यसरी विफल भयो विपन्नलाई १० हजार बाँड्ने अर्थमन्त्री शर्माको योजना

काठमाडौं– अति विपन्न परिवारलाई दसैं मनाउन १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना विफल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ रकम बाँड्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा अति विपन्न परिवार छुट्याउने आधार स्पष्ट नभएको भन्दै संशोधनका लागि फिर्ता गरेपछि विपन्नलाई दसैं खर्च बाँड्ने शर्माको योजना विफल भएको हो। 

अर्थमन्त्री शर्माले गत साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापित बजेट) को बुँदा २० मा असोजभित्र अति विपन्न परिवारलाई एक पटक १० हजार रुपैयाँ नगद दिने उल्लेख छ। 

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो। उक्त कार्यविधि मन्त्री शर्माले केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले अति विपन्न परिवार छुट्याउने आधार स्पष्ट नभएको भन्दै कार्यविधि थप स्पष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालयका फिर्ता गरेको छ। 

प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका औपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजारका दरले अनुदान दिने उल्लेख छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको बताउँदै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अति विपन्न परिवारको दसैं रमाइलो होस् भन्ने हेतुले अर्थमन्त्रीले रकम बाँड्ने गरी कार्यविधि बनाउन लगाएका थिए। 

‘दसैंअगाडि दुई दिन मात्र सरकारी भुक्तानी हुनेछ। दसैंअघि रकम वितरण गर्न नसके पनि हामी तिहारअघि रकम वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने। 

रकम वितरण गर्ने योजना कार्यकर्तामुखी भएको र अति विपन्न परिवारको आधार स्पष्ट नभएकाले फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। 

बिहीबारदेखि दसैं सुरु भएको छ। अब दसैंअघि कार्यविधि पास भएर लागु हुने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।‘दसैंअगाडि दुई दिन मात्र सरकारी भुक्तानी हुनेछ। दसैंअघि रकम वितरण गर्न नसके पनि हामी तिहारअघि रकम वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने। 

कार्यविधि पारित भएमा रकम स्थानीय तहमा गएर उनीहरुकै अगुवाइमा बाँडिनेछ। यसैगरी सबै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट जानेछ। जसबाट अति विपन्न परिवारमा पनि वित्तीय सेवा पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल दुई वटा गाउँपालिकामा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन। 

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार सो रकम पाउन गरिब व्यक्तिले आफूले १० हजार पाउनुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यही बुँंदामा मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीहरुले प्रश्न उठाएका थिए। सरकारले ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिँदा बजारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिनेछ। तर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा सो रकम सरकारी कोषमै छ।