राजस्व संकलनमा सरकारलाई १० प्रतिशतको धक्का

काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकार बजेटमा निर्धारित लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ। कुल ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको  हो। 

कर राजस्व १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा  ९ खर्ब ८४ अर्ब अर्थात ९२.१५ प्रतिशत संकलन भएको छ। गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गर्ने भनिएकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ७४.३९ प्रतिशत मात्रै असुली भएको छ।    

आन्तरिक राजस्व विभागले कुल आन्तरिक राजस्व ५ खर्ब ३७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब अर्थात ९० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक कर संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यभन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँले कम हो। आय कर, ब्याज असुली, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र घरवहाल कर लक्ष्यअनुसार उठ्ती नहुँदा कुल आन्तरिकतर्फको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित भएको हो।

विभागले आयकरतर्फ २ खर्ब ५१ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात ९१.२१ मात्रै संकलन गरेको छ। आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर (आन्तरिक) १ खर्ब ३६ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब १५ अर्ब अर्थात ८४.७७ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ। अन्त:शुल्क (आन्तरिक) तर्फ १ खर्ब ७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३ अर्ब अर्थात ९६.०४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। घरवहाल कर र ब्याज वापतको कर पनि लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको छ। घरबहाल कर  ४ अर्ब १६ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा  ३ अर्ब ७ करोड अर्थात ७३.९० प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। ब्याज बापत विभागले ३३ अर्ब ९९ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २४ अर्ब ७२ करोड अर्थात ७२.७२ मात्रै असुली गरेको छ। 

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा आन्तरिक तर्फ मूल्यअभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ। निर्धारित लक्ष्यअनुसार विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा ठेक्कापट्टाबाट प्राप्त हुने भ्याट असुलीमा कमी आएको आन्तरिक राजस्व विभागको बुझाइ छ। कोभिड १९ ले प्रभावित भएका होटल तथा पर्यटनका क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा मूअकर असुलीमा कमी आएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको तरलता अभावले सरकारको ब्याज आम्दानी लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको छ। तरलता अभावले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा ब्याज आम्दानी घटेकाले यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि घटेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्दा सरकारको आयकरमा कमी आएको छ। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको तथा यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई ३० प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेका छन्। यसैगरी कोभिड १९ का समयमा सरकारले बजेट मार्फत करमा दिएको छुट तथा सहुलियतका कारण पनि आयकर प्रभावित भएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रबाट उपभोग हुने मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको उपभोगमा कमी आउँदा त्यसको असर मूल्य  अभिबृद्धि कर र अन्त:शुल्क कमी आएको विभागको बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा  कच्चा पदार्थको मूल्यबृद्धिका कारण आन्तरिक उद्योगहरुको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएकाले अन्त:शुल्कमा कमी आएको बताइएको छ। मदिरा, सुर्ति, सिमेन्ट, स्टिल लगायतका क्षेत्रबाट सरकारलाई अन्त:शुल्क सबैभन्दा बढी प्राप्त हुने गरेको छ। विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई  मुद्दामा गएका करदाताको कारण पनि सरकारको आन्तरिक कर प्रभावित हुने गरेको छ। 

ठूला करदाताको कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाताको कार्यालयबाट राजस्व संकलनको सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त भए पनि प्रसोधन तथा विश्लेषणको काम बाँकी रहेकाले लक्ष्यनुसार संकलन हुन नसक्नुको कारण अहिले नै भन्न नसकिने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए। आन्तरिकतर्फको स्वास्थ्य सेवा कर र शिक्षा कर भने लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ। स्वास्थ्य सेवा करबाट विभागले ३ अर्ब ४९ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब २८ अर्ब संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यभन्दा करिब ८० प्रतिशत बढी हो। यस्तै शैक्षिक कर मार्फत विभागले १ अर्ब १ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ। जुन लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत बढी हो। 

भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा ५ खर्ब ६ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ९५ प्रतिशत असुल गरेको छ। भन्सारबाट असुली हुने मूल्य अभिबृद्धि कर लक्ष्यभन्दा २८ अर्ब बढी संकलन भए पनि अन्त:शुल्क र भन्सार दर लक्ष्यनुसार संकलन नहुँदा कुल भन्सार राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो। विभागले भन्सार महसुलबाट २ खर्ब ५३ अर्ब कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब २४ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ। यसैगरी विभागले संकलन गर्ने अन्त: शुल्कको लक्ष्य ७१ अर्ब राजस्व निर्धारण गरिएकोमा ५७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ। मूल्य अभिबृद्धि कर १ खर्ब ७९ अर्ब मूल्य अभिबृद्धि कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी २ खर्ब ७ अर्ब संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। 

जेठ महिनामा आएर पेट्रोलिय पदार्थमा गरिएको कटौति, विभिन्न १० वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयातमा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा गरेको कडाइका कारण भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब २४ अर्बले प्रभावित भएको विभागको बुझाइ छ। 

७९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारित लक्ष्य भन्दा ३ खर्ब ७० कम बजेट खर्च गरेको छ। बजेटको आकार ठूलो बनाएर प्रस्तुत गर्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृतिका कारण बजेटघाटा उच्च हुँदै गएको छ। बजेटको आकार बढ्दा राजस्व लक्ष्य पनि बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि गराउँछ। बढ्दो राजस्व पूरा गर्न सरकारले करका दरहरु बढाउँदा निजी क्षेत्रमाथि करको भार थपिने गर्छ। निजी क्षेत्रले उक्त करको भार उपभोक्तामाथि थोपर्दा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा पर्दै आएका छन्। राजस्वको अधिकांश हिस्सा चालू खर्चमा गएको छ। विकास निर्माणको कामका लागि ऋण मागेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले गर्ने अधिकांश खर्च उपभोग लगायतका अनुउत्पादक क्षेत्रमा जाने गर्दछ। आयातमा आधारित उपभोग नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति भएकाले चालू खर्च अर्थतन्त्रका लागि हितकर मानिँदैन। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला गत आर्थिक वर्ष चालू खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च भएको स्वीकार गर्छन्। तर, यसको कारणबारे भने निरौलाले अनभिज्ञता प्रकट गरे।  'चालू खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च कम हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक कुरा होइन। चालू खर्चले अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउँदैन। गत वर्ष पुँजीगत खर्च अझै घटेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च किन कम भयो भनेर तथ्याङ्कमाथि थप विश्लेषण हुन बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै केही भन्न सकिएला', उनले भने। 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ खर्ब ६२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  १४ खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए। तेस्रो संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट खर्च भएको छ। संशोधित अनुमानको तुलनामा यस्तो खर्च ८७.२१ प्रतिशत हो।  

चालू खर्चतर्फ सरकारले १० खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ६१ अर्ब अर्थात ९०.२५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। बजेटको तेस्रो संशोधित अनुमान मार्फत चालू खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा लक्ष्यभन्दा १० अर्ब कम खर्च भएको छ। बजेट मार्फत पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब १६ अर्ब अर्थात ५७.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। बजेटको तेस्रो संशोधन मार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा उक्त लक्ष्यभन्दा ९३ अर्ब कम खर्च भएको छ। बजेटको तेस्रो संसोधित लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तोकिएमा १ खर्ब १८ अर्ब अर्थात ६२.५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। तेस्रो संसोधित अनुमान मार्फत खर्चको लक्ष्य घटाएर १ खर्ब ७५ अर्ब कायम गरिएकोमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा पनि ५७ अर्ब कम बजेट खर्च भएको छ। तेस्रो संसोधित अनुमानका आधारमा यस्तो खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हो।