नेताहरू जो कैलाली पुगेर रेशम सम्झिन्छन्, बिर्सिन्छन् काठमाडौं फर्किएपछि

काठमाडौं- आइतबार समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीले धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइ आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'उहाँ (रेशम) लाई रिहा गर्न आवश्यक छ, रेशममात्र होइन हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा, विप्लवहरुका मुद्दा, हाम्रै पनि कतिपय मुद्दा मामला छन्। यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषयवस्तु र मुद्दालाई छिटो टुंगो लगाउनु राम्रो हुन्छ।'

गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको संघारमा कैलाली पुगेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोही दाबी गरेका थिए। 'रेशम चौधरीको टीकापुर घटनामा कुनै संलग्नता छैन, उनी निर्दोष छन्, तर उनलाई फसाइएको छ,' उनले भनेका थिए। उनले रेशमको विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै छुट्ने आश्वासन दिएका थिए। २०७६ माघ १ गते टुँडीखेलमा भएको माघी कार्यक्रम पनि उनले रेशम चाँडै छुट्ने बताएका थिए। त्यसको ५ महिनाअघि असोज १ गते सुनसरीमा पनि उनले रेशमलाई छुटाउनेगरी सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताएका थिए।

कैलाली पुग्दा टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको मुद्दाका विषय नेताहरूले सम्झिए पनि काठमाडौं फर्किएपछि उनीहरूले उक्त विषय बिर्सिने गरेका छन्। विषेशगरी चुनावी कार्यक्रमका क्रममा नेताहरूले रेशम निर्दोष भएको बताउँदै आएकोमा अन्य समयमा भने उक्त विषय चाँसोको क्षेत्रभित्र पर्दैन। 

चुनावी अभियानको रस्साकस्सीकैबीच प्रचण्डपछि कैलाली पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेशममाथि झूटो मुद्दा लगाइएको दाबी गरे। वैशाख २२ गते बौनियाँमा सम्पन्न निर्वाचन कार्यक्रममा उनले टीकापुर घटनाताका रेशम घटनास्थलमै नभएको दाबी गर्दै उनीमाथि झूटो मुद्दा लगाइएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्, अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन।'

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०७७ मंसिर २९ मा धनगढीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै टीकापुर घटनामा रेशमसहितका नेताहरूलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए। 'थारु साथीहरुले बुझ्नुपर्छ आज नेपाली कांग्रेस चाहन्छ टीकापुरको त्यो घटनालाई बिर्सिन्न तर त्यो दुखद घटनालाई सम्झिँदै त्यहाँभित्र अन्यायमा परेका साथीहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ,' उनले भनेका थिए। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै उनले उक्त घटनालाई नतन्काएर हल खोज्नुपर्नेमा सरकारमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

यसरी कैलाली पुग्दा टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको मुद्दाका विषय नेताहरूले सम्झिए पनि काठमाडौं फर्किएपछि उनीहरूले उक्त विषय बिर्सिने गरेका छन्। विषेशगरी चुनावी कार्यक्रमका क्रममा नेताहरूले रेशम निर्दोष भएको बताउँदै आएकोमा अन्य समयमा भने उक्त विषय चाँसोको क्षेत्रभित्र पर्दैन। 

थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते भएको ‘टीकापुर घटना’मा आठ सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबलकको हत्या भएको थियो। हत्याको अभियोगमा रेशम चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन्। उनलाई टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लगाइएको छ।

२०७५ फागुनमा जिल्ला न्यायधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले रेशमसहित ११ जनालाई टीकापुर घटनामा दोषी करार गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यसयता उनी कारागारमा रहेकोमा कारागारभित्रैबाट रेशमले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तहल्का मच्चाइरहेका छन्।

टीकापुर काण्डपछि भूमिगत रहेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा भूमिगत हुँदै क्षेत्र नम्बर १ बाट राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। रेशमले वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मदनकुमारी शाह ९गरिमालाई० २० हजार ९३५ को मतान्तरले हराएका थिए। रेशम ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित हुँदा एमालेकी शाहले १३ हजार ४०६ मत पाएकी थिइन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानले ११ हजार २०३ मत पाएकी थिइन्। 

अत्यधिक बहुमतसहित निर्वाचित भएपछि रेशमले २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। जेलमै हुँदा २०७५ पुसमा संसद्को शपथ लिएर कारागार फर्किए। २०७५ फागुनमा जिल्ला न्यायधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले रेशमसहित ११ जनालाई टीकापुर घटनामा दोषी करार गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यसयता उनी कारागारमा रहेकोमा कारागारभित्रैबाट रेशमले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तहल्का मच्चाइरहेका छन्।

हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशमले २०७८ पुस १९ गते निर्वाचन आयोगमा श्रीमती रञ्‍जिता श्रेष्ठको नाममा पार्टी दर्ता गराए। पार्टी दर्ता गराउँदा अन्य नेता र कार्यकर्ताको समेत टुंगो थिएन। निर्वाचनको ४ महिनाअघि मात्रै स्थापित उक्त ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ सुदूरपश्चिमका चार स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हात पारेको थियो। गएको आम निर्वाचनको नतिजाअनुसार उन्मुक्तिसँग प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशसभामा ११ सांसद छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा छोटो समयमा उन्मुक्ति उदाएपछि सरकारमा सहभागी दल ऊसँग सत्ता शेयरिङको बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। तर उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि रेशमको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान कायम राखेको छ।

सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारूवान् आन्दोलनका क्रममा टीकापु घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्नेथियो।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्त्वको सरकार र थरुहट थारूवान् संयुक्त संघर्ष समितिबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति नै भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारूवान् आन्दोलनका क्रममा टीकापु घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्नेथियो। तर उक्त सहमति कार्यान्वन हुन सकेन। गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजापछि बल्ल सरकारले फेरि रेशमलाई सम्झिएको थियो। नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य भइरहेको बेला क्याबिनेटले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएका थिए। 

तर उक्त अध्यादेशको कांग्रेसभित्रै विरोध भएको थियो। कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र सांसद प्रदीप पौडेललले खुलेर अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। एमालेले आधिकारिक टिप्पणी नगरे पनि एमालेका नेताहरू समेतले त्यसको विरोध गरेका थिए। एमाले नेता सुबास नेम्वाङले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने बताउँदै सत्ताको संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए। माओवादी नेता राम कार्कीले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए।

विरोधकैबीच सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि उक्त अध्यादेश अघि बढ्न सकेन। सरकार गठनपछि उन्मुक्तिलाई फकाउन उक्त अध्यादेश ल्याइए पनि अहिले रेशम रिहाइका विषयमा सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।