सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफ- पाँच हजार मारेको पनि जिम्मा लिन्नँ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मा‌ओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको पाँच हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन्।

संविधानको मर्म र भावनाविपरीत द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा प्रसंगवश उक्त अभिव्यक्ति दिएको उनको प्रस्टीकरण छ।

२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजार सबैको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने बरु ५ हजारको चाहिँ आफूले लिन सक्ने बताएका थिए। 

उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। प्रचण्डको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन।’

सशस्त्र विद्रोहका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएको प्रचण्डको दाबी छ। तर सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसभन्दा पहिला राज्य पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथा धनजनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट १२ हजार र विद्रोही पक्षबाट ५ हजारको मृत्यु भएको अनुमानित संख्यालाई राजनीतिक विषय बनाइने गरेको उनको गुनासो छ।

मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नबारे सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यका लागि आफू सदैव प्रयत्नशील रहेको उनको जिकिर छ।

‘उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मबाट कुनै अवरोधसमेत भएको छैन’, प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘म सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला एवं आदेशको कार्यान्वयन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव कटिबद्ध रहेको छु।’

त्यसका बाबजुद ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसहरुको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ’ भनेर शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीत एकपक्षीय रुपमा लगातार प्रहार भएपछि आफूले राजनीतिक प्रतिवाद गरेको भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसंगमा राजनीतिक रुपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसंगमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।’

राजनीतिक रुपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा व्यक्त भएका विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन नमिल्ने भन्दै उनले रिट खारेजको माग गरेका छन्। संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकको रुपमा मानेको र सबै नागरिकले समान रुपमा यसको उपयोग गर्न सक्ने भन्दै जवाफमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक विचारधारा राखेकै आधारमा कसुरदार सरह व्यवहार गरी कारवाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकुल देखिँदैन।’ 

साथै रिट निवेदकले यो विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन नसक्ने प्रचण्डको जिकिर छ।