क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट कसरी आयो १५ अर्ब वैदेशिक लगानी?

काठमाडौं- क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। योसँगै सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको तेस्रो नम्बरमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो मुलुकबाट हालसम्म १५ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।’ 

भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् ६२ अर्ब ४५ करोड र त्यसपछि चीनबाट ३० अर्ब ९७ करोड, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब २७ करोड, आयरल्यान्डबाट १२ अर्ब ९३ करोड र सिंगापुरबाट १२ अर्ब ४३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बै‌कको तथ्यांकमा उल्खेख  छ। 

यद्यपि भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेको यो मुलुकसँग नेपालको कुनै व्यापारिक सम्बन्ध छैन। त्यसैले नेपालको कुनै सम्बन्ध नभएको देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा कसरी यति ठूलो रकम भित्रियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सेन्ट एन्ड नेभिसबाट आएको वैदेशिक लगानीबारे विस्तृतमा केही उल्लेख गरेको छैन।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सेन्ट किट्स एन्ड नेभिससँग हालसम्म व्यापार भएकै छैन। साथै उक्त मुलुकमा नेपाली दूतावास पनि छैन। टापु राष्ट्र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस सन् १९८३ मा मात्र बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो।

सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा नागरिकता लिन सहज छ। देशमा व्यक्तिगत आयकर लाग्दैन। त्यस्तै उपहार कर, राज्यले लिने कर, मृत्यु शुःल्क, पुँजीगत लाभकर र इनहेरिटेन्स (उत्तराधिकारी कर) पनि लाग्दैन। अन्य देशमा भने यी सबैमा कर लाग्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग पूर्व प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेपालसँग कुनै साइनो नभएको देशबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्रिनुलाई अनौठो मान्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालमा ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’का रूपमा चिनिएका यस्ता देशबाट लगानी आइरहेका छन्।’

सामान्यता कुनै पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन कि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध हुनुपर्यो कि त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग पूर्व प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेपालसँग कुनै साइनो नभएको देशबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्रिनुलाई अनौठो मान्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालमा ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ का रूपमा चिनिएका यस्ता देशबाट लगानी आइरहेका छन्।’

विभिन्न देशका ठूला कर्पोरेट हाउस वा व्यापारीले आफ्नो देशमा कर छल्न ‘ट्याक्स हेभन’ देशमा कम्पनी खोल्ने र सोही कम्पनीबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने गरेका छन्। श्रेष्ठले भने, ‘त्यसरी कर छली भएका रकम नेपालमा लगानीका लागि आएका हुन्।’

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परिने डरका कारण पनि कतिपय व्यापारीले आफ्ना रकम लुकाउन त्यस्ता देशको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, 'स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति लुकाउन सजिलो भएको र कर तिर्नु नपर्ने कारणले अन्य देशका लगानीकर्ताले सेन्ट किट्स हुँदै नेपालमा लगानी भित्र्याएका हुन सक्छन्।' 

नेपालका केही व्यापारीको त्यस्तो देशमा सम्पर्क रहेको हुन्छ। उनीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा कमाएको कालोधन लगेर कम्पनी खोलेर राख्ने र त्यहाँबाट पुनः नेपालमा लगानीको बहानामा फर्काउने गरेको दृष्टान्त राष्ट्र बैंकसँग छ। पानामा पेपर्सले पनि नेपालका विभिन्न व्यपारिक घरानाको रकम ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरुमा पुगेको खुलासा गरेको थियो। 

‘विभिन्न देशले करमा कडा नीति लिएका हुन्छन्। कडा नीति छल्नका लागि पनि करको स्वर्ग मानिने यस्ता देशहरुमा कम्पनी खोल्ने र सोही देशबाट अन्य देशमा लगानी बढाउने गरेको पाइएको छ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि नेपालबाट अवैध रूपमा त्यति लगिएको रकम लगानीका रुपमा भित्र्याइएको हुन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न देशले करमा कडा नीति लिएका हुन्छन्। कडा नीति छल्नका लागि पनि करको स्वर्ग मानिने यस्ता देशहरुमा कम्पनी खोल्ने र सोही देशबाट अन्य देशमा लगानी बढाउने गरेको पाइएको छ।’ 

उनले नेपालबाट औपचारिक माध्यम भएर त्यस्ता देशहरुमा रकम जान नसक्ने बताए। नेपालले विदेशमा लगानीका लागि नेपालीलाई बाटो नखोलेका कारण नेपालबाट त्यस्ता देशहरुमा रकम गएको उनको भनाइ छ।

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकार जसरी हुन्छ विदेशबाट रकम भित्र्याउन केन्द्रित भएकाले कहाँबाट रकम आउँछ भन्नेमा नीतिगत प्रावधान नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कुन देशबाट रकम आउँछ भनेर हेरिँदैन। औपचारिक माध्यमबाट आएको छ भने स्वतः स्वीकृति पाउँछ।’ 

‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ अनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिए पुग्छ। त्यसअघि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। जसका कारण स्रोत देखाउन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ रोकिएको थियो। 

विनियमावलीमा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिएपछि राष्ट्र बैंकलाई प्रतिफल लैजाने प्रयोगार्थ सूचना भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसजस्ता देशहरुबाट धेरै मात्रामा लगानी भित्रन सक्ने आँकलन गरिएको छ। 

सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा भ्रमण गरेको तीन महिनापछि सहजै नागरिकता पाइन्छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले कर्पोरेट करमा न्यूनतम कर सम्झौता गर्ने नीति अघि सारेका छन्। अमेरिकाबाट धेरै रकम टेक्स हेवन कन्ट्रीहरूमा गएको र यसलाई रोक्न भन्दै उनले यस्तो नीति अघि सारेका हुन्।