काठमाडौं– संसद्बाट होस् वा संसद् बाहिरबाट, मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दबदबा राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैं रहन्छ। गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आठौं आम निर्वाचनमा उनले जित निकाल्न सकेनन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई दोब्बर मतान्तरले पराजित गरे। तर पनि यादव ‘सत्ता बार्गेनिङ’को शक्तिशाली अवस्थामा छन्, सरकारलाई पनि उनको उत्तिकै खाँचो देखिन्छ।
यादव नेतृत्वको जसपासँग प्रतिनिधिसभामा १२ सिट छ। अध्यक्ष स्वयंले हारे पनि निर्णयको सबै अधिकार उनीसँगै छ। संसदीय दलको नेतामा अशोक राईको प्रमुख दाबेदारी रहे पनि उनले आफ्ना विश्वासपात्र रामसहाय यादवलाई अघि सारेका थिए। पछि राई आफैं पछि हटेपछि पार्टी संसदीय दलको नेतामा यादवका विश्वासपात्र रामसहाय नै सर्वसम्मत भए।
हालै जसपाले कम्तिमा ३ मन्त्री, मधेसमा मुख्यमन्त्री र उपराष्ट्रपति वा उपसभामुख पाए सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। संविधान संशोधन र नागरिकताको मुद्दा अघि सारेर सरकारमा जाने निर्णय गरेको उक्त पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। संसद्मा आफ्नो दरिलो उपस्थितिका लागि उसले १० सिट रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकताको तयारी पनि गरेको छ। दुवै पार्टीबीच एकताका लागि प्रारम्भिक समझदारीसमेत भइसकेको छ। एकता भएमा यादवसँग संसद्मा २२ सिट हुनेछ।
सम्बन्ध स्थापनामा यादवको यो पहिलो प्रयास भने होइन। पुष्पलाल समूहबाट अनेरास्ववियुको सदस्यता लिई राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले हालसम्म प्रायः सबै दलसँग सहकार्य गरिसकेका छन्।
२०६३ को मधेस आन्दोलनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक जीवनको आरम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुष्पलाल समूहबाट भएको हो। २०१६ सालमा सुनसरीको मधुवन (त्यसबेला सप्तरी) जिल्लामा जन्मिएका यादव विद्यार्थी राजनीतिमार्फत आएका नेता हुन्। झापा आन्दोलनबाट प्रभावित उनी २०३२ सालमा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएकोमा त्यसको तीन वर्षपछि नेकपाका संस्थापक पुष्पलालबाट दीक्षित भए। अखिल प्रतिबन्धित भए पनि उनले सहकर्मीसँग मिलेर राजनीतिक गतिविधि जारी राखे। ०३६ सालमा जनमत संग्रह हुँदा अखिल तीन कित्तामा विभाजित भयो। पुष्पलाल समूहको प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन, नेकपा मालेको अनेरास्ववियु र मोहनविक्रम समूहको मार्क्सवादी विद्यार्थी युनियन। पुष्पलालबाट दीक्षित यादव प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनमा आवद्ध भए। दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भए।
उक्त पद गएलगत्तै उनी त्यताबाट पनि बसाइँ सरे। नेकपाबाट तत्काल लाभ नपुग्ने जानेपछि उनी कांग्रेसतर्फ ढल्किए। ०४६ सालमा कांग्रेसले गरेको सत्याग्रहमा सक्रिय रुपमा सहभागी भए। प्रदीप गिरि, दमननाथ ढुङ्गानालगायतका नेतासँगै गिरफ्तार भएपछि एक वर्ष केन्द्रीय कारागारमा बिताए उनले। उक्त गिरफ्तारीपछि केन्द्रीय राजनीतिमा उनले राम्रो पकड बनाए। ०४८ मा सहाना प्रधान र मनमोहन अधिकारी समूह मिलेर नेकपा मार्क्सवादी गठन गरे। कांग्रेससँगको झुकाव कारागारमुक्त भएलगत्तै त्यागेका यादव नेकपा मार्क्सवादीको सदस्य भए। कोशी अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गरे।
त्यसको दुई वर्षपछि नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले गठन भयो। त्यहीँबाट उनको संसदीय दौड आरम्भ भयो। ०४८ को आम निर्वाचनमा सुनसरी ४ बाट उनलाई एमालेले उम्मेदवार बनायो। तर उनी पराजित भए।
५६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपछि प्रभावशाली नेताका रुपमा उदाएका उपेन्द्र यादव सधैं राजनीतिमा ‘किङ मेकर’का रुपमा स्थापित छन्।
