तरलता अभावको असर बहुआयामिक, कुन क्षेत्रमा कस्तो पर्दैछ प्रभाव?

काठमाडौं- मंगलबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको लिए। कर्जा सापटीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने एसएलएफ सुविधा भदौयता ३ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। 

मंगलबारको विवरण हेर्ने हो भने अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर पनि ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ। यो वित्तीय क्षेत्र नियामक राष्ट्र बैंकले राखेको माथिल्लो सीमा (५ प्रतिशत)को हाराहारी हो। यस्तै, आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६५ दिनमा नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २३ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ओभरनाइट रिपो प्रवाह गरेको छ । मंगलबार मात्र १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ओभरनाइट रिपोका रूपमा बैंकहरूले लिएका छन्। यसले तरलता अभाव प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। 

सरकारले खर्च गर्नका लागि कानुनी आधार नभएकाले अघिल्लो साता रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्कियो। यसले तरलता अभावलाई झन् बढी बल पुर्‍यायो। असोज ४ गते मात्रै सरकारी ढुकुटीमा ५ अर्ब ९४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो भने २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। सोही दिन मात्रै ५ खर्ब ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम ढुकुटीमा बन्धक बन्न पुग्यो। सरकारी खर्च कम भएर ढुकुटीमा थन्किएकाले बजारमा तरलता अभावलाई बल पुर्याएको हो। 

भदौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे भने १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरे। भदौमा मात्रै निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर पनि ६४ अर्ब रुपैयाँ भयो। यसले मुद्रा प्रणालीमा प्रवाह भइरहनुपर्ने रकमको अभाव भयो, बजारमा तरलताको समस्या देखापर्‍यो। 

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तरलताको पनि आफ्नै पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम अफ लिक्विडिटी) हुन्छ। यो प्रणालीमा एक ठाउँमा समस्या आउने बित्तिकै पुरै प्रणालीमा नै समस्या देखा पर्छ। 

एसएलएफ सुविधा लिन बैंकहरूको रस्साकस्सी, माथिल्लो सीमा छेउछाउको अन्तरबैंक ब्याजदर, एकैदिन १ अर्बभन्दा बढीको ओभरनाइट रिपो, सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएको अवस्था र बैंकहरूले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेका कारण बजारमा तरलता समस्याको हाहाकार भएको  छ।

000 

बैंकहरूले तरलताको अभावको समस्यालाई स्वीकार गरेका छन्। तरलता अभावको समस्याकै कारण केही बैंकले दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुर्‍याएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सिधा रूपमा बैंकमा तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन्। उनी आइडल फन्डको अभाव भन्न मात्र रुचाउँछन्। 'भन्दा आइडल फन्डको अभाव भन्दा ठिक हुने तर्क प्रस्तुत गर्दछन् । 'बैंकहरुमा अहिले तरलताको अभाव नभएर आइडल फन्डको दबाब मात्र हो। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम भएका कारण बैंकहरुको आइडल फन्डमा दबाब परेको हो,' हालै नेपाल समयसँगको अन्तर्वार्तामा दाहालले भनेका छन्। 

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तरलताको पनि आफ्नै पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम अफ लिक्विडिटी) हुन्छ। यो प्रणालीमा एक ठाउँमा समस्या आउने बित्तिकै पुरै प्रणालीमा नै समस्या देखा पर्छ। तरलता अभाव हुँदा ब्याजदरमा वृद्धिदेखि समग्र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, निर्यात, सेयर बजार र आर्थिक वृद्धि मुख्य रूपमा तरलतासँग जोडिएका क्षेत्र हुन्। 

ब्याजदर वृद्धि

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा पहिलो असर ब्याजदरमा पर्छ। कर्जा दिन र निक्षेप रकम लिन आएका ग्राहकलाई रकम प्रवाह गर्न बैंकहरूमा पर्याप्त रकम हुन आवश्यक हुन्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि कर्जा दिन र निक्षेप रकम फिर्ता दिने रकम जुटाउन बैंकहरूलाई गाह्रो पर्छ। त्यसैले निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ। 

बढी ब्याज दिने हो भने बढी निक्षेप संकलन हुन्छ। बढी ब्याज पाइने लोभमा मानिसहरूले अन्यत्र गरेको लगानी वा घरमा भएको रकम बैंकमा राख्न सक्ने भएकाले निक्षेप संकलनमा यसले सहयोग गर्छ। निक्षेप संकलनलाई सहज बनाउन गरिएको ब्याजदर वृद्धिको असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि परिहाल्छ। किनकि बैंकले धेरै ब्याजदर तिरेर संकलन गरेको निक्षेप कम दरमा कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दै गर्दैन। स्रोत संकलन लागतमा बढोत्तरी हुने बित्तिकै त्यसले कर्जामा पनि असर पर्छ। 

