काठमाडौं– बिहीबार निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति दलहरुबीच जुट्न सकेको छैन। बरु सत्ता गठबन्धनबाटै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सहज रुपमा सफल हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने वैकल्पिक पथमा दुवै पार्टीले सक्रियता बढाएका हुन्।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन। जसकारण कुनै एउटा मात्रै दलले नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनकै सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। संसद्मा कांग्रेसका ८९ र माओवादीका ३२ मात्रै सांसद भएकाले अन्य दलको समर्थनमा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहज छ। यद्यपि, माओवादीले भने नेतृत्व नछाड्ने दाबी कायम राखेको छ। जसकारण गठबन्धनभित्रै शीतयुद्धको अवस्था देखिएको छ। जसको परिणामस्वरुप ७८ सिट भएको नेकपा एमालेको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने छुट्टाछुट्टै पहल कांग्रेस र माओवादीले जारी राखेका छन्। एकअर्काबाट आफूलाई सहयोग हुन नसक्ने अवस्था आएमा ७८ सिटको एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प दुवैले खुला गरेका छन्।
माओवादी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी गरेको छ। दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिनेगरी कांग्रेसले प्रस्ताव अघि सारेकोमा माओवादीको दाबी भने पहिले नेतृत्व लिने भन्ने छ। जसकारण वैकल्पिक छलफलको बाटो पनि खुला राखिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार सरकार गठनका सम्बन्धनमा एमालेसँग छलफल भइरहेको छ तर सहमति भने जुटिसकेको छैन। ‘वाम गठबन्धनका पक्षमा दुवै दलका धेरै नेताहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसैले एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना नै नभएको भन्ने होइन,’ माओवादीका एक नेताले भने।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने बाम गठबन्धनका विषयमा छलफल भएको अस्वीकार गरे। तर प्राप्त उपलब्धीहरु र संविधानको रक्षाका लागि सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनुपर्ने उनले तर्क गरे। माओवादीसँग सरकार गठनका लागि बलियो जनाधार छैन। सरकार गठन गर्नेगरी माओवादीलाई जनमत प्राप्त नभएको भन्ने धारणामा उनले सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताए। पार्टीभित्र सरकार गठनका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको जानकारी उनले दिए।
यता कांग्रेसले पनि एमालेसँग छलफल जारी नै राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको दौडमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवासँगै रामचन्द्र पौडेल, गगनकुमार थापा, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला छन्। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखे पनि प्रकाशमान देउवालाई समर्थन गर्न तयार देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। यता, पौडेल राष्ट्रपतिको दौडमा रहेकाले उक्त चाहना पूरा हुने खण्डमा देउवालाई समर्थन गर्ने लाइनमा उनी छन्।
सरकार गठनमा एक सिट पनि महत्वपूर्ण ठानेका देउवा भने बाहिरबाट राष्ट्रपति ल्याउने मुडमा छन्। बुधबारमात्रै देउवाले आफ्नो निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग छलफल गरेको समाचार आज कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। करिब डेढ घण्टा भएको उक्त छलफलमा रेग्मीलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने विषयमा छलफल भएको समाचारमा जनाइएको छ। समाचार प्रकाशित भएपछि गठबन्धनभित्र अन्तद्वन्द्व झन् चर्किएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राष्ट्रपति संसद् बाहिरबाटै ल्याउने अडानमा देउवा भएको उनी निकट एक नेताले बताए। खिलराजसँग छलफल भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी माओवादीबाट नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने अहिलेको जनमत कांग्रेसको पक्षमा आएकाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाटै राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए। ‘सरकारको नेतृत्वका लागि जनताले नै कांग्रेसलाई जनमत दिएर पठाएका छन्, सरकार कसको भन्ने त प्रष्टै छ त,’ उनले भने। यद्यपि, सरकार त संयुक्त हुन्छ, अन्य दललाई कसरी मनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सहमतिबाटै निष्कर्ष निस्किन्छ।’
यता, एमालेले भने कांग्रेस र माओवादी दुवैले सरकार गठनका लागि छलफल थालेको बताएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस, माओवादीसहित अन्य दलसँग वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल भए पनि त्यो छलफल औपचारिक नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन, सरकार गठनको प्रस्तावसहित कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंहलगायत आएका छन्,’ उनले भने, ‘माओवादीबाट पनि प्रस्ताव आएकोमा नेकपा एसका केही नेताहरु पनि बाम एकताका लागि जुटेका छन्।’ तर एमाले भने सरकारमा जानेभन्दा पनि निर्वाचन नतिजाले निम्त्याएका जटिलता कसरी रोक्ने भन्ने पक्षमा रहेको र यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेगरी अघि बढ्ने पक्षमा भएको उनले बताए। ‘
दुईतिहाइ लिएर गएको गठबन्धनले पनि दुईतिहाइ ल्याउन सकेन, स्वाभाविक रुपमा एमालेको पक्षमा पनि जनादेश आएन। निर्वाचनले समस्याको समाधान गरेन, थप जटिलता सिर्जना गर्यो। राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिएन। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धीहरुलाई नमान्ने दल राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो शक्तिका रुपमा उदाएका छन्। यसले देशलाई थप अस्थिर र जटिल परिस्थितितर्फ लैजाने सम्भावना देखिएको छ। यसमा हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने, ‘सरकारमा जाने भन्दा पनि प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि एमालेको स्थान निर्धारण हामी गर्छौं।’ आवश्यक परेको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था भए पनि अहिले एमालेको जनाधार नभएकाले सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा एमाले भएको उनले बताए। जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मुख्य दलहरु एक ठाउँमा उभिने समय आएको ज्ञवालीको भनाइ थियो।
तथापि, कांग्रेस र एमालेबाट औपचारिक रुपमा न सरकार गठनबारे प्रस्ताव आएको न त दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। ‘औपचारिक निर्णय नभएसम्म अनौपचारिक भेटघाट र छलफललाई आधार मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार गठनका लागि अनौपचारिक रुपमा अन्य दलले एमालेसँग छलफल गरेका छन्, तर अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनबीच मिलेर सरकार बनाउने निर्णय भएको छ। त्यही औपचारिक हो।’ उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गल्ती स्वीकार गरेर पुरानै लाइनमा उभिएर अघि बढ्ने गरी आएमात्रै बाम एकताको सम्भावना देखिएको बताए। यता, सुरुमै अध्यादेशमार्फत कांग्रेसले पनि शुभ संकेत नदेखाएकाले यही परिस्थितिमा कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना कमै रहेको ज्ञवालीको भनाइ थियो।