिमा बढ्यो। सोही कारण मेलम्ची र तामाकोसी पूरा भयो। अबको तीन वर्षमा थुप्रै आयोजना सकिने अवस्थामा छन्। तीन वर्षभित्रमा पोखरा, भैरहवा र गौतम बुद्ध आयोजना सकिने थियो। अन्य थुपै आयोजना पनि सकिनेवाला थिए। अहिले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण काम हुन सकेको छैन। ढिलासुस्ती हुनुमा पर्याप्त बजेट अभाव हुनु, अनुगमन नहुनु, कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अधिकार र दबाब नदिइनु हो। 

गत आर्थिक वर्षमा चालुखाता ३ खर्ब ३३ अर्बले घाटामा छ, शोधनान्तर बचत पनि घटिरहेको छ। नेपालको खुद वैदेशिक सम्पत्ति करिब २ खर्बले घटेको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्था खाडलतिर गइरहेको संकेत गर्दैन? 

यो गलत हो। शोधनान्तर स्थिति सुध्रिएको अवस्थामा छ। नेपालमा विकास निर्माणका काम धेरै हुँदा शोधनान्तर स्थिति कम हुँदै जान्छ। त्यसका लागि त भुक्तानी सन्तुलन हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छैन। ऋण धेरै भएको भन्ने एउटा पाटो भए पनि अन्य वैदेशिक स्थितिमा कमजोर भएको छैन। चालू खाता घाटा त सधैं नै हुन्छ। आर्थिक वृद्धि भने कोरोनाको कारणले कम भएको हो। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले नकारात्मक भएको भनिएपछि सकारात्मक रुपले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर भने होइन। चालू खर्च बढेको भने हो किनकि कोरोनाका कारण पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकेर हो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको अहिलेको नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र के कस्ता चुनौती छन्? 

विश्व पौडेलजी युवा हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। ज्ञान राख्ने कुरा र सो ज्ञानको कार्यान्वयन गर्ने फरक कुरा हुन्। उहाँहरुलाई मैले सकेको सहयोग गर्ने हो। उहाँका बारेमा टिप्पणी गर्ने होइन। आयोग नीति निर्माणका कुरामा ध्यान दिने निकाय हो। पन्ध्रौं योजना बन्दा कोरोना आएको थिएन। त्यसैले १५ औं पञ्चवर्षीय आयोजना बढी महत्त्वाकांक्षी छ। कोभिडपछि यो परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। उहाँहरुले परिवर्तन गर्नुहोला। 

तपाईंले आयोगमा रहेर दुईवटा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलसँग सहकार्य गर्नुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो? 

दुवै जनाको सहयोग पाएँ। व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने युवराज अर्थतन्त्रका हिसाबले सक्षम छन् भने पौडेल समन्वयमा विशेष दख्खल राख्छन्। 

अहिलेको अर्थमन्त्रीका कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

अहिलेको अर्थमन्त्री कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेले जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्नु हुँदैन। अर्थमनत्रीको सानो बोलाइले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ बजारमा। अहिले उहाँले आलोकाँचो हिसाबले काम गरिरहनुभएको छ। त्यस्तो नगर्न म सल्लाह दिन्छु। अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर रहेकाले उहाँ गम्भीर हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरेर काम गर्न मिल्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्न हुँदैन भन्ने हो। 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन। भारतसँगको खुला सिमाना, सरकारको खुला अर्थतन्त्रको नीतिका कारण र नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यस्तै अर्कोतर्फ भारती रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँ पेग भएको र भारतसँगको व्यापार धेरै भएकाले अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ। अन्य चुनौती भनेको विदेशमा रोजगारका लागि गएका मानिसलाई नेपालमा फर्काउनुपर्छ, कृषि क्षेत्रको निर्भरतालाई कम गराउनुपर्छ, पहिलो त कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि जनताको जिउधनलाई भन्ने कुरा ठूलो चुनौतीका रुपमा छ। 

व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो? 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता परिवर्तन गर्ने बेला हो वा होइन त्यो सरकारले सोच्ने हो। डब्लूटीओसँगको सम्झौताको नेपालमा सदुपयोग भएको छैन। सम्झौताका केही बुँदा नेपाललाई हानि गर्ने खालका छन्। तत्कालीन समयमा नेपालले उदार अर्थनीति अपनाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता नेपालले बढी उत्साहित भएर लचकता अपनाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाइयो। त्यसको सकारात्मकभन्दा नकराात्मक असर बढी भयो। 

तपाईंको पालामा नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग भएको र यसलाई परिवर्तन गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो, के थियो त्यो प्रतिवेदनमा? त्यो प्रतिवेदन किन लागू भएन? 

भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने समय भएको चाहिँ हो तर यो बढी जोखिम भएका कारण नगरिएको हो। देशको राजनीतिक अवस्था स्थिर र अर्थतन्त्र ट्र्याकमा गएको बेलामा मात्र स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन आएको छ त्यसबारे निर्णय भएको छैन। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदा सरकारले चाहेको भए पेग करेन्सीसम्बन्धी पुनरवलोकन गर्न सक्थ्यो, किन गरेन नि? 

आयोगले जोखिम बढी हुन्छ भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। तत्कालीन समयमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले त्यो पाटोतिर ध्यान दिन सकेन। त्यसका लागि बलियो सरकार हुनुपर्छ तथा अर्थतन्त्र पनि राम्रो हुनुपर्छ। दुईवर्षे, एकवर्षे सरकारले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँ पेगको पुनरवलोकन हुन सक्दैन। 

नेपालको राजस्व नीति आयातमुखी छ। निर्यातमुखी बनाउन नीतिगत व्यवस्थामा किन काम हुन सकेन? 

नेपालको राजस्व विप्रेषणमुखी छ। विप्रेषणले आयात बढाइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादन छैन। उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर भएपछि आयात धेरै भएको छ। सरकारको खर्च धान्नका लागि राजस्व उठाउनु पनि जरुरी छ सोही कारण राजस्वमुखी अर्थतन्त्र भएको हो। तर पछिल्लो समयमा आन्तरिक राजस्व पनि बढिरहेको छ। 

आगामी दिनमा तपाईंको योजना के छ? 

अहिले म पार्टीको लेखा समिति संयोजक छु। आगामी दिनमा पार्टीको कामलाई नै निरन्तरता दिने र एमाले सरकारमा गएपछि आफ्नो ठाउँबाट सघाउने योजना छ।