०५२ फागुनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध सुरु गर्यो। यादवले आफ्ना मुद्दाको सम्बोधन गर्ने एक मात्र पार्टीका रुपमा माओवादीलाई देखे र एमाले छाडेर माओवादीमा सक्रिय भए। भूमिगत र अर्धभूमिगत भएर पार्टीलाई सहयोग गरे पनि उनले पार्टी सदस्यता भने लिएका थिएनन्। तर पार्टीमा मधेसवादी मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाउन थाले उनले। माओवादीले उनले राखेका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएन, बरु साम्प्रदायिक व्यक्तिको ट्याग लगायो उनीमाथि।
पार्टीले मधेसका मुद्दालाई सतही रुपमा लिएपछि माओवादीप्रतिको आशक्ति टुट्दै गयो उनको। यसैबीच २०५४ मा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) स्थापना भयो। माओवादीमा सक्रिय उनले बाह्य सक्रियताका लागि मधेस मुद्दालाई केन्द्रमा राखी उक्त फोरम नामको एनजीओ चलाइरहेका थिए। सोही संस्थाबाट उनले मधेस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाए। उत्पीडित वर्गको आवाज उक्त माध्यमबाट केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरे। जसले मधेसमा उनी शक्ति आर्जन गर्दै गए।
०६१ सालमा पहिलोपटक उनकै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलनको सुरुआत भयो, उनी पक्राउ परे। डेढ महिनापछि छुटेका उनले मधेस आन्दोलनलाई झन् चर्कोसाथ अघि बढाउनेगरी गतिविधि सुरु गरे। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यसमा मधेस मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै २ गते यादवले माइतीघरमा संविधान जलाए। संविधान जलाएपछि सरकारले उनलाई पक्राउ गर्यो, जसले मधेस तनावग्रस्त बन्यो, उनका समर्थकले आन्दोलन सुरु गरे। माघ २ गतेदेखि सुरु भएको पहिलो मधेस आन्दोलनमा माघ २४ गतेसम्म ५६ जनाले ज्यान गुमाए। उक्त आन्दोलनपछि प्रभावशाली नेताका रुपमा उदाएका यादव सधैं राजनीतिमा ‘किङ मेकर’का रुपमा स्थापित छन्। ०६४, ०७० र ०७४ मा निरन्तर तीनपटक सांसद बनेका उनी राजनीतिमा सधैं केन्द्रमा छन्। चतुर र महत्वाकांक्षी नेताका रुपमा चिनिने उनी नेपाली राजनीतिमा सत्ता स्वार्थका लागि अस्थिर व्यक्तिका रुपमा समेत परिचित छन्।
मधेस आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको इपिसेन्टरमा आएका उनको सत्ताका लागि हरेक दलसँग सहकार्य गरेको नमिठो विगत छ। २०६४ सालमा उनले एनजीओ लाई दलका रुपमा दर्ता गरे। प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी फोरम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५२ सिटसहित चौथो शक्ति बन्यो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदा फोरम फुट्यो। विजयकुमार गच्छदार (जो पछि कांग्रेसमै फर्किए)ले फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। यादवको नेतृत्वमा फोरम सरकारमा सहभागी भयो, यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बने।
गच्छदारले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरे, यता फोरम विभाजित हुँदै गयो। ०७० मा यादव नेतृत्वको फोरम १० सिटमा खुम्चियो। यादवले त्यसपछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा पार्टी विलय गराए, राजपासँग मिलेर ०७४ को चुनावमा सहभागी भए। पछि ‘पावर सेयरिङ’का क्रममा उनले २०७६ वैशाखमा माओवादीबाट छुट्टिएका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे। तर यादव र भट्टराईबीचको सहकार्य पनि लामो समय टिकेन।
०७९ असारमा उनीहरु अलग भए। संसद् विघटनपछि सर्वोच्चको परमादेशमार्फत बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी उनले पुनः गत मंसिरको चुनावी संघारमा भने बाटो फेरे। गठबन्धन त्यागेर उनले नेकपा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडे। तर उक्त चुनावमा अध्यक्ष यादव आफैं पराजित भए पनि सरकारमा सहभागी भई शक्ति केन्द्रमा रहने दाउमा उनी छन्। संसद्मा बलियो पार्टीका रुपमा देखिन उनले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसतर्फ आँखा लगाएका छन्। यादवले एसले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्।