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर सानिमा बैंक र सनराइज बैंकले तोकेका छन्। यी बैंकले मुद्धति निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेका छन्। यत्तिको ब्याज तिरेर निक्षेप लिएका बैंकहरुले स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभित्र राखेपनि ब्याजदर ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 

व्यावसायिक लागतमा वृद्धि, मूल्यवृद्धिको मार

धेरै ब्याज तिरेर लिएको रकम कर्जा दिँदा पनि बैंकले धेरै ब्याजदर लगाउँछन् भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख गरियो। यसले उद्योग तथा व्यवसायले बढी ब्याज तिरेर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। धेरै ब्याज तिरेर ऋण लिएपछि उद्योग व्यवसायहरूको लागतमा वृद्धि भइहाल्छ। बढेको लागत व्यवसायीले उपभोक्ताबाट उठाउने हुन्। लागत उठाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीले सामानहरुको मूल्य बढाउँछन्। यसको मारमा भने अन्ततः उपभोक्ता नै पर्ने हुन्। 

निर्यातमा कमी 

तरलताले निर्यातमा पनि असर पार्छ। तरलता अभावसँगै कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएपछि लागत बढे उत्पादनमा कमी आउन सक्छ। अर्कोतर्फ नेपाली सामग्री अन्य देशका उत्पादनसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रप्तिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसै पनि नेपाली उत्पादनले विदेशी सामग्रीसँग मजाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छैन। त्यहीँ माथि ब्याजदरको चापले मूल्य बढे नेपाली वस्तुभन्दा अन्यदेशको लागत कम परेर सस्तो पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका केही (थोरै मात्रै भएपनि) सामानले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसके निर्यातमा कमी आउँछ। 

पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा तरलता समस्या दिनानुदिन चर्कंदै गइरहनुमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ। विगत पाँच दिनदेखि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारी खर्च प्रणाली पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन अझै केही दिन लाग्ने भएकाले तरलता अभाव केही दिन रहन सक्ने देखिन्छ।

सेयर बजार ओरालो 

तरलताको अभाव हुनेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्ने विषय माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ। ब्याजदर बढे मार्जिन कर्जा (सेयर धितो राखेर लिइने कर्जा)को ब्याजदर बढ्छ पुग्छ। मार्जिन कर्जा लिएर कारोबार गर्नेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फोन गरेर ब्याजदर बढेको भन्दै दबाब दिन्छन्। मार्जिन कलबाट जोगिनका लागि लगानीकर्ताहरु आफूसँग भएको सेयर बेचेर ऋण तिर्न खोज्छन्। यसले सेयर बिक्रेता बढ्छन्। बिक्रेता बढे माग कम हुन्छ। यसले मूल्य शृंखलामा नकारात्मक असर पर्छ। सेयर बजार घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पछिल्लो दिन दैनिक सयको हाराहारीमा सेयर बजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण तरलता अभावसँगै भएको ब्याजदर वृद्धि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 

आर्थिक वृद्धिमा कमी

तरलता अभाव भए कर्जा प्रवाहमा कम भएर अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कर्जा प्रवाहमा कमी हुने उत्पादनको लागतमा वृद्धि हुने हुँदा त्यसको असर अन्ततः समग्र आर्थिक वृद्धिमा नै पर्छ। गत वर्षमा कोरोनाका कारण माइनस २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको तर यस वर्ष भने आर्थिक वृद्धि कम गर्नका लागि तरलता अभाव मुख्य कारण हुन सक्ने जानकारहरूको पूर्वानुमान छ। 

के हो कारण?

पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा तरलता समस्या दिनानुदिन चर्कंदै गइरहनुमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ। विगत पाँच दिनदेखि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारी खर्च प्रणाली पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन अझै केही दिन लाग्ने भएकाले तरलता अभाव केही दिन रहन सक्ने देखिन्छ। प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेकाले प्रमाणीकरण भए अवस्था केही सहज हुने विश्वास गरिएको छ। सरकारले राजस्व उठाइरहेको तर खर्च गर्न नपाउँदा ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकोले बजारमा तरलता अभाव भएको हो।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा र पुँजी–निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो)को प्रावधान हटाएर कर्जा-निक्षेप अनुपातको प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भएको बैंकरहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) लागू गर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि बजारमा तरलताको अभाव भएको हो। सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ। 

सीडी रेसियोको व्यवस्था र सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकमका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सुरु भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा–निक्षेप अनुपातको व्यवस्थाले केही अर्ब रुपैयाँ कम भएपनि सोही कारणले मात्रै तरलताको समस्या आएको भने होइन,’ उनले भने, 'सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा बैंकहरुले तरलताको समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारले राजस्व उठाइरहेको छ। तर खर्च गर्न नपाउँदा प्रणालीमा भएको रकम सरकारी खातामा गएर अड्किएको छ। तरलता अभावको यो पनि अर्को प्रमुख कारण हो।’