गभर्नर कांग्रेसले पाउने पक्का, गर्न पाउलान् भट्टले नोटमा सिग्नेचर ?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरका लागि अहिले सत्ताधारी दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवै आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन प्रयासरत छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो कार्यकालमै प्रायः नेतृत्व तहमा महिला नियुक्ति भएको स्मरण गराउँदै गभर्नर पनि महिला नै बनाउने ध्याउन्नमा छन्। राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख सबै पदमा महिला पुगिसकेकाले गभर्नर किन हुन नसक्ने भन्ने उनको तर्क छ। हाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नर रहेकी निलम ढुंगाना ओलीको नजरमा छिन्।

तर, कांग्रेसले गभर्नर छोडेन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने अडान राखे। देउवासामु ओलीको केही चलेन। अन्तत: उनले देउवालाई गभर्नरको नाम मागेका छन्। देउवाले पार्टीभित्र 
अब कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर हुने निश्चितप्रायः भएको छ। कांग्रेसको सिफारिसमा नयाँ गभर्नर बन्ने निश्चित भए पनि को गभर्नर बन्छ भन्ने यकिन भएको छैन। देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने चाहना राखेको स्रोतको दाबी छ। देउवाले पार्टीभित्र पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउँदा सहज हुने ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। उनले हिजो पार्टी पदाधिकारीबैठकमा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिलिसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

भट्ट हाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनीभन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र दुवै गभर्नरका दाबेदार छन्। डेपुटीलाई गभर्नर नबनाएर कार्यकारी निर्देशकलाई बनाउँदा नैतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने कतिपयको तर्क छ। सिनियरलाई छाडेर तलको कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने अभ्यासले संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक पनि हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट ३ जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ।’ यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे उल्लेख छैन। ऐनमा वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसहितका व्यक्तिलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्देख छ। तर डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

गभर्नर पदमा कामु गभर्नर ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक भट्टसँगै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वप्रशासक राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ र चिन्तामणी सिवाकोटी लगायतको नाम चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै पाण्डे र क्षेत्री भने रेसबाट बाहिरिएका छन्।

अर्थमन्त्री तथा गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले मुलुक बाहिर छन्। उनी शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। त्यसपछि आइतबार सिफारिस समितिको बैठक बस्न सक्नेछ।

सरकारले आगामी सोमबार गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने बताइसकेका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषद्‍को नियमित बैठक बस्ने दिन पनि हो।

को हुन् भट्ट ?
केही समय अघिसम्म राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता रहेका भट्ट हाल कार्यकारी निर्देशक छन्। व्यवस्थापन विषयमा प्रथम हुँदै अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टसँग अर्थशास्त्रको मात्रै नभई व्यवस्थापनको पनि राम्रो ज्ञान रहेको बताइन्छ।

आफूले हासिल गरेको शिक्षाअनुरुप नै भट्टले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा बसेर काम पनि गरिसकेका छन्। चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा भट्टले राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ मौद्रिक नीति तर्जुमामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएसँगै भट्टलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागको भूमिका दिइएको थियो। 

सुपरिवेक्षण विभागमा रहँदा भट्टले बैंकहरूमाथि क्यापिटल चार्ज लगाउँदै वाणिज्य बैंकहरूको अधिक कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाए। साथै बैंकहरूलाई अनुशासित बनाउने प्रयास पनि गरे। अधिक कर्जा लगानी बढाएर बढी लाभांश बाँड्ने सोचसहित आक्रामक भइरहेका बैंकहरूको ज्यादा महत्वकांक्षामाथि अंकुश लगाउन उनले भूमिका खेलेका थिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहँदा भट्टले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको ड्राफ्ट ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उक्त मार्गदर्शन आएसँगै बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जाको नाममा भइरहेको कर्जा दुरुपयोग रोकिएको थियो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको चर्को विरोध भएपनि यसले कर्जाको स्वरुप नै परिवर्तन भयो।

भट्ट हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र वित्त नीतिमार्फत ड्राइभ गर्नुपर्ने र त्यसमा मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको मत छ।