प्रचण्ड-ओली बाध्यात्मक प्याचअप : 'सगुन' बँडाइदेखि नै अविश्वास

काठमाडौं- २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बन्दा दुई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त एकता हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली पानी बनेजस्तै छुट्टै यौगिक बनेको टिप्पणी गरेका थिए।

दुईजनाले संयुक्त रुपमा ‘लिभिङ फोसिस’ नामको बिरुवा रोपे। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानमा परमाणु बम खसालेपछि ध्वस्त नागासाकीमा ६ महिनापछि उम्रिएको एकमात्र बिरुवाको प्रजाति थियो त्यो। कम्युनिष्ट इतिहासमा २१ औँ पटक भएको उक्त बाम एकतामार्फत सोही इतिहासलाई स्मरण गर्दै दरिलो एकताको सन्देश दिन उक्त बिरुवा रोपेका थिए।

तर तीन वर्ष नपुग्दै त्यो ‘हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली पानी बनेको’ नेकपा नामको यौगिक टुक्रियो, पुरानै दल अस्तित्वमा आए। प्रेमपूर्ण सम्बन्ध घृणामा बदलिएपछि प्रचण्डले ओलीमा श्री ३ को भूत सवार भएको भन्दै उनलाई नेपाली राजनीतिको खलपात्रको रुपमा चित्रण गरे, ओलीले प्रचण्डमा जंगली महत्वाकांक्षा भएको टिप्पणी गरे।

त्यसो त प्रेम र घृणाको सम्बन्धमा यी दुईबीच घृणाले जित्छ। माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा संसदीय राजनीतिमा सक्रिय एमालेका जल्दाबल्दा नेता माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति सकारात्मक थिएनन्। २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले कू गरेपछि माओवादी र कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दल सडकमा उत्रिँदा उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उक्त आन्दोलनमाथि टिप्पणी गर्दै ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनेका थिए। आजपर्यन्त चर्चामा रहने उनको यो अभिव्यक्तिको आलोचना अहिले पनि हुन्छ। तर ओलीले भने उक्त अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या भएको र आफूले गणतन्त्रका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देशभर माओवादी उदायो, एमाले खुम्चियो। त्यसबेला माओवादी पहिलो दल बन्दा एमाले तेस्रोमा खुम्चिएको थियो। प्रचण्ड दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित भई संसद्मा पुग्दा ओलीलाई जनताले संसद्बाहिर निकाले। झापाबाट पराजित ओलीले उक्त संविधानसभा अवधिभर माओवादीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहे, जसकारण केन्द्रीय राजनीतिमा प्रचण्डलाई टक्कर दिन सक्ने नेताका रुपमा उनको परिचय बन्यो। तर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ओली र प्रचण्ड दुवै संसद्मा पसे। माओवादीलाई जनताले भित्तामा पुर्याउँदा एमाले संसद्मा हरियो बनेर देखियो।

प्रचण्ड–ओली कटुतापूर्ण सम्बन्ध शृंखलावद्ध रुपमा चलिरह्यो। २०७२ को भूकम्पले दलहरु एकत्रित भए, संघीय गणतान्त्रिक नेपालले संविधान पायो। २०७३ असोज ३ गते संविधान जारी भएकोमा त्यसको ३ दिनपछि भारतले नेपालमा चौथोपटक नाकाबन्दी लगायो। प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला। संविधान जारी हुनुअघि कोइरालाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए, तर उक्त सहमतिबाट उनी पन्छिए। त्यहीबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारको खरो विरोध गर्दै ओलीले सरकारको कडा आलोचना गरे।

त्यही आलोचना, जसले ओलीलाई नेपाली राजनीतिमा सशक्त नेताका रुपमा उभ्याइदियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसहित स–साना दलसँग मिलेर प्रचण्डले तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेकोमा संविधान जारी भएपछि भने कांग्रेससँग प्रचण्डको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिने प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे।

नेपाली इतिहासमा कालो दिनका रुपमा चिनिने २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले देश तहसनहस बनाएको थियो। तर त्यो भूकम्पले राजनीतिलाई भने सही ट्रयाकमा ल्याएको थियो, संविधान निर्माणमा दलहरु एकजुट भएका थिए। माओवादी जनयुद्धदेखि नै कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका ओली र प्रचण्ड संविधान जारीका सवालमा भएको १६ बुँदे सहमतिमा एक ठाउँमा उभिइसकेका थिए। जसकारण संविधान जारीपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले ठूलो भूमिका खेले। नाकाबन्दीको कठोर आलोचक बनेका ओलीको साथमा उभिए प्रचण्ड। विरोधमा सैनिक मञ्चबाट भारतलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने– हामी एस म्यान होइनौं। ०७२ असोज २४ गते प्रचण्ड आफैं प्रस्तावक बनी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारे।

