राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गभर्नर हुने निश्चित भएपछि भट्टले राजीनामा दिएका हुन्। 

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटिसकेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएपछि सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच सहमति नहुँदा गभर्नर नियुक्तमा ढिलाइ भएको थियो।

देउवाले पार्टीभित्र पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा सहज हुने ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। उनले हिजो पार्टी पदाधिकारीबैठकमा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलिसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

भट्ट हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनीभन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र दुवै गभर्नरका दाबेदार छन्। डेपुटीलाई गभर्नर नबनाएर कार्यकारी निर्देशकलाई बनाउँदा नैतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने कतिपयको तर्क छ। सिनियरलाई छाडेर तलको कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने अभ्यासले संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक पनि हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।’ यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे उल्लेख छैन। ऐनमा वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसहितका व्यक्तिलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्देख छ। तर डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

गभर्नर पदमा कामु गभर्नर ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक भट्टसँगै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वप्रशासक राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ र चिन्तामणी सिवाकोटी लगायतको नाम चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै पाण्डे र क्षेत्री भने रेसबाट बाहिरिएका छन्।

अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले मुलुक बाहिर छन्। उनी शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। त्यसपछि आइतबार सिफारिस समितिको बैठक बस्न सक्नेछ।

सरकारले आगामी सोमबार गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने बताइसकेका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषद्‍को नियमित बैठक बस्ने दिन पनि हो।

को हुन् भट्ट ?
केही समय अघिसम्म राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता रहेका भट्ट हाल कार्यकारी निर्देशक छन्। व्यवस्थापन विषयमा प्रथम हुँदै अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टसँग अर्थशास्त्रको मात्रै नभई व्यवस्थापनको पनि राम्रो ज्ञान रहेको बताइन्छ।

आफूले हासिल गरेको शिक्षाअनुरुप नै भट्टले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा बसेर काम पनि गरिसकेका छन्। चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा भट्टले राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ मौद्रिक नीति तर्जुमामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएसँगै भट्टलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागको भूमिका दिइएको थियो। 

सुपरिवेक्षण विभागमा रहँदा भट्टले बैंकहरूमाथि क्यापिटल चार्ज लगाउँदै वाणिज्य बैंकहरूको अधिक कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाए। साथै बैंकहरूलाई अनुशासित बनाउने प्रयास पनि गरे। अधिक कर्जा लगानी बढाएर बढी लाभांश बाँड्ने सोचसहित आक्रामक भइरहेका बैंकहरूको ज्यादा महत्वकांक्षामाथि अंकुश लगाउन उनले भूमिका खेलेका थिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहँदा भट्टले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको ड्राफ्ट ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उक्त मार्गदर्शन आएसँगै बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जाको नाममा भइरहेको कर्जा दुरुपयोग रोकिएको थियो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको चर्को विरोध भएपनि यसले कर्जाको स्वरुप नै परिवर्तन भयो।

भट्ट हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र वित्त नीतिमार्फत ड्राइभ गर्नुपर्ने र त्यसमा मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको मत छ। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका मौद्रिक उपकरणमार्फत मौद्रिक नीतिलाई अधिक लचिलो बनाएपछि भट्टले कोभिडजस्तो गैरमौद्रिक विषयलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत संशोधन गर्न खोजिएकाले यसले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याउने विषयबारे खुलेरै विरोध गरेका थिए। 

भट्टले गरेको आँकलनअनुरुप नै पुनर्कर्जाको सुविधाले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या सृजना गर्‍यो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण प्रयत्न पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको पुनर्कर्जाले सृजित समस्या टार्नमै सीमित रह्यो। 

पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र चालु पुँजी कर्जामा गरिएको अधिक लचकताले आयातको नाममा पुँजी पलायन भयो। जसले मुलुकको सञ्चितिमा दबाब पैदा भइ विगत ५ वर्षका मौद्रिक नीतिका प्रयत्नहरू यसैको सुधार र व्यवस्थापनमा खर्च भयो। अर्थतन्त्रमा समेत यसका प्रतिकूल असरहरू देखिए। ब्याजदर सस्तो र प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि बैंकहरूले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन। बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ। खराब कर्जा वृद्धिदर आकाशिएको छ। प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा उच्च दबाब छ। जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै ठूलो नकरात्मक असर परिरहेको छ। 

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ वा पूर्व मुख्यसचिवलाई गभर्नर बनाएर हालको समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन। हालको स्थितिलाई सुधार्न भट्टजस्ता अर्थशास्त्रीको आवश्यकता राष्ट्र बैंकले खोजेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने र असल अभ्यासलाई कार्यान्वयन गराएर हाल कायम रहेको अधिक सञ्चितिलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा हटाउन भट्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। हरेक सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत स्रोत साधानको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ रुपान्तरण गर्न सरकारका लागि राम्रो विकल्प भट्ट हुन सक्ने देखिन्छ। 

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियालाप हेर्ने संस्था एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'मा रहेको छ। यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भट्टले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ।

भट्टमा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोण रहेकाले नियनकारी नीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि उपयु्क्त मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई वाञ्चित सीमाभित्र राखेर सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्यअनुसार मुद्रास्फिति कायम गर्न र कर्जा विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि वर्तमान समयमा भट्ट गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र भएकोमा शीर्ष नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्।