यसकारण ‘बजेट होलिडे’को खतरा!

काठमाडौं- सरकारले भदौ २४ गते अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार बुधबार बस्‍ने संसद् बैठकमा नेकपा एमालेले चाल्‍ने कदमलाई हेरेर बिहिबार प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ। पछिल्लो हरेक दिन अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमा के-के काम भइरहेको छ भनेर ब्रिफिङसमेत लिने गरेका छन्। 

केपी शर्मा ओलीको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको समय भदौ ३० गतेसम्म मात्र छ। यदी भदौ ३० गतेभित्र बजेटसम्बन्धी निर्णय नभएमा अध्यादेश निस्क्रिय हुनेछ। 

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट पास गर्नुपर्ने वा नभए प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेर पास गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। अन्यथा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट निस्क्रिया भएको अवस्थामा ‘बजेट होलिडे‘ हुनसक्ने आँकलनहरु गरिएका छन्। 

यो सरकारलाई दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नै संसद्‌‌मा दर्ता गराएर पास गर्ने र दोस्रो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्‌बाट पास गराएर कार्यान्वयनमा जाने। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन, 'सरकारसँग राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारसमेत हुँदैन।' 

‘भदौ ३० भित्र बजेटबारे सरकार निर्णयमा पुगेन भने सरकारी कर्मचारीहरुले समेत तलब खान पाउने छैनन्, सम्पुर्ण सरकारी निकाय बन्द हुन्छ,' खनालले भने। 

तीन वर्षअघि अमेरिकामा ‘बजेट होलिडे’ भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहितको बजेट कंग्रेसमा पेश गरेको थियो। तर, अमेरिकी कंग्रेसले सो बजेट पास नगरिदिँदा 'बजेट होलिडे' भएको थियो। तत्कालीन समयमा अमेरिकामा ३५ दिनसम्म सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु बन्द भएका थिए।

त्यो नेपालमा पनि हुनसक्ने पूर्व अर्थसचिवहरुको भनाइ छ। आगामी ३० गतेभित्र संसद्‌बाट बजेटबारे निर्णय नभएमा 'बजेट होलिडे' हुने पक्का भएका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई भदौ २४ मा नै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

बजेट होलिडेबाट जोगिनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको सरकारलाई पहिलो विकल्प सहज छ। तर, वर्तमन सरकार पहिलो विकल्पको पक्षमा छैन। ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी र माधव नेपाल समूहले विरोध गरेका थिए। 

अध्यादेशमार्फत ल्याएको उक्त बजेटको विरोध गरेकोले सोही बजेट संसदमा पेश गर्न अहिलेको सरकारलाई नैतिक संकट छ। नयाँ बजेट बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेको छ। 

त्यसैले अहिलेको सरकार प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग दुश्‍मनी मोल्न चाहँदैन भने अर्कोतर्फ बजेट जसरी भएपनि भदौ ३० भित्र पास गराउनुपर्ने बाध्यता छ। नेकपा एमाले भने सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत कसरी गर्छ भनेर पर्खिरहेको छ। यदि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा थोरै मात्र कुराहरु तल-माथि भएमा बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने तर, कार्यक्रमहरु नै फेरबदल भएको अवस्थामा भने संसदमा विरोध जनाउने रणनीति अख्तियार गर्ने संकेत नेकपा एमालेले दिएको छ।

यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विज्ञहरुलाई 'हायर' गरि प्रतिस्थापन विधेयक बनाउने जिम्मा दिएका छन्। राजस्व सचिव तथा अर्थसचिवहरुलाई कोर टिममा राखेर विज्ञहरुले बजेट बनाइरहेका छन्। स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु काट्ने र केही आयोजनाहरु थप्‍ने गरी बजेट बनिरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार बजेटको आकार पनि घट्ने सम्भावना छ।

अघिल्लो सरकारले बजेटमा राखेको तर विवादित कार्याक्रमहरु जस्तै नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि फुकुवा गर्ने, ढुंगा गिटि निकासी फुकुवा गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु हटाउने तथा देशमा बढ्दै गएको वैदेशिक ऋणको भार घटाउनका लागि स्रोत सुनिश्चितता नभएका तर हुने सम्भावना मात्र देखेर राखिएका आयोजनाहरु हटाउने गरि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको ९० प्रतिशत बजेट काट्नसक्ने अवस्था नरहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई दिइने रकम छुट्याउनै पर्छ, त्यस्तै वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता काट्न सकिँदैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा जाने रकम पनि बजेटमा काट्न नमिल्ने भएकोले अधिकांश आयोजनाहरुको निरन्तताको विकल्प नरहेको खनालको भनाइ छ ।