तर सत्ता हस्तान्तरणको विवादले २०७३ असोज २४ गते प्रचण्डले ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गरे। २०७३ जेठ २४ गते प्रचण्डको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर कांग्रेससँगको सम्बन्ध प्रचण्डको दिगो रहन सकेन। २०७४ को आम निर्वाचनको संघारमा प्रचण्ड पुनः ओलीसँग मिल्न गए। निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भई २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भयो। आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार पहिले ओली प्रधानमन्त्री बने।

कटूतापूर्ण रहेको ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा दुईले एकअर्कामाथि गर्ने टिप्पणी सुन्दा उनीहरुको पुनःमिलन हुने कल्पना उनकै सहकर्मीहरुको पनि थिएन। तर त्यसो भएन, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन’ भन्ने उद्धरणलाई जीवन दिन ओलीको शरणमा प्रचण्ड पुगे। 

छुट्टाछुट्टै पार्टीमा रहँदा एकअर्काका कट्टर दुश्मन जस्ता देखिने यी दुई नेताबीच नेकपा गठनपछि ‘लैला मजनू’पूर्ण सम्बन्ध झाँगिएको थियो। प्रचण्डको सहयोगमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली र अढाइ वर्षपछि पालो कुरिरहेका प्रचण्ड एकअर्काका सबैभन्दा बढी प्रशंसक बने। तर दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि दौडधूप गर्न थाले, पद छाड्ने पक्षमा देखिएनन् ओली। त्यसपछि कटूतापूर्ण सम्बन्ध बनेका दुई आफ्ना दस्तावेजमार्फत एकअर्काको भण्डाफोर गरे।

एमालेलाई प्रचण्डले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी शक्तिको रुपमा व्याख्या गरे, ओलीले माओवादी जनआन्दोलनाई आतंकवादको संज्ञा दिए। यसैबीच सत्ता खतरामा परेपछि ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक संसद् विघटन गरे। प्रचण्ड माधव नेपालसहित एमालेका दश भाइलाई बोकेर सडक र अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय उल्टाइदियो।

त्यसपछि पनि ओली पद छाड्न तयार भएनन्, बरु खतरा महसुस गरेर २०७८ जेठ ७ गते फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। असार २० गते सर्वोच्चले फेरि उक्त निर्णय उल्टायो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसहित ५ दलको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसयता कटूतापूर्ण रहेको ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा दुईले एकअर्कामाथि गर्ने टिप्पणी सुन्दा उनीहरुको पुनःमिलन हुने कल्पना उनकै सहकर्मीहरुको पनि थिएन। तर त्यसो भएन, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन’ भन्ने उद्धरणलाई जीवन दिन ओलीको शरणमा प्रचण्ड पुगे। 

चुनावअघि देउवा–प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार चलाउने र पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। तर निर्वाचनको नतिजाबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसले तेस्रो रहेको माओवादीलाई सरकार चलाउन दिन तयार भएन। प्रचण्ड जसैगरी पहिलो कार्यकालमै मन्त्री बन्न चाहन्थे, कांग्रेससँगको सहमति पनि त्यही थियो।

प्रचण्डनिकट नेताहरुका अनुसार उनको चाहना पनि जसैगरी कांग्रेससहितको गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। उनी निकट एक नेताले भने, ‘कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाँदा एमालेलाई दिनेभन्दा बढी स्थान दिने अवस्था थियो, तर कांग्रेस आफैंले सहमति तोड्योे।’ गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई नै पहिले सरकार चलाउन दिनुपर्ने धारणा राखेका पूर्णबहादुर खड्काप्रति आक्रोशित बनेको ती नेताले बताए।

कांग्रेसले सहमति तोडेपछि प्रचण्ड पनि पुस १० गते गठबन्धनको बैठक छाडेर बालकोट पुगे। ओलीले सहारा नदिने र प्रचण्ड फर्किनेमा विश्वस्त बसेका देउवाले त्यतिबेला तीनछक खाए, जब सोही दिन एमालेसहित ७ दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर यो बाध्यात्मक ‘प्याचअप’ हो, दुईबीचको सम्बन्धमा तिक्तता पूर्णतया हटेको छैन, अविश्वास उस्तै छ।

