सरकारी खर्चमा हुने राष्ट्रपतिको भ्रमणअघि अनेक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालय सदस्यहरु सुरुमा गएर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिन्छन्। त्यसपछि सुरक्षा निकायले त्यहाँको गोप्य रिपोर्ट तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाउँछ।...
अधिकारकर्मीहरूले अनुसन्धान नै नभएको आरोप लगाए पनि प्रहरीले भने अनुसन्धान निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धर्नामा बसेकी रुबी खानसहित अभियन्ताहरूलाई भेटेर कुर्मी र धोबीको हत्यारा पत्ता...
प्रचण्ड सरकारमा राजावादी, नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा मुद्दा चलिरहेका, ललिता निवासको सरकारी जग्गा छोराको नाममा पास गराएका र कहिल्यै संसदीय चुनाव नजितेका नेता उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।
०५२ फागुनदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा पार्टीभित्र नेतृत्वको विरोध गर्ने प्रखर नेता थिए बाबुराम। २०५१ मा जनयुद्धमा जाने भनी गठन गरिएको नेकपा माओवादीमार्फत सँगसँगै युद्धको खाका कोरेका दुईको सम्बन्ध त्यति युद्धताका...
वाम एकताकै लागि एमाले, नेकपा एस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले पनि पहल गरिरहेका छन्। माओवादीसँग आलोपालो सरकारका लागि सहमतिपछि नेताहरुले एकताको बहस पनि अघि बढाएका हुन् भने यता नेकपा...
माधवकुमार नेपाललाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्व बर्करार राख्न एमालेको ओत आवश्यक बनिसकेको छ। ओली–नेपालको सम्बन्ध सुधार्न प्रचण्ड मध्यमार्गी भूमिकामा छन्। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने स्वार्थका साथ ओलीले पनि नेकपा...
चुनावअघि नै नेकपा एस, माओवादी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता गरेर नेपाल समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने आपसी समझदारी भएको थियो। जसअनुसार राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको बियोगमा रहेको...
अचम्म के भने देउवालाई अहिलेसम्म अरु दलका नेताले जस्तो प्रधानमन्त्रीका लागि उतिविघ्न दौडधुप गर्नुपरेको छैन। जति पटक उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन्, ‘आइलागेको’ भन्दा अनर्थ हुँदैन।
कुनैबेला एकअर्कालाई सत्तोसराप गरेका प्रचण्ड र ओली एकपटक पुनः सत्तामा जाने खुड्किलोको रुपमा एकअर्काको सहारा खोजिरहेका छन्। सरकार गठनमा पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी देउवासँग गरिरहेका प्रचण्डले अन्यथा एमालेसँग मिलेर...
देउवा आफ्नो नेतृत्वमा गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने मनस्थितिमा छन्, कथंकदाचित् नेतृत्व आफूले नपाएका खण्डमा राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्ड बाबुरामतर्फ ढल्किएका छन्।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन। जसकारण कुनै एउटा मात्रै दलले नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
संसद्मा हस्तक्षेपपूर्ण भूमिकासहित नागरिक उन्मुक्तिको उपस्थिति भएसँगै गठबन्धनका नेताहरू रेशममाथि लागेको हत्या आरोपलाई खत माफ दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन्।
दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गरी त्यसको मर्मविपरीत आफ्ना नातेदार, श्रीमती र भाइभतिजालाई त्यही छिद्रबाट संसद् छिराउने विकृत परिपाटी विकास भएको छ। यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले त्यही झल्को दिने गरी समानुपातिक...