सार्वजनिक खरिद नियमावली : वर्षमा पाँच पटकसम्म किन गरिन्छ संशोधन?

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद नियमावली मन्त्रीको स्वार्थ अनुकूल संशोधन हुँदै आएका कारण सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन भने सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य पनि पारदर्शी नहुँदा सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित छ।

पछिल्लो पटक फेरि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संशोधन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यक्तिगत स्वार्थमा हुन लागेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ एघारौं पटक संशोधन गर्न लागिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले केही समयअघि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेका हुन्। 

नियमावली संशोधन भएपछि १० करोडसम्मको निर्माण ठेक्काको बोलपत्र आह्वानमा युवा समूह वा सहकारी सहभागी हुन पाउँछन्। त्यसैले मन्त्री शर्मामाथि कार्यकर्ता पोस्न नियमावली संशोधन गर्न लागेको आरोप छ।

साउनमा शर्माद्वारा प्रस्तुत संशोधित बजेटको २६ औं बुँदामा ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ’ उल्लेख छ। सोही बुँदा कार्यान्वयनका लागि मन्त्री शर्माले नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको बताइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उmर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नेछ।

निर्माणको काममा सहकारी संलग्न हुँदा व्यावसायिक हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूको ठहर छ। यस्तै युवा समूहले स्थानीय निर्माणका काममा हात हाल्नु सान्दर्भिक नहुने उनीहरूले बताएका छन्।  

सरोकारवालाहरुले नयाँ प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएका छन्। निर्माणको काममा सहकारी संलग्न हुँदा व्यावसायिक हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। यस्तै युवा समूहले स्थानीय निर्माणका काममा हात हाल्नु सान्दर्भिक नहुने उनीहरूले बताएका छन्।  

नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएमा पार्टीका कार्यकर्ताले समूह बनाएर ठेक्का हात पार्ने र कागजी काम देखाएर रकम हिनामिना हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण क्षेत्रका लागि लक्षित नियमावली अर्थमन्त्रीको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्।

‘हरेक मन्त्रीका आ–आफ्नो स्वार्थ हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहीअनुसार उनीहरुले ऐन र नियमावली परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। अर्थमन्त्री शर्माले नियमावली परिवर्तन गरेर १० करोडसम्मको काम सहकारीलाई दिने प्रावधान राख्न खोजेका छन्। त्यो गलत हुनेछ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अनावश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘निर्माण व्यावसायी र निर्माणको काम छिटो गर्ने हो भने त नियमावली संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व गरिाइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त निर्माण व्यवसायीलाई नियमावली संशोधनको जानकारीसमेत हुँदैन। कसका लागि किन नियमावली संशोधन गराइन्छ पत्तै हुन्न।’

हाल गठिन नियावली संशोधन समितिमा पनि निर्माण व्यवसायीको कुनै प्रतिनिधित्व नभएको उनले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा नियमावली संशोधन हुँदै आएको छ। ‘एक वर्षमा पाँच पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने। ‘नियमावली कार्यान्वयन गर्ने निकायको हैसियतले संशोधन समितिमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि पो हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छौं।’ 

‘नियमावली समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ नै तर एकै वर्षमा पाँच–पाँच पटकसम्म संशोधन हुनु स्वाभाविक होइन’, कानुनविद् गान्धी पण्डित भन्छन्।

उनले आफूहरुले समितिमा प्रतिनिधित्वका लागि अर्थमन्त्री शर्मा, मुख्यमन्त्री शंकरदास वैरागी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागार्इंलाई लिखित पत्र बुझाएको बताए।

कानुनविद् पनि एकै वर्षमा पाँचपटक कानुन संशोधन हुन गलत रहेको बताउँछन्। ‘नियमावली समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ नै तर एकै वर्षमा पाँच–पाँच पटकसम्म संशोधन हुनु स्वाभाविक होइन’, कानुनविद् गान्धी पण्डित भन्छन्।

ऐन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ तर नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नसक्ने भएकाले आपूm अनुकूल निर्णय गराउन सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ। 

‘पटक–पटक नियमावली संशोधन हुनु भनेको सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नियम बनाउन लागेको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भन्दा सरकारको नियतमा समस्या छ।’

कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए नियमावली सशोधन गर्ने परम्परा रहेको उनी बताउँछन्। ‘तर एकै वर्षमा धेरै पटक संशोधन गर्नु भनेको कानुनी अस्थिरता नै हो,’ पण्डितले भने।

सरकारले नै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। ‘निर्माण क्षेत्रमा १२ व्यवसायीको कार्टेलिङ छ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह सिंहले भने, ‘उनीहरुले नेपालको ८० प्रतिशत निर्माण क्षेत्र ओगटेका छन्। बाँकी १५ हजार निर्माणकर्मीले २० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही नियमावलीअनुसार नै यस्तो स्थिति आएको हो।’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २६ मा मुख्य कन्ट्रयान्टरले सब–कन्ट्रयाक्टर राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर ठूला व्यवसायीले सातौं तहसम्म सब–कन्ट्रयाक्टर राख्दै आएका छन्।

‘यसैले गर्दा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ सिंह भन्छन्, ‘यसलाई हटाएर निर्माण कार्यमा धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी संलग्न हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना प्रमुखको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको धारणा छ। सिंह भन्छन्, ‘कैयौं आयोजना प्रमुख आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न मात्र जिम्मेवार हुन्छन्। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गराउन उनीहरूलाई कुनै सरोकार हुन्न। माथिदेखि सेटिङ गरेर अनुकूलको निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भागमा आउने कमिसन लिएर हिँड्ने गरेका छन्। यस्ता विकृति हटाउन ऐन तथा नियमावली परिमार्जन हुनुपर्छ।’

अधिवक्ता पण्डित पनि नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदामा ध्यान नदिई मन्त्रीले आफू अनुकूल गरेको बताउँछन्। ‘विद्यमान नियमावलीमा कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले २० प्रतिशत रकम पेस्की पाउने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले पेस्की रकम लिने र विभिन्न बाहानामा काम गर्न समय लगाउने विकृति व्याप्त छ। यस्ता अराजकता हटाउन नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ।’

‘नेपालमा आफू अनुकूल ऐन र नियम संशोधन गर्ने परिपाटी छ। त्यसैको निरन्तरता हो सार्वजनिक खरिद नियमावली संंशोधनको  कुरा।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पदमा बस्नेले आफू अनुकूल कानुन संशोधन गर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आफू अनुकूल ऐन र नियम संशोधन गर्ने परिपाटी छ। त्यसैको निरन्तरता हो सार्वजनिक खरिद नियमावली संंशोधनको  कुरा।’ 

उनले नियमावली समयअनुसार संशोधन हुनु स्वाभाविक भए पनि पदमा बसेका व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नियमावली संशोधन गर्नु गलत रहेको बताए। 

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बनेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ हालसम्म २ पटक संशोधन भएको छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ दसौं पटक संशोधन भइसकेको छ।