सेयर खेलाडीको चंगुलमा अर्थमन्त्री, सर्वसाधारण जोगाउने व्यवस्था लागू नगर्न गभर्नरलाई निर्देशन

काठमाडौं- आइतबार सेयर बजार १०८ अंकले ओरालो लागेपछि सोही साँझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई टेलिफोन गरेर बजारको बारेमा चासो राखे। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि सोमबार बिहान ९ बजे पुनः अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई फोन गरे।  लगानीकर्ताको उक्साहटमा परेका गृहमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको सेयर धितो कर्जा सीमा लागू नगर्न दबाबमूलक निर्देशन दिए। 

सेयर बजारमा चलखेल गर्न सक्रिय केही ठूला लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर कर्जाको सीमामा गरेको व्यवस्था खारेज गर्न लबिङ गरिरहेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरूको लबिङको उक्साहटमा परी गभर्नर अधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् एक जनाले बढीमा तीन वटा बैंकबाट ४ करोडका दरले १२ करोडसम्म कर्जा लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले समग्र सेयर बजार नै प्रभावित भएको भन्दै आइतबार सेयर लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीको राजीनामासमेत माग गरेका थिए, भने सोमबारदेखि आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। 

आफ्नो लगानी डुब्न लागेपछि केही पहुँचवाला लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको व्यवस्थाले बजार ओरालो लागेको भन्दै उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरिरहेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका कारण सेयरबजारप्रति उनको चासो बढी छ। 

'एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितोमा ऋण लिन पाउने नियमका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको भए आत्तिनु पर्दैन,' उनले भने।

मौद्रिक नीति जारी हुनुपूर्व नै केही सञ्चार माध्यममा मौद्रिक नीतिको फाइल आउट भएको थियो। सेयर कर्जाको सीमा तोकिएको समाचार बाहिर आउने बित्तिकै गभर्नर अधिकारीलाई ठूला चलखेलकर्ताले लगातार फोन गरेर त्यस्तो व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले पनि सीमा हटाउन निरन्तर दबाब दिएका थिए। शर्माले गभर्नरलाई यत्तिसम्म दबाब दिएका थिए कि मौद्रिक नीति जारी गर्ने दिनसमेत सार्न भनेका थिए। तर गभर्नर अधिकारी आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए। 

मौद्रिक नीति आएकै दिनदेखि बजारमा चलखेल गर्ने ठूला लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि अर्थमन्त्री तथा गभर्नर समक्ष लबिङ गरिरहेका थिए। तर राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने भएपछि बजारमा चलखेल सुरु भयो। सीमित लगानीकर्ताको इसारामा आन्दोलन समेत सुरु भएको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेको संख्या १६२ जना मात्र छ। त्यस्तै एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर धितोमा ऋण लिनेको संख्या जम्मा ४ जना मात्र छ। 

यत्ति थोरै संख्याको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति नै कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? नेपाल राष्ट्र एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आफूअनुकुल नीति बनाउन वा भत्काउन माहिर लगानीकर्ताको कुरा सुनेर अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई दबाब दिनु ठिक होइन।’

राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय हो। उसले ल्याउने नीति निर्देशन स्वतन्त्र हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट आउने सम्भावना देखे नियामकले नियन्त्रण गर्न सक्छ। सेयर धितोमा तोकिएको कर्जा सीमा तोक्नु नियामकीय गतिविधि नै भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेको संख्या १६२ जना मात्र छ। त्यस्तै एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर धितोमा ऋण लिनेको संख्या जम्मा ४ जना मात्र छ। 

राष्ट्र बैंकको गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ हजार ५६४ जनाले एक खर्ब ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सेयर धितो राखेर ऋण लिएका छन्। यो तथ्यांकले सीमित मानिसको हातमा सेयर कर्जा गएको देखिएको छ। नेपालभर सेयर कर्जा ऋणीका आधारमा हेर्ने हो भने औषतमा १२ करोड ६० लाख मात्र हो। 

देशका प्रायजसो आर्थिक परिसूचक ओरालो लागेका बेलामा सेयर बजार उकालो लाग्नु एकदमै जोखिमपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। 'अहिले बजार उकालो लाग्नैपर्ने कारण छैन। राष्ट्र बैंकले समग्र लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्ने भएकोले सेयर धितोमा कडाइ गरेको हुन सक्छ,' उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व सञ्चालक एवम् पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार सेयर बजारमा घटबढ हुनु भनेको प्राकृतिक नियम नै हो। बजार घट्दा भएको आन्दोलन निश्चित व्यक्ति वा समूहले आफ्नो स्वार्थमा चालेको चाल मात्र भएको उनको भनाइ छ। 

'एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितोमा ऋण लिन पाउने नियमका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको भए आत्तिनु पर्दैन,' उनले भने, 'यो निश्चित व्यक्ति/समूहले आफ्नो स्वार्थमा चालेको चाल हुन सक्छ। बजार घटबढ हुनु सामान्य हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आम नागरिकको हित हेर्नुपर्छ। सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाउने यो सीमा निकै बढी हो। सेयरको दोस्रो बजार माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भएको थियो। वित्तीय परिसूचक कमजोर रहेका जलविद्युत आयोजनाको सेयर अचाक्ली बढेको थियो। यसको करेक्सन आवश्यक थियो। त्यसैले आत्तिनु आवश्यक छैन। राष्ट्र बैंकले हतारमा नियम परिवर्तन गर्नुहुँदैन।'

बेलुन जसरी फुलेको सेयर बजारलाई लगाम आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले यसअघि नै बताइसकेका छन्। अर्थ समितिको बैठकमा पुगेर उनले सांसदहरू सामु देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तर सेयर बजारमा 'बबल' मा खोजिनु आर्थिक सन्तुलनका हिसाबमा जोखिमपूर्ण हुने उनले बताएका थिए। 

'मानिसहरू अन्य काम छोडेर सेयर बजारतर्फ आकर्षित भएका छन्। अधिकांशले सहजै कमाइ हुने भन्दै बजारमा लाखौ रुपैयाँ खन्याइरहेका छन्,' गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको बारेमा अर्थसमितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए, 'कोभिड १९ का कारण देशको आर्थिक स्थिति नकारात्मक रहेका बेला उत्पादन बिना आयातमा र रेमिटयन्समा आधारित देशको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन प्रकृतिको छैन। देशको अर्थतन्त्र कतिवेला क्र्यास हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि पक्षेपण गर्न सकेको छैन। तर यतिबेला देशको अर्थतन्त्रको ऐनको रुपमा मानिदै आएको सेयर बजारमा भने बबल क्रियट भएको छ।' 

सीमित संख्याका ठूला लगानीकर्ता भएको सेयर बेचेर बजारबाट नै बाहिरिरहेका छन्। कतिपयले भने बजारमा इन्साइडुर ट्रेडिङ गरेर कुस्त कमाइरहेका छन्। यहीबेला कतिपय जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गरिरहेका छन्। तर सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामकले सर्वसाधारणको लगानी डुब्न दिनु हुँदैन। सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न राष्ट्र बैंकले कतिपय अवस्थामा लगाम लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न कुनै नौलो होइन। अर्थतन्त्रको जोखिम राम्रोसँग नकेलाएका अर्थमन्त्री शर्मा भने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि लागू नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। यसले नकारात्मक परिणाम दिने विज्ञहरूको भनाइ छ।