पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’, बुधबारदेखि खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा सरकार

काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ हुने भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बजेट पास गर्न नसकेपछि नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ हुने पक्का भएको हो।

यससँगै बुधबारदेखि सरकारी कोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ ३० गतेसम्म हो। त्यसपछि सो 'मृत'सरह हुन्छ। 

संविधानको धारा ११४ (ग) अनुसार अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बसेको ६० दिनभित्रमा पास हुनुपर्छ, यदी पास नभएमा सो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। 

कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार बुधबारदेखि सो अध्यादेशले दिएको सम्पूर्ण अधिकार खारेज हुनेछ। संविधानमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज भएपछि ऋण लिन नपाउने, संघीय कोषबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अध्यादेश खारेज भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेतले तलब तथा भत्ता पाउने छैनन्।

अधिकार अर्यालका अनुसार अब सरकारी कोषबाट रकम बुझ्‍ने कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत तलबभत्ता रोकिने छ। संविधानको धारा ११८ मा उल्लेख भएअनुसारका पद धारण गरेको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको तलबभत्ता रोकिने छ भने धारा ११६ मा उल्लेख भएको संघीय सञ्‍चित कोषबाट हुने सम्पूर्ण रकम रोक्का हुनेछ।

संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संकलन गर्न अवरोध छैन। आर्थिक विधेयक संसदमा पेस भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर पुरानो व्यवस्था अनुसारको कर संकलन हुनेछ। तर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन गरेको कर भने संकलन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। 

संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी पनि रोकिँदैन। यी खर्च भने संशोधित बजेट अनुसार नै गर्न पाइने पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए। तर ती निकायका कर्मचारीहरुको तलव भने रोकिने छ। 

सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन्। स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भने ‘बजेट होलिडे’का कारण प्रभावित हुन सक्छन्।

त्यस्तै अर्का पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्माका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ भएकोले कसरी सरकारले काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अमेरिकामा भएको बजेट होलिडेमा भने सरकारी कार्यालयहरु पूरै बन्द थियो। 

उनका अनुसार सरकारले पेस्की बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्न सक्थ्यो तर त्यो पनि संसदबाट वा अध्यादेशमार्फत् आउनुपर्छ। तर संसद असोज ४ गतेसम्मको लागि स्थगित भएकोले अध्यादेशमार्फत पेश्‍की बजेट आउन पनि नसक्ने शर्माको दाबी छ।

त्यस्तै कानुनविद् अर्यालका अनुसार आगामी दिनमा बस्‍ने संसद्‌ले बजेट होलिडेको अवधिको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, 'अब संसद्ले बजेट पास नगरुञ्‍जेलको अवधिलाई कानुनले चिन्दैन। त्यसैले सो अवधिलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्छ नत्र यो अवधिको कुनै पनि खर्च सरकारले गर्न पाउँदैन।'