सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
किशोर दाहाल
एनआईसी एशियाको निक्षेप तान्ने नयाँ 'फन्डा'! पछ्याउँदै अरु पनि, २० वर्षमा कसरी हुन्छ १० गुणा?
कर्जा विस्तारमा आक्रामक एनआईसी एशिया बैंकले ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा एक प्रकारको ब्याजदर निर्धारण गर्ने तर सम्झौता अवधिको बीचैमा गएर ब्याजदर बढाइदिने गरेको ऋणीहरूको गुनासो छ।
रक्षात्मक अर्थमन्त्री, 'कम्फर्टेबल' सचिव!
दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। बजेट पारित भइसकेको र चुनाव सँघारमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने झमेला नहुँदा पहिलो कार्यकालमा...
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खस्किँदै नेपालको स्तर, एपीजीको नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम
बढ्दो भ्रष्टाचार, ठूलो मात्राको कर छली, अवैध सम्पत्ति आर्जन, हुन्डी, बैंकिङ फ्रड, क्रिप्टोकरेन्सीमा बढ्दो लगानी र सरकारी स्तरबाटै सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाका कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्ट नकारात्मक आउने जोखिम...
गाउँपालिकासँगको विवादले दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन प्रभावित, गुम्दै करोडौं राजस्व
कपुरकोट गाउँपालिकाले क्लिंकर उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा बोक्ने टिपर सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि दुई महिनादेखि सिमेन्ट उत्पादन प्रभावित भएको हो।
जनार्दनको अर्थसचिव हुन कसले देखाउला आँट?
जनार्दन शर्माको अर्थसचिव भएर काम गर्नुभन्दा सरुवा लिएर अन्यत्र कुनै मन्त्रालयमा विवादमुक्त भई बस्ने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको मनसुवा देखिएको छ।
'एक रुपैयाँको आयात गर्दा पाँच पैसा राजस्व तिर्ने खुला, दुई रुपैयाँ योगदान गर्नेलाई किन प्रतिबन्ध?'
कुल आयातमा सवारीसाधनको हिस्सा कम भए पनि यसले राजस्वमा गर्ने योगदान निकै ठूलो छ। नेपालमा सवारीसाधनलाई अनुत्पादक तथा विलासी वस्तुको सूचीमा राखिन्छ। सरकारले व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारीसाधान बाहेक अन्य सवारीसाधनमा...
'एम अधिकारी'सँग अर्थमन्त्री प्रकरण साटफेर
'छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रतिपक्षीले देखाएको लचकता र हामीले 'एम अधिकारी'बारे देखाएको नरमपनका कारण यो सहमति भएको हो भन्ने तपाईंहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले थप बोल्न मिल्दैन,' कांग्रेसको तर्फबाट छानबिन...
छानबिनको निष्कर्ष : कर्मचारीले असहयोग गरेको आरोप, जनार्दनलाई क्लिन-चिट!
कर्मचारीले असहयोगको आरोप लगाउँदै समितिले शर्मालाई 'क्लिन चिट' दिने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको हो।
-1658921787.jpg)
कसिलो मौद्रिक नीतिले लगानी निरुत्साहित, राजस्व प्रभावित हुने चिन्ता
बैंकिङ तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको र अर्थतन्त्रमा थप लगानी माग हुँदासमेत कर्जा प्रवाहमा अवरोध भएकाले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने सरकारी विश्लेषण छ।
राजस्व संकलनमा सरकारलाई १० प्रतिशतको धक्का
कर राजस्व १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९ खर्ब ८४ अर्ब अर्थात ९२.१५ प्रतिशत संकलन भएको छ। गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने भनिएकोमा...
धनाढ्यमैत्री बनाइन्छ सरकारी नीति, छोपिन्छ गरिबको अनुहार
सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्ने मुख्य नीति बजेट हो। बजेट निर्माणमा बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लागेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ। उनीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दनकै धङधङी
अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिनेक्रममा देखिएको भावभंगी र बुधबार वर्षमानले फर्किने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले शर्माको पुन: 'इन्ट्री' हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिएको एक सहसचिवले बताए।
विवादको पुलिन्दामाथि पनि पुलकित अटेरी अर्थमन्त्री
आफ्नो कार्यकालको सुरुवातसँगै उनले नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरे भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सेन्ज नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा चलखेल गरे। हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय विस्तारका...
अर्थतन्त्रको संगति कहाँनेर खुस्क्यो सरकार?
नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसकेको वा उक्त बाटोमा जाँदै जाँदैन भन्ने दुबै थरीको तर्क गलत हुन्
उद्योगी-व्यापारी-व्यवसायी किन बेखुस छन् सरकारसँग?
सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति र वाणिज्य नीतिप्रति नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारी सन्तुष्ट छैनन्। फरक–फरक स्वरूपमा उनीहरूले सरकारप्रति आफ्नो आक्रोस व्यक्त गर्दै आएका छन्।
मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च अर्थमन्त्रीको गफमै सीमित
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याइए पनि हालसम्म जम्मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्री बहिर्गमनको पर्खाइमा अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थमन्त्रीसँग मात्रै नभई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीहरु मन्त्री र सचिव बहिर्गमनको बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए।
कपडा उद्योगमा एक अर्ब लगाएका जितेन्द्रको अनुभवः मूल बाधा नै अवैध आयात हो
नेपालीको उपस्थितिले सीमापारिका भारतीय बजार गुलजार भए पनि सरकारको सौतेलो नीतिले नेपाली कपडा उद्योग प्रत्येक वर्ष धराशयी हुँदै गएका छन्।
सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझले थलिँदै सरकार
सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदा सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल प्रत्येक वर्ष पातलिँदैछ। संस्थानको सम्पत्ति, जग्गालगायतमा बिचौलियाको रजगज छ।
बजेट : विभेदकारी करनीतिले 'कर्पोरेट वार', मारमा स्वदेशी उद्योग
यस्तो अवस्थामा भारतीय सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै कर थोपरिएको उद्योगीको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगले विदेश वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके आन्तरिक रोजगारी, निर्यात र यसबाट आर्जन...
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com