काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनावअघि नै आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको थियो। त्यहीअनुसार प्रचण्ड जसरी भए पनि पहिले प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे। चुनावअघि प्रचण्डलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री दिन तयार कांग्रेस नतिजापछि पन्छियो। संसद्मा पहिलो दल कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा आएकाले सरकार आफैंले बनाउने अडान लियो।
उक्त प्रयास विफल भएपछि १० पुसमा बालुवाटारमा चलिरहेको गठबन्धनको बैठक छाडेर प्रचण्ड बालकोटतर्फ लागे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आश्वासन कांग्रेसलाई पनि भएकाले देउवा ढुक्कसाथ बसे। तर त्यसको पाँच घण्टापछि प्रचण्ड राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सबै संवैधानिक नियुक्ति पनि गुमायो। राजनीतिमा चतुर खेलाडीका रुपमा परिचित एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ समीकरणका लागि राप्रपा र रास्वपाको सहमति जुटाइसकेकोमा तीसहित ७ दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। रमाइलो के भने, कसैगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्न तयार नदेखिएको कांग्रेसले पनि उनलाई पछि विश्वासको मत दियो।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले स्पष्ट बहुमत जुटाइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि संशय र रहस्यपूर्ण ढंगले विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तै भयो। कांग्रेस आलोचित बन्यो। तर, गठबन्धन तोडेर ओलीसँग हात मिलाउन गएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको पछाडि कारण थियो– राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खोजेको भागवण्डा। प्रतिपक्षमा बसेर सत्ता भागवण्डामा सहभागी हुने तयारी गरेको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन थियो। ‘प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने। उनका अनुसार प्रचण्डसमेत विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। जसकारण उनी राष्ट्रपति एमालेभन्दा बाहिरबाट बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
गठबन्धन तोडेर ओलीसँग हात मिलाउन गएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको पछाडि कारण थियो– राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले खोजेको भागवण्डा।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी कांग्रेसले गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शशांक कोइरालालगायत आकांक्षी देखिएका छन्। यीमध्ये पौडेलको सम्भावना बढी रहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ। यता एमालेमा भने अष्टलक्ष्मी शाक्य र विद्या भट्टराईले दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन गोप्य हुने भएकाले यसमा माओवादीको पनि साथ पाउने आशा कांग्रेसको छ। सभामुख निर्वाचनपछि बिहीबार संसद्बाट निस्किँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि कांग्रेसले सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ। सभामुख निर्वाचनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिमा सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस जारी राख्छौं।’
माओवादी सचिव लिलामणि पोखरेलले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना नटरिसकेको संकेत गरे। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूहरु लचक रहेको र राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको बताए। यद्यपि, गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेका छौं, सहमतिअनुसार नै अघि बढ्छौं। हामी यसमा लचक छौं,’ उनले भने।
यता एमालेले भने राष्ट्रपति पद नछाड्ने बताइसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेले उम्मेदवार उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। सभामुख निर्वाचनपछि बिहीबार संसद्बाट बाहिरिँदै उनले भनेका थिए, ‘एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ।’राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात्, यही महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। यद्यपि निर्वाचन मिति भने हालसम्म तोकिएको छैन।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५, सातै प्रदेशबाट निर्वाचित र समानुपातिक गरी ३३४ जना सांसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा भोट हाल्न पाउँछन्। सातवटा प्रदेशसभामा ५५० सदस्य भएकाले एक प्रदेश सांसदको भोट बराबर ४८ भोट मानिन्छ। जसमा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पहिलो दल रहेको कांग्रेस मधेसवादी दल र नेकपा एसबाट राष्ट्रपतिमा सहयोग हुनेमा विश्वस्त छ। माओवादी र सरकारमा सहभागी दलबाट गोप्य मतदानका क्रममा फ्लोर क्रस भएमा राष्ट्रपति आफूले पाउने अपेक्षा उसको छ।