पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा आर्थिक सिद्धान्त विपरीत ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर!

काठमाडौं– डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरेर आर्थिक अनयिमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आव २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कानुनविपरीत एकै संस्थालाई ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको उल्लेख छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० मा तोकिएको अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ३(३) अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ। साथै सार्वजनिक लेखा समितिको २०७६ वैशाख ९ को निर्णयले कानुनको परिधिमा रही अर्थ मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कानुनको पालना गरेका छैनन् भने संसदीय समितिको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्। 

डा. खतिवडाले आव २०७६/७७ मा ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेका थिए। सोही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालय र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको पुष्टि गरेको हो। 

अर्थमन्त्री  हुँदा डा. खतिवडाले एक आवमा ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्, जुन सो वर्षको बजेटको २१.७८ प्रतिशत हो। सो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

अर्थमन्त्री  हुँदा डा. खतिवडाले एक आवमा ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्, जुन सो वर्षको बजेटको २१.७८ प्रतिशत हो। सो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। असारमा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ गतेपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा रकम थप गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ। 

डा. खतिवडाले जथाभाबी रूपमा पाँच दिनमा झन्डै साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्नु उचित होइन। प्रतिवेदनले पनि वर्षको अन्तिम सातामा रकमान्तर गर्ने कार्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा आंैल्याएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा सबैभन्दा बढी न्याय परिपषद् कार्यालयका लागि रकमान्तर गरेको पाइएको छ। सरकारले आव २०७६/७७ मा न्याय परिषद्का लागि २७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर पछि सरकारले १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खुद बजेट १ करोड ६६ लाख पुर्याएको छ। 

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई ३७५ प्रतिशतले रकमान्तर गरेको छ। त्यस्तै डा.खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा चालु खर्चका लागि पनि २ वटा संस्था युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई क्रमशः १०३ र ८२ प्रतिशत थप रकम रकमान्तर गरेका छन्। 

सो आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४१ करोड ८० लाख र निर्वाचन आयोगलाई ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो तर पछि अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः एक १ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ८१ अर्ब र ३८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर थपिदिएको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट नछुट्याएको तर पछि थपिएको ६ वटा कार्यक्रमलाई पनि रकमान्तर गरी १२ करोड ८५ लाख ३५ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।  सो आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायत ६ वटा कार्यक्रम थपेर पछि रकमान्तर गरेको थियो। 

‘विनियोजन ऐनमा आधारित रही तयार गरिने व्ययअनुमानको विवरण (रातो किताब) मा व्यवस्था नगरेको उपशीर्षकमा कार्यक्रम तथा बजेट दिने कार्य कानुन सम्मत देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४० मा स्वीकृत बजेटको एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ। सुरुमा बजेट विनियोजन नभएका कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्तविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

‘विनियोजन ऐनमा आधारित रही तयार गरिने व्ययअनुमानको विवरण (रातो किताब) मा व्यवस्था नगरेको उपशीर्षकमा कार्यक्रम तथा बजेट दिने कार्य कानुन सम्मत देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।