बाध्यात्मक प्याचअप गरेका प्रचण्ड–ओलीबीच सहकार्य त छ तर सहकार्यको सुरुआती दिनदेखि नै अविश्वासले डेरा जमाएको छ। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिई सबैथोक गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा च्याँखे थापेको छ। गोप्य मतदान हुने भएकाले त्यसमा माओवादीको साथ पाउने आशा उसको छ। 

एमालेले ७ तथा माओवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री एवं माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने सहमतिअनुसार ओली–प्रचण्डले शक्तिको सगुन साटासाट गरे। तर सरकार बनेको सुरुआती दिनदेखि नै दुईबीचको सम्बन्धमा अड्चन सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिई कांग्रेसले गठबन्धन टुटाउनका लागि पाइला चालिसकेको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिई सबैथोक गुमाएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा च्याँखे थापेको छ। गोप्य मतदान हुने भएकाले त्यसमा माओवादीको साथ पाउने आशा उसको छ। 

सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई पुस २६ गते १० दलले विश्वासको मत दिएका थिए, जसमध्ये एक कांग्रेस पनि थियो। उक्त दिन संसद्मा २७० सांसद सहभागी थिए। जसमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकोमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि सोही दिन झस्किएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आशंका गर्दै भनेका थिए, ‘कांग्रेसले कुनै ढोक्सा थापेको हो भने माछा पर्नेवाला छैन।’ राष्ट्रपतिमा माओवादीबाट धोका हुन सक्ने आँकलन गरेका उनी यतिबेला त्यही डर बोकेर प्रचण्ड भेट्न दौडधूप गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेपछि ओली बारम्बार धोका हुन सक्ने आकलन गरी प्रचण्ड भेट्न पुगेका छन्। 

एमालेले पुस १० गते राष्ट्रपति आफूले पाउने सहमति भएको दाबी गर्दै त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यता, पटकपटक ओलीबाट धोकाधडी भएपछि झस्किएका प्रचण्ड एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिने–नदिने विषयमा दोधारमा छन्।

उनी सभामुख र राष्ट्रपति दुवै एमालेलाई दिएपछि हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबारे अन्योलमा छन्। सोहीकारण उनले माघ १४ र १५ गते स्थायी कमिटीको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा अधिकांश नेताले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मत जाहेर गरेका थिए।

उक्त बैठकमा प्रचण्डले समेत राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा सबै शक्ति उसैमा केन्द्रीत हुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। ‘सभामुख एमालेले पाएको छ, अब राष्ट्रपति पनि उसैलाई दिए भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाबारे अहिल्यै सचेत हुनुपर्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले बताए। उनका अनुसार बैठकमा नयाँ गठबन्धनमा फरक–फरक विचारका दलहरु भएकाले झनै सचेत हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने संकेत गरेका थिए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री पद खारेज गरिदिएपछि गठबन्धनभित्र नयाँ मोड सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय दिन नसक्ने बताइसकेका छन्। ओलीको सहारामा गठबन्धनमा पुगेका रवि भने गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिइरहेका छन्।

एमालेले आफ्नो उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने र यही सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर त्यो सहमति सार्वजनिक भने भइसकेको छैन। माओवादी नेताहरुले भने विपक्षी दलको सहमति पनि त्यति नै आवश्यक भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘हाम्रो धारणा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनै हुन्न भन्ने होइन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको सहमतिमै राष्ट्रपति निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ तर सहमति नभएको खण्डमा भने माओवादीले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार हेरेर मत दिने पनि उनले बताए।

यसरी एमालेले आफ्नै उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नुपर्ने दाबी गरिरहँदा माओवादीभित्र भने एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मत शक्तिशाली बन्दै गएको छ। जसकारण ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध सुरुआती दिनदेखि नै कटूतापूर्ण बनेको छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री पद खारेज गरिदिएपछि गठबन्धनभित्र नयाँ मोड सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय दिन नसक्ने बताइसकेका छन्। ओलीको सहारामा गठबन्धनमा पुगेका रवि भने गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिइरहेका छन्। माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले गृह आफैंसँग राखेपछि ओलीले रविलाई पुनः सोही मन्त्रालय दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए। तर सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआई प्रचण्डले गृह मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेकोमा उक्त धारणाप्रति पनि ओली सकारात्मक छैनन्। जसले दुईबीचको सम्बन्ध केही चिसिएको जस्तो देखिएको ती नेताले स्वीकारेका छन्।

फागुन २५ र चैत ३ मा हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका दुवै निर्वाचन संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले मत दिनेछन्। निर्वाचनमा निर्विरोध हुने अवस्थामा नआएमा बहुमतका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिने छन्। कसैको पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नकटेमा भने बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान हुनेछ।